चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १८ ऑगस्ट २०२१

• पेगॅससद्वारे विरोधी पक्षांच्या नेत्यांसह अनेक भारतीयांवर पाळत ठेवण्यात आल्याच्या आरोपप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. राष्ट्रीय सुरक्षेशी तडजोड करणारी कोणतीही माहिती देऊ नका, पण या प्रकरणात संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात काय अडचण आहे, असा प्रश्न न्यायालयाने केंद्राला केला.

• पेगॅसस हेरगिरीप्रकरणी चौकशी करण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या खंडपीठापुढे मंगळवारी सलग दुसऱ्या दिवशी सुनावणी झाली. या प्रकरणात राष्ट्रीय सुरक्षेचा पैलू अंतर्भूत आहे, या मुद्द्याचा सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी पुनरुच्चार केला.

• इस्रायलच्या एनएसओ गु्रपच्या पेगॅसस हेरगिरी तंत्रज्ञानाचा वापर केला की नाही, याची माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे उघड केल्यास राष्ट्रीय सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित होतो, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणाशी संबंधित माहिती उघड करण्यास आम्ही सांगत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. मात्र, पेगॅससद्वारे पाळत ठेवण्यात आल्याचा आरोप याचिकांद्वारे करणाऱ्यांमध्ये अनेक नामांकित भारतीय नागरिकांचा समावेश आहे. हेरगिरी तंत्रज्ञानाद्वारे पाळत ठेवली असेल, फोन हॅक केला असेल तर सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीनेच तसे करण्यात आले असेल. मग सक्षम प्राधिकरणाने आमच्यापुढे प्रतिज्ञापत्र सादर केले तर अडचण काय, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला.

• करोनामुळे लागलेले निर्बंध, त्यामुळे दुरावलेले प्रवासी, त्यातच इंधनाची दरवाढ इत्यादी कारणांमुळे एसटी महामंडळाला वर्षभरापासून आर्थिक चिंता सतावत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर त्याचा मोठा परिणाम होत आहे. दर महिन्याच्या सात तारखेला होणारे वेतन ऑगस्ट महिन्याची १५ तारीख उलटूनही हाती आलेले नाही.

• त्यामुळे घरखर्च भागवण्याची मोठी समस्या कर्मचाऱ्यांसमोर आहे. वेतनासाठी एसटी महामंडळाने ६०० कोटी रुपयांची मदत राज्य शासनाकडे मागितली असून, त्यावर अद्यााप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे राज्यभरातील ९८ हजार एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतनाची प्रतिक्षाच करावी लागणार आहे.

• मार्च २०२० पासून करोना व निर्बंधांमुळे एसटी सेवेपासून प्रवासी दुरावले. सणासुदीच्या दिवसातही प्रवासी मिळेनासे झाले. करोनाच्या पहिल्या लाटेतून सुटका होत असतानाच दुसऱ्या लाटेमुळेही एसटीला फटका बसला. त्यातच इंधनाचे दर वाढल्याने चिंतेत आणखी भर पडली. मार्च २०२० पासून ते आतापर्यंत ६ हजार ४०० कोटी रुपये प्रवासी उत्पन्न बुडाले आहे.

• महामंडळाला प्रवासी उत्पन्नच मिळत नसल्याने गेल्या वर्षी कर्मचाऱ्यांचे वेतन देणेही कठीण झाले. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आर्थिक मदत घेऊनच वेतन देण्यात आले. २०२१ मधील जानेवारी ते जून महिन्यासाठीही मदत घेतल्याने वेतन प्रश्न काहीसा सुटला होता. परंतु ती मदत संपल्याने जुलै महिन्याचे वेतन ऑगस्ट महिन्यातील सात तारीख उलूटूनही होऊ शकलेले नाही.

• अफगाणिस्तानातील अस्थिर परिस्थितीबाबत अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी भारताचे समपदस्थ एस. जयशंकर यांच्याशी चर्चा केली. ब्लिंकन यांनी जयशंकर यांना दूरध्वनी केला. त्यात अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करण्यात आली.

