चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १६ जून २०२०

• चार लॉकडाउन नंतरही देशात करोना व्हायरसच्या रुग्णांची संख्या कमी झालेली नाही. उलट दररोज करोनाची लागण होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढतच चालली आहे. तामिळनाडूतही यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही. तिथे करोना रुग्णांची संख्या सातत्याने वाढत आहे.

• त्यामुळे राज्य सरकारने तामिळनाडूतील चार जिल्ह्यांमध्ये १९ जून ते ३० जून पर्यंत पूर्णपणे लॉकडाउन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेन्नई, चेनगालपट्टू, थिरुवल्लूर आणि कांचीपूरम हे ते चार जिल्हे आहेत.

• अत्यावश्यक सेवा, रुगणालय, चाचणी लॅब आणि वैद्यकीय सेवांना निर्बंधांमधून वगळण्यात येईल. इंडिया टुडेने हे वृत्त दिले आहे.

• करोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाउन जाहीर करण्यात आलं होतं. या कालावधीत रेल्वेसेवाही बंद ठेवण्यात आली होती. या कालावधीत ज्या रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या पासची वैधता संपली आहे त्यांना आता मुदतवाढ देण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनानं घेतला आहे. निरनिराळ्या महिन्यांमध्ये जारी करण्यात आलेल्या पासेससाठी वैधतेचा कालावधीही निराळा असणार आहे. सोमवारी यासंबंधी रेल्वे बोर्डाचे डिप्टी डायरेक्ट्र एस्टॅब्लिशमेंट (वेलफेअर)-१ बी. मुरलीधरन यांनी यासंबंधीचा आदेश जारी केला.

• रेल्वेच्या सर्व झोन्सच्या जीएमना यासंबंधी आदेश देण्यात आला आहे. २३ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०१९ पर्यंत जारी करण्यात आलेल्या पासेसची अथवा पीटीओची वैधता १५ जुलै २०२० पर्यंत राहणार आहे. तर याचप्रमाणे १ डिसेंबर ते ३० डिसेंबर या कालावधीत देण्यात आलेले पास अथवा पीटीओ १५ ऑगस्ट पर्यंत वैध असणार आहेत. तर ३१ डिसेंबर रोजी जारी करण्यात आलेल्या पासची वैधता ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

• तर दुसरीकडे १ जानेवारी ते ३१ जानेवारीदरम्यान देण्यात आलेल्या पासची वैधता १५ सप्टेंबर आणि १ फेब्रुवारी ते २९ फेब्रुवारी दरम्यान देण्यात आलेल्या पासची वैधता १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. १ मार्च ते ३१ मार्च दरम्यान देण्यात आलेल्या पास आणि पीटीओची वैधता १५ नोव्हेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्तही कर्मचाऱ्यांना अन्य सुट देण्यात आली आहे.

• गांधीवादी परिवारातील ‘सर्व सेवा संघ’ आणि ‘सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठान’ या दोन सर्वोच्च संस्थांमधील वाद कमालीचा विकोपास गेल्याने गांधीवादी कार्यकर्ते अस्वस्थ झाले आहेत. या संस्थांमधील मंडळी अध्यक्षपदाच्या वादातून न्यायालयात तर जाणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.

• सेवाग्राम आश्रम प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष टी.एन.आर. प्रभू यांनी मार्चमध्ये राजीनामा दिला होता. तो परत घेतल्याचे त्यांनी दोन दिवसांपूर्वी  जाहीर केले. परंतु, अध्यक्षाच्या नियुक्तीचे अधिकार असणाऱ्या सर्व सेवा संघाचे अध्यक्ष महादेवभाई विद्रोही यांनी मात्र, प्रभू यांनी राजीनामा परत घेण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नसल्याचे म्हटले आहे. प्रभू यांना पदच्युत केल्याने हा विषय संपल्याचे ते सांगतात.

