चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १७ डिसेंबर २०२०

• करोना संकटाचा सामना करणारं जग आता करोना लसीकरणासाठी तयारी करत आहे. अनेक देशांनी आधीच करोना लसीचे डोस खरेदी केले असून मान्यता मिळाल्यानंतर लसीकरणाला सुरुवात होईल. भारतातही यादृष्टीने तयारी सुरु आहे. दरम्यान करोना लसीकरणासाठी भारताला पहिल्या टप्प्यात तब्बल १० हजार ३१२ ते १३ हजार २५९ कोटींचा खर्च येणार आहे. रॉयटर्सने यासंबंधी वृत्त दिलं आहे.

• अमेरिकेनंतर भारतात सर्वाधिक करोना रुग्ण आहेत. भारत पुढील सहा ते आठ महिन्यांमध्ये जवळपास ३० कोटी लोकांना करोना लस देण्याची योजना आहे. यामध्ये अॅस्ट्राजेनेका, रशियाची स्पुटनिक, स्वदेशी भारत बायोटेक या लसींचा समावेश असेल. मात्र लसीकरणासाठी भारतासमोर खूप मोठं आव्हान असणार आहे. आरोग्य कर्मचारी तसंच जीव धोक्यात घालून काम करणारे कर्मचारी यांच्यासाठीच भारताला पहिल्या टप्प्यात ६० कोटी डोसची गरज लागणार आहे.

• जर भारताला कोव्हॅक्सचे १९ ते २५ कोटी डोस मिळाले तर उत्तम परिस्थिती असेल. पण यापुढे कमतरता भासू नये यासाठी त्यांना १० हजार कोटी खर्च करण्याची गरज भासणार आहे. पण जर भारताला ९ कोटी ५० लाख ते १२ कोटी इतकेच डोस मिळाले तर मात्र सरकारवरील खर्चाचा भार वाढणार आहे. ही रक्कम १० हजार कोटींवरुन १३ हजार कोटींच्या घऱात पोहोचेल.

• देशातील सर्व धर्मातील नागरिकांसाठी एकाच आधारावर घटस्फोट देण्यात यावा या मागणीसाठीच्या याचिकेवर सुनावणीस मान्यता देताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे.

• आंतरराष्ट्रीय करार आणि भारतीय घटनेचा सन्मान करत देशातील सर्व नागरिकांसाठी घटस्फोट एकाच आधारावर देण्यात यावा, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली असून सरकारने आपले म्हणणे मांडल्यानंतर पुढील सुनावणी घेण्यात येणार आहे.

• घटस्फोटासंबंधी कायदे (कलम १४, १५, २१ आणि ४४) तपासून एकाच आधारावर घटस्फोट मिळण्यासाठी भारतीय विधि आयोगाला सूचना करण्याचे निर्देश देऊ असे सरन्यायाधीश एस.ए. बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमनियन यांच्या पीठाने सांगितले.

• सध्या हिंदू, शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मीयांना हिंदू विवाह कायद्यानुसार घटस्फोट दिला जातो. तर मुस्लीम, पारशी, आणि ख्रिश्चन धर्मीयांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट दिला जातो. तर परदेशी व्यक्तीशी विवाह झाला असल्यास ‘परदेशी विवाह कायद्यांतर्गत’ घटस्फोट घेता येतो. हिंदू विवाह कायद्यानुसार बालविवाह, कोड, नपुंसकता आदी कारणांसाठीही घटस्फोट दिला जातो. मात्र हीच कारणे इतर धर्माच्या घटस्फोटाच्या कारणांमध्ये नाहीत.

• अमेरिकेच्या काँग्रेसने ७४० अब्ज डॉलरच्या संरक्षण धोरण विधेयकाला मंजुरी दिली असून त्यामध्ये चीनच्या सरकारकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताविरोधात सुरू असलेल्या आक्रमकतेचा उल्लेख करण्यात आला आहे.