• तालिबानने त्या देशात सत्ता काबीज केल्यानंतर भारताने सोमवारी असे म्हटले होते की, शीख व हिंदू समाजाच्या लोकांना अफगाणिस्तानातून माघारी आणण्यासाठी मोहिमा राबवल्या जातील तसेच अफगाणिस्तानातील हवाई क्षेत्र हे अनियंत्रित असल्याने व्यावसायिक विमान वाहतूक थांबवण्यात आली आहे.

• जयशंकर हे सोमवारी न्यूयॉर्कमध्ये आले असून भारत सध्या सुरक्षा मंडळाचा अध्यक्ष असल्याने दोन उच्चस्तरीय कार्यक्रमांसाठी ते उपस्थित राहणार आहेत. ब्लिंकन यांनी त्यांच्याशी अफगाणिस्तानवर चर्चा केल्याची माहिती परराष्ट्र खात्याचे प्रवक्ते नेड प्राइस यांनी दिली. त्यानंतर जयशंकर यांनी ट्विट संदेशात म्हटले आहे की, अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर चर्चा करण्यात आली. त्यात काबूलमधील विमानतळ सेवा सुरळीत करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देण्यात आला.

• काबूलमधील भारतीय दूतावास कर्मचाऱ्यांना मायदेशी आणण्याबाबतही चर्चा झाली. संयुक्त राष्ट्रातील विविध कार्यक्रमांत अफगाणिस्तानातील परिस्थितीवर चर्चा केली जाईल, असे जयशंकर यांनी सूचित केले. काबूलमधील परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, जे लोक भारतात परतण्यासाठी आतुर आहेत त्यांची स्थिती आपण समजू शकतो, त्याबाबत चर्चा सुरू आहे. काबूलमधील हिंदू व शीख समुदायाच्या नेत्यांशी सतत संपर्कात असून त्यांना मायदेशी आणण्याचे प्रयत्न केले जातील.

• अफगाणिस्तानात तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्याच्या पार्श्वभूमीवर जे अफगाणी नागरिक भारतात येऊ इच्छित असतील त्यांना आपत्कालीन इ-व्हिसा जारी करण्याचे भारताने मंगळवारी जाहीर केले आहे.

• अफगाणिस्तानचे कुठल्याही धर्माचे नागरिक इ आपत्कालीन व्हिसासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. त्या अर्जांवर नवी दिल्ली येथे प्रक्रिया केली जाईल. तालिबानने सत्ता हस्तगत केल्यानंतर दोन दिवसांनी भारताने ही घोषणा केली आहे. गृह कामकाज खात्याने अफगाणिस्तानातील सध्याची परिस्थिती पाहून इलेक्ट्रॉनिक व्हिसाची सुरुवात केली आहे, त्याला इ इमर्जन्सी व्हिसा असे संबोधण्यात येत आहे. यात जे ऑनलाइन अर्ज येतील त्यावर तातडीने प्रक्रिया करून संबंधित नागरिकांना भारतात येण्यास परवानगी दिली जाईल असे गृह मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने म्हटले आहे.

• अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावास बंद असल्याने ऑनलाइन व्हिसा अर्ज करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. त्यावर दिल्लीत प्रक्रिया करण्यात येईल. हा व्हिसा सुरुवातीला सहा महिन्यांसाठी असणार आहे. सुरक्षा बाबींचा विचार  अर्ज मंजूर करताना केला जाणार आहे, त्यानंतरच अफगाणी नागरिकांना प्रवेश दिला जाईल. सर्व धर्माचे अफगाणी नागरिक या व्हिसासाठी अर्ज करू शकणार आहेत. शेकडो अफगाणी लोक काबूलमध्ये मुख्य विमानतळावर आले होते व त्यांनी लष्कराच्या जेट विमानाला लटकण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात सात जणांचा मृत्यू झाला होता. 

• गेल्या महिन्यात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यासाठी नव्या लोकसंख्या धोरणाची घोषणा केली होती. यानुसार राज्यात दोन अपत्यांचा नियम अंमलात आणण्याचं जाहीर करण्यात आलं होतं. या कायद्याचा मसुजा खुल्या व्यासपीठावर ठेऊन त्यावर जनतेची मतं आणि सुधारणा मागवण्यात आल्या होत्या.

