भारतीय संघाचा प्रमुख जलदगती गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचं नाव बीसीसीआय यंदाच्या अर्जुन पुरस्कारासाठी पाठवण्याच्या तयारीत आहे. क्रीडा क्षेत्रात मानाचं स्थान असलेल्या अर्जुन पुरस्कारासाठी प्रत्येक क्रीडा संस्थेला दोन नावांची शिफारस करायची असते.
२०१९ साली बुमराहचं नाव चर्चेत होतं, मात्र रविंद्र जाडेजासोबतच्या शर्यतीत बुमरहाचं नाव मागे पडलं होतं. गेल्या काही वर्षांमधली बुमराहची कामगिरी पाहता बीसीसीआयचे अधिकारी त्याच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे.
बीसीसीआयने यंदा अर्जुन पुरस्कारासाठी दोन खेळाडूंची नावं पाठवण्याचं ठरवल्यास सलामीवीर शिखर धवनचं नावही चर्चेत असल्याचं समजतंय. २०१८ सालच्या पुरस्कारासांठी धवनचं नाव बीसीसीआयने पाठवलं होतं, मात्र अंतिम यादीत त्याला स्थान मिळू शकलं नाही. २०१९ साली बीसीसीआयने बुमराह, रविंद्र जाडेजा आणि शमी या ३ खेळाडूंच्या नावाची शिफारस केली होती, ज्यात अंतिम यादीत फक्त रविंद्र जाडेजाला स्थान मिळालं होतं.
शहरातील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाच्या विविध अभ्यासक्रमाच्या ज्या विद्यार्थ्यांंनी महाविद्यालयीन तथा विद्यापीठ परीक्षांचे अर्ज सादर केलेले नाहीत. अशा विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून २३ मे पर्यंत ‘ऑनलाइन’ भरून घेणे आवश्यक असल्याचे विद्यापीठाच्या परीक्षा विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.
परीक्षा आणि मूल्यमापन मंडळ संचालक बी. पी. पाटील यांनी ही माहिती दिली आहे. करोना प्रादुर्भावामुळे आणि टाळेबंदीमुळे उद्भवलेली परिस्थिती लक्षात घेऊन विद्यापीठाच्या परीक्षा घेण्याबाबत आणि सर्व विद्यापीठांची शैक्षणिक दिनदर्शिका तयार करण्यासाठी राज्य शासनाने समिती गठीत केली होती. समितीने विद्यापीठ आयोगाने निर्गमित केलेली मार्गदर्शक तत्वे आणि विविध कुलगुरूंनी केलेल्या सुचनांच्या अनुषंगाने काही शिफारसी केल्या आहेत.
विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज भरण्यासंदर्भातही शिफारस करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांनी महाविद्यालयीन तथा विद्यापीठ परीक्षांचे अर्ज सादर केले नाहीत अशा विद्यार्थ्यांचे परीक्षा अर्ज ऑनलाइन पद्धतीने भरावेत तसेच त्यांची माहिती आणि अर्जातील सर्व माहितीची खातरजमा त्या त्या महाविद्यालयांचे प्राचार्य, संस्थांचे संचालक आणि विद्यापीठाच्या शैक्षणिक प्रशाळा विभागांचे संचालक, विभागप्रमुख यांनी विहित कालावधीत करून घ्यावी, असे या शिफारसीत म्हटले आहे.
नोटाबंदी, वस्तू व सेवा कर प्रणाली आणि आता करोना-टाळेबंदीच्या गर्तेत आर्थिक फटका सहन करणाऱ्या देशातील सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगाची व्याख्या बदलतानाच त्यांना ३ लाख कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्याचे पाऊल केंद्र सरकारने बुधवारी उचलले. त्याचा लाभ या क्षेत्रातील ४५ लाख उद्योगांना होईल, असा दावा केंद्राने केला आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी रात्री जाहीर केलेल्या २० लाख कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याचा पहिला लाभ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी जाहीर केला.
