चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १८ ऑगस्ट २०२०

• उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हाती घेतलेली नामांतराची मोहीम सुरूच आहे. उत्तर प्रदेश सरकारनं आणखी एका रेल्वे स्थानकाचं नामांतर केलं. वाराणसी जिल्ह्यातील मंडुआडीह रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलून बनारस करण्यात आलं आहे. योगी सरकारनं तसा प्रस्ताव दिला होता. त्याला गृहमंत्रालयानं सोमवारी मंजुरी दिली.

• मंडुआडीह रेल्वे स्थानकाचं नामांतर करण्याचा प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकारनं केंद्र सरकारला पाठवला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय गृहमंत्रालयानं मंजुरी दिली असून, सोमवारी तसे आदेश काढण्यात आले. आध्यात्मिक व सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या बनारस शहराचा महत्त्व लक्षात घेऊन उत्तर प्रदेश सरकारनं मंडुआडीह रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेतला होता.

• केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून परवानगी मिळाल्यानंतर उत्तर वाराणसी मतदारसंघाचे आमदार रवींद्र जयस्वाल यांनी ट्विट करून ही माहिती दिली. त्याचबरोबर मंडुआडीह रेल्वे स्थानकाला बनारस नाव दिल्याबद्दल आभारही व्यक्त केले आहेत. वाराणसी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मतदारसंघ असून, खूप दिवसांपासून नाव बदलण्याची मागणी स्थानिकांकडून केली जात होती. मंडुआडीह रेल्वे स्थानकाचं नाव बदलण्यासाठी स्थानिकांनी रेल्वे अधिकाऱ्यांसह राज्य व केंद्र सरकारशीही पत्रव्यवहार केला होता.

• काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. २९ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला होता. दरम्यान, राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी या बदलाला मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भात राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे.

• केंद्रीय मंत्रिमंडळानं २९ जुलै रोजी नव्या शैक्षणिक धोरणाला मंजुरी दिली होती. तसंच नव्या शैक्षणिक धोरणाद्वारे मसुद्यात मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सोमवारी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या स्वाक्षरीनंतर यासंदर्भाती अधिसूचना जारी करण्यात आली.

• ‘इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन’चे (इस्रो) माजी अध्यक्ष कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखाली नव्या शैक्षणिक धोरणासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीनं गेल्या वर्षी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक यांच्याकडे नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा सोपवला होता. या मसुद्यावर पाच लाखांपेक्षा अधिक सूचना मिळाल्या होत्या.

• २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी भाजपाच्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात नव्या शैक्षणिक धोरणाचा विषय समाविष्ट होता. नव्या शैक्षणिक धोरणाचा मसुदा तयार करणाऱ्या तज्ज्ञांच्या समितीने माजी मंत्रिमंडळ सचिव टीएसआर सुब्रमण्यम यांच्या नेतृत्वाखालील समितीच्या अहवालावरही विचार केला होता.

• राष्ट्रीय वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा (नीट) आणि अभियांत्रिकीसाठीची सामायिक प्रवेश परीक्षा (जेईई) पुढे ढकलण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी फेटाळल्या. त्यामुळे दोन्ही परीक्षा नियोजित वेळापत्रकानुसार सप्टेंबरमध्ये होणार आहेत.

• करोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन ‘नीट’ आणि ‘जेईई’ परीक्षा लांबणीवर टाकण्याची मागणी करणारी याचिका ११ राज्यांतील ११ विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर न्या. अरुण मिश्रा यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. करोनामुळे आयुष्य थांबलेले नाही. आपण सगळ्यांनीच काळजी घेऊन आपापली कामे केली पाहिजेत. करोनाचा प्रादुर्भाव कदाचित आणखी एखादे वर्षही राहू शकेल. तुम्ही (विद्यार्थी) संपूर्ण वर्ष वाया घालवू इच्छिता का, अशी विचारणा न्या. मिश्रा यांनी केली. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य धोक्यात घालणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत याचिका फेटाळून लावली.

• दरवर्षी लाखो विद्यार्थी या परीक्षा देतात. करोनामुळे देशभरात लाखो लोक बाधित झाले असताना परीक्षा घेणे म्हणजे या विद्यार्थ्यांचा जीव धोक्यात घालण्यासारखे असल्याचा युक्तिवाद वकील अलख अलोक श्रीवास्तव यांनी केला. सीबीएसई व आयसीएसई तसेच, बार कौन्सिलनेही परीक्षा पुढे ढकलली आहे.

• परीक्षा कायमस्वरूपी पुढे ढकलण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केलेली नाही. परिस्थिती सुरळीत झाल्यानंतर या परीक्षा घ्याव्यात आणि परीक्षा केंद्रांची संख्याही वाढवावी. जिल्हावार किमान एक परीक्षा केंद्र असले पाहिजे, असा मुद्दाही श्रीवास्तव यांनी मांडला. मात्र, राष्ट्रीय परीक्षा कक्षाच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सर्व प्रकारची काळजी घेऊनच परीक्षा पार पाडली जाईल, असे आश्वासन न्या. अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई व न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठासमोर दिले.

