पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने केलेल्या तीन नव्या शेतकरी कायद्यांविरोधात गेले अनेक दिवस दिल्लीच्या वेशीवर आंदोलन सुरू आहे. मात्र आता या आंदोलकांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजपा विरुद्ध भाजपाविरोधक अशा आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडल्या जात आहेत.
सत्ताधारी नेते या आंदोलनासाठी विरोधी पक्षांना जबाबदार धरत आहेत, तर विरोधी पक्षातील नेतेमंडळी कायदे मागे घेण्याच्या शेतकऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देताना दिसत आहेत. भाजपा नेत्या बबिता फोगाटने शेतकरी आंदोलन हे तुकडे तुकडे गँगने हायजॅक केल्याचं ट्विट केलं होतं. यावरुनच आता ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी भाजपाबरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर तिखट शब्दांमध्ये टीका केली आहे.
प्रशांत भूषण यांनी ट्विटरवरुन शेतकरी आंदोलनाला आणि त्याला पाठिंबा देणाऱ्यांना तुकडे-तुकडे गँग म्हणणाऱ्यांचा समाचार घेतला आहे. “अदानी आणि अंबानींच्या तुकड्यांवर जगाणारे लोकं आज आपल्या शेतकऱ्यांना तुकडे तुकडे गँग म्हणत आहेत,” असं ट्विट प्रशांत भूषण यांनी केलं आहे.
तर अन्य एका ट्विटमधून प्रशांत भूषण यांनी मोदींवर निशाणा साधला आहे. “आता मोदी चौकीदार आहेत हे मान्यच करावं लागेल. प्रश्न फक्त इतका आहे की ते चौकीदारी कोणाची करतात. अदानी-अंबानींची की शेतकऱ्यांची?”, असा टोला प्रशांत यांनी ट्विटमधून लगावला आहे.
जुने पान उलटून आता नव्याने एकत्र येत जखमांवर फुंकर घालण्याची ही वेळ आहे, असे अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष जो बायडेन यांनी सांगितले. प्रतिनिधी वृंदानेही त्यांच्या विजयार शिक्कामोर्तब केले आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र पराभव मान्य करण्यास नकार देतानाच निकालाविरोधात अनेक न्यायालयांत आव्हान याचिका दाखल केल्या होत्या.
अमेरिकेतील ५३८ जणांच्या प्रतिनिधिवृंदाने सोमवारी बायडेन यांच्या विजयावर शिक्कामोर्तब केले असून आता व्हाइट हाऊसकडे जाण्याचा बायडेन यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अमेरिकी अध्यक्षीय प्रक्रियेत प्रतिनिधी वृंदाचे शिक्कामोर्तब हा अंतिम टप्पा असतो. पुढील वर्षी जानेवारीत बायडेन हे देशाची सूत्रे हाती घेतील. अमेरिकी निवडणूक पद्धतीत मतदार हे प्रतिनिधी निवडीसाठी मतदान करीत असतात व ते प्रतिनिधी एक आठवडय़ानंतर अध्यक्षीय उमेदवारांसाठी प्रत्यक्षात मतदान करतात.
डेलावेअरमधील विमिंग्टन येथून केलेल्या भाषणात बायडेन यांनी सांगितले की, ३ नोव्हेंबरच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील विजयाने अमेरिकेतील इतिहासाचे एक नवे पान उघडले गेले आहे. या आधीच्या राजवटीत लोकशाहीच पणाला लागली होती. पण निवडणुकीतील निकालानंतर आता ही लोकशाही पुन्हा मजबूत होणार आहे. कायद्याचे राज्य, राज्यघटना व लोकांची इच्छा यांचाच विजय झाला असून ट्रम्प यांनी निवडणूक निकालास आव्हान देण्याचा केलेला प्रयत्न फसला आहे.
लोकशाहीची ज्योत अनेक वर्षांंपूर्वी पेटवली गेली ती कुणीच विझवू शकत नाही. सत्तेचा गैरवापर, कुठल्या रोगाची साथ किंवा अन्य कशाचाही परिणाम न होता ही ज्योत तेवत राहणार आहे. अमेरिकी लोकशाहीच्या मूल्यांचा यात विजय झाला असून ज्या लोकांनी मतदान केले. ज्यांनी लोकशाही संस्थांवर विश्वास टाकला त्यांचा हा विजय असून यातून देशातील एकजूट दिसून आली आहे. आता आपण जुने पान उलटून नव्या पानावर आहोत, सर्वाची एकजूट करु. पूर्वीच्या जखमांवर फुंकर घालण्याचे काम करावे लागणार आहे.
