चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १६ मार्च २०२१

• अन्नू राणी हिने फेडरेसन चषक राष्ट्रीय अ‍ॅथलेटिक्स अजिंक्यपद स्पर्धेच्या पहिल्याच दिवशी नव्या राष्ट्रीय विक्रमाची नोंद केली. मात्र ऑलिम्पिकचा पात्रता निकष तिला पार करता आला नाही.

• राणीने ६३.२४ मीटर अशी कामगिरी करत स्वत:चाच ६२.४३ मीटरचा विक्रम मोडीत काढला. टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी पात्रता निकष ६४ मीटर इतका आहे. सविता पाल हिने १० हजार मीटर धावण्याच्या शर्यतीत सुवर्णपदक मिळवले.

• किरण बलियान याने गोळाफेक प्रकारात १६.४५ मीटर अशी कामगिरी करत सुवर्णपदक प्राप्त केले. तामिळनाडूच्या रॉसी पौलराजने पोलव्हॉल्ट प्रकारात ३.८० मीटर इतकी कामगिरी नोंदवत सुवर्णपदकाची कमाई केली.

• करोना व्हायरस पुन्हा डोकं वर काढत असताना देशभरात अनेक राज्यांमध्ये पुन्हा लॉकडाउन किंवा कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अशात सोशल मीडियावर भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या सर्व ट्रेन रद्द केल्याचं वृत्त वेगाने पसरतंय. त्यावर अखेर रेल्वे मंत्रालयाकडून निवेदनाद्वारे स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

• ३१ मार्चपर्यंतच्या ट्रेन रद्द करण्यात आल्याचं वृत्त तथ्यांवर आधारित नसल्याचं रेल्वे मंत्रालयाने स्पष्ट केलं आहे. सोमवारी रेल्वे मंत्रालयाने एका निवेदनाद्वारे, “सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होणारं वृत्त दिशाभूल करणारं असून तथ्यांवर आधारित नाहीये. सोशल मीडियामध्ये चुकीच्या न्यूज क्लिप प्रसारित केल्या जात आहेत. व्हायरल होणारा व्हिडिओ गेल्या वर्षीचा असून चुकीच्या संदर्भासह तो व्हायरल होत आहे”, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं.

• याशिवाय, केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (पीआयबी) या संस्थेनेही स्पष्टीकरण दिलं आहे. “ट्रेन रद्द केल्याचं वृत्त जुनं आहे, भारतीय रेल्वेने ३१ मार्चपर्यंतच्या ट्रेन रद्द करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. जुनी बातमी चुकीच्या संदर्भासह शेअर केली जात आहे”, असं पीआयबीकडूनही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

• शैक्षणिक क्षेत्रात आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा व सामाजिक व आर्थिक मागास प्रवर्ग ठरविण्याचा अधिकार या दोन्ही मुद्द्यांवर राज्यांना बाजू मांडण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदतवाढ दिली. मात्र मराठा आरक्षणाच्या सुनावणीला स्थगिती देण्यास नकार दिला.

• सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. त्यावर तमिळनाडू, केरळ, हरियाणा आणि राजस्थान या चार राज्यांनी प्रतिसाद देत बाजू मांडण्यासाठी मुदतवाढ मागितली. तमिळनाडू व केरळ या राज्यांमध्ये ६ एप्रिल रोजी विधानसभेची निवडणूक होत असल्याने विद्यमान राज्य सरकार तूर्तास कोणतीही भूमिका न्यायालयात मांडू शकत नाही. आरक्षणाचा मुद्दा घटनात्मक असल्याने त्यावर निवडणुकीपूर्वी भाष्य करणे राज्य सरकारांना शक्य नाही. निवडणूक होईपर्यंत सुनावणी स्थगित करण्याची विनंती दोन्ही राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणीदरम्यान करण्यात आली. त्यावर निवडणुकीमुळे सुनावणी स्थगित केली जाणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणी न्या. अशोक भूषण, न्या. नागेश्वर राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. अब्दुल नझीर व न्या. रवींद्र भट्ट यांच्या पाचसदस्यीय पीठापुढे घेतली जात आहे. केंद्राने अनुच्छेद १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर राज्यांना मागास प्रवर्ग ठरवण्याचा अधिकार आहे का? तसेच इंद्रा सहानी निकालामुळे लागू झालेल्या आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेचा फेरविचार होऊ शकतो का, या दोन मुद्द्यांवर सुनावणी चर्चा केली जात आहे.