• सीबीआयचे माजी विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांची सीमा सुरक्षा दलाच्या मुख्य निर्देशकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. २०१८ साली सीबीआय विरुद्ध सीबीआय प्रकरणामुळे ते चर्चेत आले होते. मंगळवारी सकाळी राकेश अस्थाना आपला नवीन पदभार स्वीकारणार आहेत.

• राकेश अस्थाना १९८४ बॅचचे गुजरात केडरचे अधिकारी आहेत. त्यांनी काही हाय-प्रोफाइल प्रकरणांचा तपास केला आहे. १९९७ साली चारा घोटळायात त्यांनी राष्ट्रीय जनता दलाचे प्रमुख लालू प्रसाद यादव यांना अटक केली होती.

• सीबीआयमध्ये ते पोलीस अधीक्षकपदावर होते. २०१८ साली लाचखोरीचा आरोप झाल्यानंतर सीबीआयमधून त्यांना हटवण्यात आले. तत्कालीन सीबीआय संचालक आलोक वर्मा यांच्या इशाऱ्यावरुन हे सर्व झाल्याचा आरोप अस्थाना यांनी केला होता.

• पद्मविभूषण पंडित जसराज यांचं निधन झाल्याचं वृत्त एएनआयने दिलं आहे. न्यू जर्सी येथे त्यांचं निधन झालं. वयाच्या ९० व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. पंडित जसराज भारतीय शास्त्रीय संगीत पद्धतीतील मेवाती घराण्याचे गायक होते. भारत सरकारने २००० मध्ये संगीत क्षेत्रातल्या अतुलनीय कामगिरीबद्दल त्यांना पद्मविभूषण पुरस्काराने गौवरले होते. पंडित जसराज हे मूळचे तबलजी होते.

• गायकाच्या तुलनेत इतर साथीदारांना दुय्यम समजले जाते हे समजल्याने त्यांनी तबला वादन सोडून गायक बनायचे ठरवले. त्यांचे मोठे बंधू मणिरामजी यांनी त्यांना गाणे शिकवले. भारतीय संगीतातला एक स्वर्गीय सूर हरपला अशीच भावना संगीत रसिकांच्या मनात आहे.

• पंडित जसराज यांचा जन्म २८ जानेवारी १९३० रोजी झाला होता. पंडित जसराज हे गेल्या ८० वर्षांपासून जास्त काळ संगीत क्षेत्रात कार्यरत होते. संगीत क्षेत्रातल्या अनेक प्रमुख पुरस्कारांनी त्यांना गौरवण्यात आले होते. मेवाती घराण्यातील गायकी असलेल्या पंडित जसराज यांच्या निधनाने शास्त्रीय संगीत गायन क्षेत्रावर मोठी शोककळा पसरली आहे.

• सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्वाचा निर्णय निर्गमीत केला आहे. त्यानुसार आता शासनाच्या विविध विभागाच्या गट -क, गट – ड च्या पदभरती संदर्भात परीक्षा एमपीएससीमार्फत होणार नाहीत.

• या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परिपत्रकाद्वार सांगण्यात आले आहे की, भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट -ब (अराजपत्रित) व गट -क संवर्गातील पदभरती संदर्भात महापरीपक्षा पोर्टलचा वापर करण्याबाबतचे या विभागाचे संदर्भाधीन दिनांक १४ मार्च २०१८ चे परिपत्रक देखील याद्वारे अधिक्रमित करण्यात येत असून, परीक्षा प्रक्रिया राबवण्याच्या अनुषंगाने पुढीलप्रमाणे सुधीरीत सूचना देण्यात येत आहेत.

• भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कार्यक्षेत्रातील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट -ब (अराजपत्रित) व गट -क संवर्गातील पदभरतीच्या प्रक्रियेसंदर्भांत असे आदेश देण्यात येत आहेत की, संबधित जिल्हा निवड समित्या, प्रादेशिकस्तरीय निवडसमित्या तसेच राज्यस्तरीय निवडसमित्यांनी पदभरती प्रक्रियेबाबतच्या स्पर्धा परीक्षांसाठी यापुढे सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभागाच्या दिनांक २० फेब्रुवरी २०२० च्या शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार महाआयटीमार्फत समाविष्ट केलेल्या व्हेंडर च्या यादीतून एका ‘ओमएमआर’ व्हेंडरची निवड करून परीक्षा प्रक्रिया पार पाडाव्यात. याकरिता संबंधित निवड समित्यांना समन्वय समिती तसेच निवड समितीच्या अध्यक्षांना समन्वय अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. निवड समितीच्या अध्यक्षांना आवश्यकतेनुसार हे अधिकार निवड समितीतील कोणत्याही अधिकाऱ्यास प्रदान करता येतील.

• पदांची जाहिरात, निवडप्रक्रिया ते अंतिम निवड यादी प्रसिद्ध करणे या परीक्षा प्रक्रियेच्या संचालनाची जबाबदरी संबंधित निवड समितीची राहील. समाविष्ट केलेल्यांमधून निवड करून घेतलेल्या ‘ओमएमआर’ व्हेंडरकडून संबंधित निवड समित्यांनी पदभरतीसाठीची प्रक्रिया राबवून परीक्षा आयोजित कराव्यात, असे सांगण्यात आले आहे.

१८ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)