बिहार निवडणुकांपूर्वी राज्यातील तरूणांच्या रोजगाराचा विषय गाजला होता. आरजेडीचे नेते तेजस्वी यादव यांनी निवडणुकांपूर्वी सत्तेत आल्यास राज्यात १० लाख नोकऱ्या देणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. परंतु राज्यात एनडीएचं सरकार सत्तेत आलं. दरम्यान, मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंत्रडळाच्या बैठकीत राज्यातील रोजगारावर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. या बैठकीत २० लाख तरुणांना रोजगार देण्याचा निर्णय झाला. यासोबतच नितीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळानं करोना लसीसहित १५ अजेंड्यांवरही शिक्कामोर्तब केलं.
पाटण्यात पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ज्या अजेंड्यांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं त्यात करोना लसीवरही सरकारनं मोठे निर्णय घेतले. नागरिकांना करोनाची लस मोफत देण्यात येणार असल्याचंही या बैठकीत निश्चित करण्यात आलं. बिहार निवडणुकांमध्ये रोजगाराचा महत्त्वाचा मुद्दा होता.
आरजेडीच्या नेतृत्वाखालील आघाडीनं या निवडणुकांमध्ये रोजगाराचा मुद्दा प्रामुख्यानं उचलला होता. परंतु या निवडणुकीत त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला होता. यादरम्यान मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पुढील ५ वर्षांसाठी २० लाख नोकऱ्या देण्याचा निर्णय घेम्यात आला. याव्यतिरिक्त तरूणांना रोजगारासाठी ५ लाख रुपयांचं अनुदानही देण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २७ नोव्हेंबर रोजी ब्रिटनचे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्याबरोबर फोनवरुन चर्चा केली होती. त्यावेळी त्यांनी जॉन्सन यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून येण्याचे औपचारिक आमंत्रण दिलं होतं. दरम्यान, बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचं हे निमंत्रण स्वीकारलं असून ते प्रजासत्ताक दिनाच्या कार्यक्रमासाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी होणार आहेत.
ब्रिटननं ही आपल्यासाठी मोठ्या सन्मानाची बाब असल्याचं म्हणत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी ७ परिषदेसाठी आमंत्रित केलं आहे. यावर्षी ब्रिटनमध्ये जी ७ परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्र सचिव डॉमनिक राब यांनी मंगळवारी भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्याशी केलेल्या चर्चेदरम्यान बोरिस जॉन्सन यांनी निमंत्रण स्वीकारल्याची घोषणा केली.
बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर त्यांचा पहिला मोठा भारत दौरा असेल. ब्रेक्झिटनंतर पहिल्यांदाच ब्रिटनचे पंतप्रधान भारत दौऱ्यावर येत असल्यामुळे हा दौरा महत्त्वाचा मानला जात आहे. बोरिस जॉन्सन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून आपण त्यांचं निमंत्रण स्वीकारलं असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जी ७ परिषदेसाठी उपस्थित राहण्याचं निमंत्रणही दिलं आहे.
करोना संसर्ग अजूनही जगभरात कायम असला तरी टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धा पुढील वर्षी ठरल्याप्रमाणे होणार असे सांगण्यात येत आहे. त्यानुसार ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास बरोबर १०० दिवसांवर आल्याचे घोषित करण्यात आले आहे.
ऑलिम्पिक क्रीडा ज्योतीचा प्रवास फुकुशिमा येथून १० हजार खेळाडूंकडून तसेच काही हजार स्वयंसेवकांकडून २५ मार्चपासून सुरू होईल, असे संयोजन समितीने स्पष्ट केले. नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे जर ऑलिम्पिकचे आयोजन झाले असते तर या वर्षीदेखील फुकुशिमा येथूनच क्रीडा ज्योतीच्या प्रवासाला सुरुवात होणार होती.
‘‘प्रेक्षकांना नेहमीप्रमाणे क्रीडा ज्योतीच्या मार्गात मोठय़ा संख्येने प्रवेश देणार नाही. तसेच गाडय़ांची संख्यादेखील त्या दरम्यान कमी असेल असे आम्ही पाहू. १२१ दिवस क्रीडा ज्योतीचा प्रवास असणार आहे, तसेच ८५९ शहरांमधून तिचा प्रवास असेल,’’ असे टोक्यो ऑलिम्पिकच्या संयोजन समितीचे उपव्यवस्थापकीय संचालक युकिहिको नुनोमूरा यांनी सांगितले.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.