• अमेरिकेन काँग्रेसमधील प्रतिनिधी सभा आणि सिनेटने मंगळवारी राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण अधिनियम (एनडीएए) मंजूर केले. त्यामध्ये चीनकडून प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर भारताच्या विरोधात जी आक्रमक भूमिका घेतली जात आहे ती संपुष्टात आणावी, असे म्हटले आहे.

• भारत आणि चीन यांच्यात गेल्या जवळपास आठ महिन्यांपासून पूर्व लडाखमध्ये प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर संघर्ष सुरू आहे. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत. मात्र त्यावर अद्याप तोडगा निघालेला नाही.

• भारतीय वंशाचे अमेरिकेतील खासदार राजा कृष्णमूर्ती यांनी अमेरिकेच्या काँग्रेसमध्ये संरक्षण धोरण विधेयकामध्ये याबाबतच्या तरतुदीचा मसुदा मांडला  होता. अमेरिकेच्या संरक्षण धोरण विधेयकामध्ये या मुद्दय़ाचा समावेश होणे हा भारताला अमेरिकेचे जोरदार समर्थन असल्याचे सिद्ध होत आहे.

• ‘आयआयटी’सह इतर काही केंद्रीय संस्थांमधील प्रवेशासाठी घेण्यात येणारी राष्ट्रीय सामाईक प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘जेईई मेन्स’ वर्षभरात चार सत्रात घेतली जाणार आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी ही माहिती दिली. पहिल्या सत्रातील परीक्षा फेब्रवारीमध्ये घेतली जाणार आहे. परीक्षेनंतर ४ ते ५ दिवसात निकाल जाहीर होईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

• करोनामुळे शैक्षणिक वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे. केंद्र व राज्य सरकारांकडून घेण्यात येणाऱ्या विविध प्रवेश परीक्षांचाही खोळंबा झाला होता. मात्र, नव्या वर्षात केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयानं जेईई मेन्स परीक्षेसाठी वेळापत्रक निश्चित केलं आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्री रमेश पोखरियाल निशांक यांनी याची माहिती दिली.

• जेईई मेन्स परीक्षा पुढच्या वर्षी चार टप्प्यात (सत्रात) घेतली जाणार आहे. फेब्रुवारी, मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात टप्प्याटप्प्यानं ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. पहिलं सत्र २३ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान घेतली जाणार आहे. परीक्षेचा निकाल लगेच जाहीर केला जाणार आहे. परीक्षेच्या अखेरच्या तारखेनंतर चार ते पाच दिवसांत निकाल प्रसिद्ध केला जाणार असल्याचं रमेश पोखरियाल निशांक यांनी सांगितलं.

• इंडियन प्रिमीअर लिग स्पर्धेचे माजी अध्यक्ष आणि काँग्रेस नेते राजीव शुक्ला यांच्याकडे बीसीसीआयचं उपाध्यक्षपद जाण्याचे संकेत मिळत आहेत. याचसोबत ब्रिजेश पटेल हे आयपीएलच्या अध्यक्षपदी आणखी एक टर्म संधी मिळणार असल्याचं कळतंय.

• इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या माहितीनुसार, बीसीसीआयच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवडणुकीचा मार्ग न स्विकारता रिक्त पदं सर्वांच्या सहमतीने भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २४ डिसेंबर रोजी अहमदाबाद येथे बीसीसीआयची AGM पार पडणार आहे. या बैठकीत हे निर्णय घेतले जातील.

• बीसीसीआयमधील सर्व पदाधिकाऱ्यांनी राजीव शुक्ला यांच्या नावाला आपली सहमती दर्शवली असून…येत्या गुरुवारी ते उपाध्यक्ष पदासाठी आपला अर्ज दाखल करणार असल्याचं कळतंय.

• २०१७ सालपर्यंत राजीव शुक्ला उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघटनेत सचिव पदावर काम करत होते. यानंतर २०१८ साली त्यांनी आयपीएलचे अध्यक्ष म्हणून काम केलं. दरम्यान अहमदाबाद येथे होणाऱ्या AGM आधी सर्व सभासद आणि पदाधिकाऱ्यांना आपली कोविड चाचणी करणं बंधनकारक करण्यात आलंय.

१७ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)