• सर्व गांधीवादी संस्थांची शिखर संस्था असणाऱ्या सर्व सेवा संघातर्फे  प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षाची पाच वर्षांसाठी निवड केली जाते. तसेच दोन विश्वस्त व दोन संचालक तेच नियुक्त करतात. याखेरीज एक आश्रमवासी व गांधी स्मारक निधीचा अध्यक्ष असे दोन मिळून सात संचालक असतात. या सात संचालकांना आश्रमाच्या हितचिंतक असणाऱ्या गांधीवाद्यांमधून पुन्हा सात संचालक निवडण्याचे अधिकार आहेत. सध्या बारा सदस्यांचे संचालक मंडळ कार्यरत आहे.

• मोठय़ा प्रमाणावर रुग्ण सापडणाऱ्या मुंबई, पुणे, दिल्ली, चेन्नई आदी शहरांमध्ये टाळेबंदीच्या पर्यायाचा विचार करण्याचा सल्ला केंद्राकडून देण्यात आला असला तरी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पुन्हा टाळेबंदी लागू करण्याची शक्यता फेटाळून लावली. मुंबई, पुण्यातही टाळेबंदी लागू करण्याचा राज्य सरकारचा विचार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. चेन्नईत मात्र पुन्हा निर्बंध लागू करण्यात आले.

• करोनाचे रुग्ण सध्या मुंबई, दिल्ली आणि चेन्नई या शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर आढळत आहेत. तमिळनाडूमध्ये करोनाचे ४४ हजार रुग्ण असून वाढीचे प्रमाण ४.६ टक्के तर, दिल्लीमध्ये ४१ हजार रुग्ण असून वाढीचे प्रमाण ५.७ टक्के आहे.

• केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी दिल्लीतील सर्व राजकीय पक्षांची बठक घेऊन मतभेद बाजूला ठेवण्याचे आवाहन केले. एक प्रकारे दिल्लीतील करोनाची परिस्थिती थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाने हाताळण्यास सुरुवात केल्याचे चित्र निर्माण झाले.

• भारत आणि नेपाळ यांच्यामध्ये गैरसमज झाले असतील तर ते चर्चेने दूर केले जातील, असा दावा संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी केला. दोन्ही देशांमधील नाते तकलादू नाही, जगातील कोणतीही ताकद हे संबंध तोडू शकणार नाही, असेही ते म्हणाले. उत्तराखंडमधील भाजपच्या कार्यकर्त्यांशी जनसंवाद कार्यक्रमात राजनाथ सिंह बोलत होते.

• नेपाळच्या संसदेच्या लोकप्रतिनिधीगृहामध्ये नव्या नकाशाला मान्यता देण्यात आली असून त्यामध्ये भारतीय भूभागाचा समावेश करण्यात आला आहे. नेपाळच्या उत्तर—पश्चिमेकडील सीमेलगत उत्तराखंडातील लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या भारतीय भूभागावर नेपाळने दावा केला असून त्यांचा नव्या नकाशात समावेश केला आहे. हे भूभाग १९६२च्या चीन युद्धापासून भारतासाठी संरक्षणदृष्टय़ा महत्त्वाचे मानले जातात. नेपाळच्या या नव्या दाव्याला भारताने आक्षेप घेतला आहे. नेपाळचा नवा नकाशा भारताने फेटाळला असून नेपाळने एकतर्फी निर्णय घेताना कोणताही मालकीहक्काचा पुरेसा पुरावा वा ऐतिहासिक सत्यांचा आधार दिले नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे.

• नेपाळने कोणाच्या तरी सांगण्यावरून नवा नकाशा तयार केला असल्याचे सांगत लष्कर प्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांनी अप्रत्यक्षपणे चीनवर टीका केली होती. पूर्व लडाखमध्ये चीनशी संघर्ष सुरू असून तो सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये लष्करी स्तरावर चर्चा केली जात आहे.

१६ जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)