जागतिक कुपोषण निर्देशांक २०२० अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला असून १०७ देशांच्या यादीत भारत ९४ व्या क्रमांकावर आहे. २०१९ मध्ये भारत ११७ देशांच्या यादीत १०२ क्रमांकावर होता. याबाबतचा अहवाल ‘कन्सर्न वल्र्डवाइड’ ही आयरिश संस्था तसंच ‘वेल्ट हंगर हिल्फी’ ही जर्मन संस्था यांनी संयुक्तपणे तयार केला असून भारताची परिस्थिती गंभीर असल्याचं म्हटलं आहे. २०१८ मध्ये ११९ देशांच्या यादीत भारत १०३ क्रमांकावर होता.
कमी पोषण, उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, पाच वर्षांखालील मुलांचे उंचीच्या तुलनेत कमी वजन, मुलांची वाढ खुंटणे, कुपोषण, बालमृत्यू दर, पाच वर्षांखालील मुलांचा मृत्यू दर हे घटक यात विचारात घेतले जातात. जगभरातील स्थिती मध्यम असल्याचा उल्लेख जागतिक कुपोषण निर्देशांकात करण्यात आला असून जगभरातील ६० कोटींहून अधिक लोक कुपोषित असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
देशातील भुकेच्या स्थितीवरून देशांना ० ते १०० असे गुण दिले जातात. त्यानुसार त्यांची क्रमवारी ठरवली जाते. यामध्ये ० गुण हे सर्वोत्तम समजले जातात, याचा अर्थ एकप्रकारे त्या देशात भुकेची स्थिती काळजी करण्यासारखी नाही असाच होतो. भारताला ५० पैकी २७.२ गुण देण्यात आले असून परिस्थिती गंभीर असल्याचं सांगण्यात आलं आहे.
NEET Exam Results 2020 : वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षेचा (नीट) निकाल शुक्रवारी जाहीर झाला आहे. ओडिशा येथील शोएब आफताब आणि दिल्ली येथील आकांक्षा सिंग हे पैकीच्यापैकी गुण मिळवून (७२० गुण) या परीक्षेत देशात पहिले आले आहेत. राज्यात आशीष झांट्ये पहिला आला आहे. देशातील टॉप ५ मध्ये तीन मुलींचा समावेश आहे.
राजस्थानमधील कोटा येथील एलन करियर इंस्टीट्यूटमध्ये कोचिंग करणाऱ्या शोएबने म्हटले की, “करोना विषाणूमुळे कोटामधील सर्व विद्यार्थी आपल्या घरी परतले होते. तेव्हा आई आणि बहिणीसोबत मी तिथेच होतो. त्यावेळी कोचिंग क्लासेस सुरुच ठेवण्यात आली. याचा मला फायदा झाला. दररोज १५ तास अभ्यास करत होतो.” वैदकिय शिक्षण पर्ण झाल्यानंतर कार्डियेक सर्जन व्हायचं असल्याचं शोएबने सांगितलं.
ntaneet.nic.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नीट परीक्षेचा निकाल पाहता येईल. राज्यात प्रथम आलेल्या आशीष झांट्ये (७१० गुण) हा राष्ट्रीय गुणवत्ता यादीत १९ व्या स्थानावर आहे. देशातील पहिल्या ५० विद्यार्थांमध्ये राज्यातील फक्त चार विद्यार्थांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय परीक्षा कक्षाने यंदा १३ सप्टेंबर रोजी नीट घेतली होती, तर या परीक्षेला उपस्थित राहू न शकलेल्या विद्यार्थ्यांची परीक्षा १४ ऑक्टोबर रोजी झाली. देशात यंदा १५ लाख ९७ हजार विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. त्यातील १३ लाख ६६ हजार ९४५ विद्यार्थ्यांनी प्रत्यक्ष परीक्षा दिली असून त्यातील ७ लाख ७१ हजार ५०० विद्यार्थी प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत.
मुलींचे लग्नाचे योग्य वय ठरवण्याचा निर्णय यासंबंधीचा समितीचा अहवाल आल्यानंतर लगेचच घेतला जाईल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी स्पष्ट केले.
मुलींच्या लग्नाच्या वयाबाबत देशभर चर्चा केली जात आहे. अनेक मुलींनी मला पत्र पाठवून समितीच्या अहवालाबाबत विचारणा केली आहे. ही समिती अद्याप अहवाल का सादर करत नाही, असेही त्यांनी विचारले आहे. सरकारकडे अहवाल सादर झाला की तातडीने मुलींच्या लग्नाच्या वयासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे मोदी यांनी सांगितले.
‘फूड अँड अॅग्रिकल्चर ऑर्गनायझेशन’च्या ७५व्या स्थापनादिनानिमित्त पंतप्रधानांनी ७५ रुपयांचे नाणे प्रकाशित केले. त्यानिमित्त ते बोलत होते. मुलींचे लग्नाचे किमान वय आणि मातृत्वाचा परस्परसंबंध या अनुषंगाने केंद्र सरकारने कृती गट स्थापन केल्याची माहिती २२ सप्टेंबर रोजी दिली होती. त्याआधी स्वांतत्र्यदिनी लालकिल्ल्यावरून केलेल्या भाषणात मोदींनी मुलींच्या लग्नाच्या वयाचा उल्लेख केला होता. सध्या मुलींच्या लग्नाचे वय १८ तर, मुलांसाठी किमान २१ वर्षांची अट आहे.
महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असून, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार बरखास्त करावे आणि राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली.
दिल्लीस्थित सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम गेहलोत यांच्यासह तिघांची याचिका दाखल करून घेण्यास सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपण्णा आणि न्या. व्ही. रामसुब्रमणियन यांच्या पीठाने नकार दिला. भारताचे नागरिक या नात्याने आपल्याला संबंधित मागणीसाठी राष्ट्रपतींकडे जाण्याची मुभा आहे. राष्ट्रपतींकडे दाद मागावी, त्यासाठी न्यायालयात येऊ नये, असे सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना सांगितले. अशा स्वरूपाची जनहित याचिका न्यायालय दाखल करून घेऊ शकत नाही वा हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याचिककर्त्यांनी अभिनेता सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूची चौकशी तसेच, अभिनेत्री कंगना राणावत हिच्या मुंबईतील स्थावर मालमत्तेवरील कारवाईचा संदर्भ दिला होता. या दोन उदाहरणांच्या आधारे राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था ढासळली असल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्यावर, याचिकेत दिलेल्या संदर्भातील घटना फक्त मुंबईतील आहेत.
तुम्हाला महाराष्ट्र राज्य किती मोठे आहे हे माहिती आहे का, असा प्रश्न सरन्यायाधीश बोबडे यांनी याचिकाकर्त्यांना विचारला. सुशांतसिंह राजपूतच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्रात घटना आणि कायद्याचे पालन करणारी एकही गोष्ट राज्य सरकारने केली नाही, असे तुम्हाला म्हणायचे आहे का, अशी विचारणाही न्यायालयाने केली.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.