• २६ राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्यात आल्याने राज्यांचेही मत विचारात घ्यावे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र  सरकारच्या वतीने करून ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी राज्यांना नोटीस पाठवण्याची विनंती केली होती.

• कोविड प्रतिबंधासाठी तयार केलेली ऑक्सफर्ड विद्यापीठाची लस सुरक्षित असल्याचा दावा अ‍ॅस्ट्राझेनेका कंपनी व ब्रिटनच्या औषध नियंत्रक संस्थेने केला आहे. या लशीमुळे रक्तात गुठळ्या होऊन काही लोकांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनांनंतर काही युरोपीय देशांनी या लशीचा वापर थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने त्यांची लस सुरक्षित असल्याचे सांगतानाच रक्ताच्या गुठळ्या होण्यामागे लशीचे कारण असल्याचे पुरावे नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. नेदरलँडसने या लशीचा वापर थांबवला असून ऑक्सफर्डची लस अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने उत्पादित केलेली आहे, तशीच भारतात ती सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडिया या पुण्यातील कंपनीने कोव्हिशिल्ड नावाने तयार केली आहे.

• ब्रिटिश-स्वीडिश औषध कंपनी असलेल्या अ‍ॅस्ट्राझेनेकाने लस सुरक्षित असल्याचा दावा केला असून ब्रिटनच्या औषध नियंत्रकांनीही त्याला दुजोरा दिला आहे. आतापर्यंत आयर्लंड, बल्गेरिया, डेन्मार्क, नॉर्वे व आइसलँड या देशांनी या लशीचा वापर थांबवला आहे. युरोपीय समुदाय व ब्रिटन मिळून १कोटी ७० लाख लोकांना ही लस देण्यात आली आहे. लशीमुळे रक्ताच्या गुठळ्या झाल्याच्या घटना शंभरापेक्षाही कमी आहेत, असे अ‍ॅस्ट्राझेनेकाच्या मुख्य वैद्यकीय अधिकारी श्रीमती अ‍ॅन टेलर यांनी सांगितले.

• मध्य प्रदेश सरकारने कोविड प्रतिबंधासाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले आहेत. यामध्ये महाराष्ट्राच्या सीमारेषेजवळील जिल्ह्यांना शेजारच्या राज्यातून येणाऱ्यांची माहिती देण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत त्याबरोबरच त्यांना आठवडाभर विलगीकरणात ठेवण्याबाबत मार्गदर्शनही करण्यात आले.

• कोविड -१९ मुळे सध्या महाराष्ट्र राज्य सर्वात जास्त बाधीत झाले आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या ताज्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात कोरोनव्हायरसचे १,२७,४८० सक्रिय रुग्ण आढळले आहेत, तर मध्य प्रदेशात फक्त ४७४० इतकेच रूग्ण आहेत. मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा, बालाघाट, बैतूल, सिवनी, खंडवा, बडवानी, खारगोन आणि बुरहानपूर या आठ जिल्ह्यांना महाराष्ट्राची सीमा लागली आहे .

• मध्य प्रदेश सरकारने जारी केलेल्या नवीन मार्गदर्शक सूचनांनुसार, महाराष्ट्राच्या सीमेवरील जिल्ह्यांमध्ये तसेच राज्याची राजधानी भोपाळ आणि औद्योगिक केंद्र इंदूरमधील बंद सभागृहात उपस्थितीची क्षमता ५० टक्के मर्यादित असेल.

• शासनाने लोकांना दोरीच्या सहाय्याने सीमा तयार करून आणि दुकानासमोर गोल रेखाटून सामाजिक सावधानता पाळण्याचे आणि खबरदारीचा उपाय म्हणून सक्तीने मास्क परिधान करण्याचे निर्देश दिले आहे. कोविड -१९ प्रकरणांमध्ये होणारी वाढ रोखण्यासाठी जिल्हा संकट व्यवस्थापन समित्यांनी बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले.

१६ मार्च चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)