• त्यानुसार आता उत्तर प्रदेशच्या कायदा आयोगाने या सुधारणांचा विचार करून उत्तर प्रदेश लोकसंख्या (नियंत्रण, स्थिरता आणि कल्याण) विधेयकाचा मसुदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवला आहे. या मसुद्यामधील इतर सर्व तरतुदींमध्ये कुटुंब नियोजनाला प्राधान्य देण्यात आलं आहे.

• कसं असेल कायद्याचं स्वरूप - प्रस्तावित विधेयकामध्ये राज्याचा साधारण जन्मदर कमी करण्याचं धोरण निश्चित करण्यात आलं आहे. यासाठी दोनपेक्षा जास्त अपत्य असणाऱ्या दाम्पत्याला मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये घट करणे आणि दोनपेक्षा जास्त अपत्य न होऊ देण्याचा निर्णय घेणाऱ्या दाम्पत्यांना अधिक सवलती देणं असे उपाय केले जाणार आहेत.

• तालिबानने मंगळवारी देशातील सर्व लोकांना सार्वत्रिक माफी जाहीर करतानाच अभय दिले आहे. महिलांनीही सरकारमध्ये सहभागी  व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. त्यांनी देशातील लोकांमध्ये असलेले भीतीचे वातावरण कमी करण्यासाठी ही घोषणा केली असून काल अफगाणिस्तानातून पळून जाण्यासाठी लोकांनी विमानतळावर गर्दी केली होती.

• तालिबानच्या सांस्कृतिक आयोगाचे सदस्य इनामुल्ला समनगानी यांनी देशातील संघराज्य प्रशासनाच्या  पातळीवरून प्रथमच भाष्य केले.  काबूलमध्ये हिंसाचाराच्या कुठल्याही घटना झाल्या नसून लोक घरात बसले आहेत. त्यांच्या मनात भीती निर्माण झाली असून तालिबानने तुरुंगातील कैद्यांना मुक्त केले असून शस्त्रागारे लुटली आहेत.

• समनगानी यांनी सांगितले की, इस्लामी अमिरात महिलांना लक्ष्य करू इच्छित नाही. उलट त्यांनी शरिया कायद्यानुसार सरकारमध्ये सामील व्हावे. सरकार कसे असेल याची अजून निश्चिाती झालेली नाही. पण पूर्णपणे इस्लामी नेतृत्व राहील, सर्वांनी या सरकारमध्ये सहभागी व्हावे.

• ट्वेन्टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेत भारताची सलामीची लढत दुबईमध्ये २४ ऑक्टोबरला परंपरागत प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी होणार आहे, असे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (आयसीसी) मंगळवारी जाहीर केले.

• ‘आयसीसी’ने जाहीर केलेल्या ट्वेन्टी-२० विश्वचषकाच्या वेळापत्रकानुसार भारताची दुसरी लढत ३१ ऑक्टोबरला दुबईतच न्यूझीलंडशी होणार आहे, तर ३ नोव्हेंबरला अबू धाबी येथे अफगाणिस्तानशी पुढील सामना होईल. भारताचे ‘अव्वल-१२’ संघांमधील उर्वरित दोन सामन्यांचे प्रतिस्पर्धी मात्र साखळीच्या पहिल्या फेरीनंतर निश्चित होतील. भारत ब-गटातील विजेत्याची ५ नोव्हेंबरला, तर अ-गटातील विजेत्याशी ८ नोव्हेंबरला सामना करणार आहे.

• स्पर्धेची पहिली फेरी १७ ऑक्टोबरला ओमान  येथे सुरू होईल. पहिल्याच दिवशी यजमान संघ पापुआ न्यू गिनीशी, तर बांगलादेशचा संघ स्कॉटलंडशी सामना करणार आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ ‘अव्वल-१२’ या दुसऱ्या फेरीसाठी पात्र ठरतील.

१८ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)