लघू उद्योगांना तारणाशिवाय ४ वर्षांसाठी ३ लाख कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज उपलब्ध होईल. यासाठीची हमी सरकार स्वत: घेईल. तसेच २ लाख लघू उद्योगांना २०,००० कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध होईल. तर समभागांच्या माध्यमातून (फंड्स ऑफ फंड्स) ५०,००० कोटी रुपये लघू उद्योगांना उपलब्ध होतील.
करोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी लॉकडाउन लागू करण्यात आला असला, तरी रुग्णांची संख्या दिवसेंदिवस झपाट्यानं वाढत आहे. लॉकडाउनच्या तिसऱ्या टप्याची मुदत काही दिवसांवर असताना राज्यात एकाच दिवसात सर्वाधिक रुग्णांची नोंद झाली आहे.
विशेष म्हणजे या काळात कर्तव्यावर असणाऱ्या पोलीस, जवान, वैद्यकीय अधिकारी कर्मचाऱ्यांनाही करोनाचा संसर्ग होऊ लागला आहे.
मालेगाव महापालिकेच्या आयुक्तांनाही करोना झाल्याचं बुधवारी समोर आलं. दुसरीकडं देशाच्या अर्थव्यवस्थेला करोनाच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी केंद्रानं २० लाख कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. याचा सविस्तर तपशील केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या दिला जात आहे. त्यामुळे वैद्यकीय क्षेत्राबरोबरच आर्थिक आव्हान पेलवण्याचा प्रयत्न सध्या देशात सुरू आहे.
करोनाशी लढण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. पंतप्रधान कार्यालयाकडून ही माहिती देण्यात आली आहे. महत्त्वाचं म्हणजे यामध्ये स्थलांतरित मजुरांसाठीही मोठी तरतूद करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, स्थलांतरित मजुरांसाठी १००० कोटी खर्च केले जाणार आहेत. याशिवाय व्हेंटिलेटर खरेदी आणि लसनिर्मितीसाठी ही रक्कम वापरण्यात येणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, करोनाशी लढा देण्यासाठी पीएम केअर फंडकडून ३१०० कोटींचं वाटप करण्यात आलं आहे. यामधील २००० कोटी रुपये व्हेटिलेटरची खरेदी करण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर १००० कोटी रुपये स्थलांतरित मजुरांची काळजी घेण्यासाठी वापरले जाणार आहे. तर उर्वरित १०० कोटी रुपये लसनिर्मिती करण्यासाठी खर्च करण्यात येणार आहेत.
भारतीय रेल्वे प्रशासनाने ३० जूनपर्यंत रेल्वेच्या तिकीटांचे बुकींग करणाऱ्या प्रवाशांची तिकीटे रद्द करण्याची घोषणा केली आहे. ३० जूनपर्यंतची सर्व तिकिटे ऑटोमॅटीकपद्धतीने रद्द होणार असून या तिकीटांचा पूर्ण परतावा प्रवाशांना मिळणार असल्याचे मंगळवारी रेल्वेने जाहीर केलं.
रद्द करण्यात आलेल्या तिकीटांमध्ये मेल, एक्सप्रेस तसेच लोकल उपनगरीय रेल्वे तिकीटांचा समावेश आहे. ३० जूनपर्यंतची रेल्वे तिकीटे रद्द करण्यात आली असली तरी स्थलांतरित कामगारांना त्यांच्या राज्यात पोहचवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या श्रमीक विशेष ट्रेनची सेवा सुरुच राहणार असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे. लवकरच विशेष मेल ट्रेन सेवा सुरु करण्याचा रेल्वेचा विचार असल्याचे पीटीआयने दिलेल्या वृत्तामध्ये म्हटलं आहे.
रेल्वेकडून चालवण्यात येणाऱ्या विशेष मेल ट्रेन्समध्ये एसी कोच तसेच स्लीपर कोचचीही व्यवस्था असणार आहे. या ट्रेनसाठी वेटींगची सुविधाही उपलब्ध असणार आहे. मात्र या तिकीटांची संख्या मर्यादित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दिल्लीवरुन चालवण्यात येणाऱ्या विशेष १५ पॅसेंजर ट्रेनची सेवा कायम राहणार असल्याचेही रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.