चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 14 डिसेंबर 2023

• वनडेनंतर दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारत आणि बांगलादेश आमनेसामने येणार आहेत. एकदिवसीय मालिकेत १-२ ने गमावल्यानंतर टीम इंडियाला कसोटीत धमाकेदार सुरुवात करायची आहे. नियमित कर्णधार रोहित शर्माच्या अनुपस्थितीत केएल राहुल संघाची धुरा सांभाळणार आहे. राहुलच्या नेतृत्वाखाली भारताने यावर्षी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एक सामना खेळला. त्यात टीम इंडियाचा पराभव झाला. अशा परिस्थितीत राहुल त्याच्या नेतृत्वाखाली पहिला विजय मिळवेल.

• भारत आणि बांगलादेश संघातील पहिला सामना झहूर अहमद चौधरी स्टेडियमवर चट्टोग्राम येथे सकाळी साडेनऊला सुरु होणार आहे. आतापर्यंत भारतीय संघ बांगलादेशविरुद्ध ११ कसोटी सामने खेळला आहे. यामध्ये त्याने ९ विजय मिळवले असून २ सामने अनिर्णित राहिले. २०१५ नंतर भारतीय संघ बांगलादेशच्या भूमीवर कसोटी खेळणार आहे. भारताने बांगलादेशमध्ये शेवटचा विजय २०१० मध्ये नोंदवला होता.

• भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिली कसोटी कधी आहे- भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला कसोटी सामना १४ डिसेंबरपासून म्हणजेच बुधवारपासून खेळवला जाणार आहे.

• कसोटी सामना कोठे खेळवला जाईल - भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला कसोटी सामना चट्टोग्रामच्या जहूर अहमद चौधरी स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे.

• सामना किती वाजता सुरु होणार - भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील पहिला कसोटी सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी ९.०० (नाणेफेक) वाजता खेळवला जाईल.

• सामना कोणत्या टीव्ही चॅनलवर प्रसारित होईल - भारत विरुद्ध बांगलादेश कसोटी मालिकेचे प्रसारण करण्याचे अधिकार सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे आहेत. सोनी स्पोर्ट्सच्या वेगवेगळ्या चॅनेलवर तुम्ही हिंदी आणि इंग्रजी व्यतिरिक्त देशातील इतर भाषांमध्ये कॉमेंट्रीसह हा सामना पाहू शकता.

• अणुकेंद्रकांच्या संयोगातून (न्यूक्लिअर फ्यूजन) ऊर्जानिर्मिती करण्याच्या प्रयोगाला अमेरिकेतील संशोधकांना मोठे यश आले आहे. या प्रक्रियेसाठी लागलेल्या ऊर्जेपेक्षा अधिक ऊर्जेची निर्मिती करण्याचा प्रयोग यशस्वी झाला असून त्यामुळे कार्बनमुक्त आणि सुरक्षित ऊर्जानिर्मितीचा पर्याय उपलब्ध होण्याची शक्यता बळावली आहे. यावर अधिक संशोधन होऊन खरोखर निर्मितीप्रकल्प अस्तित्वात आले, तर केवळ एक ग्लास पाण्यापासून एका घराला वर्षभर पुरेल इतकी वीज निर्माण होऊ शकेल.

• कॅलिफोर्नियामधील लॉरेन्स लिव्हरमोअर राष्ट्रीय प्रयोगशाळेत अणुकेंद्रक संयोगाच्या प्रयोगाला मोठे यश लाभल्याची घोषणा अमेरिकेच्या ऊर्जासचिव जेनिफर ग्रॅनहोम यांनी मंगळवारी जाहीर केले. येथे प्रयोगशाळेतील तज्ज्ञांसह पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी याबाबत घोषणा केली. प्रयोगाच्या यशामुळे येत्या काळात संरक्षणक्षेत्र तसेच स्वच्छ ऊर्जानिर्मितीमध्ये मोठी क्रांती दृष्टीपथात असल्याचे ग्रॅनहोम म्हणाल्या.

• अणुऊर्जा निर्माण होताना अणुकेंद्रकांचे विघटन (फीजन) केले जाते. त्याप्रमाणेच दोन अणुकेंद्रकांचे मिश्रण केले तरीही मोठी ऊर्जानिर्मिती होते. सूर्यासारख्या ताऱ्यांमधील ऊर्जा याच अणुकेंद्रक संयोगाचा परिणाम आहे. त्यामुळे एका अर्थी ही प्रयोगशाळेमध्ये ‘सूर्य’ तयार करण्याची प्रक्रिया असून त्यावर जगभरातील अनेक देशांमध्ये गेल्या दशकभरापासून प्रयोग सुरू आहेत. मात्र आजवर या प्रक्रियेला लागणारी ऊर्जा ही मिळणाऱ्या ऊर्जेपेक्षा अधिक होती. त्यामुळे प्रत्यक्ष ऊर्जानिर्मितीसाठी तिचा उपयोग नव्हता.

• अणुकेंद्रक संयोग प्रक्रियेमध्ये डय़ुटेरिअम आणि ट्रीटियम या हायड्रोजनच्या समस्थानिकांमध्ये (आयसोटोप्स) संयोग घडविण्यात आला आहे. एक ग्लास पाण्यातून निघालेल्या डय़ुटेरिअमपासून एका घराला वर्षभर पुरेल एवढी ऊर्जा मिळू शकेल, अशी माहिती या क्षेत्रातील संशोधकांनी दिली आहे. ट्रीटियम हे समस्थानिक दुर्मीळ असले तरी ते कृत्रिमरीत्या तयार केले जाऊ शकते.

• महिलांच्या राजकारणातल्या (Women in Poilitics) प्रत्यक्ष सहभागाबद्द्ल अनेकदा बोललं जातं, चर्चा झडतात. पण प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे? नुकत्याच झालेल्या हिमाचल प्रदेशच्या विधानसभा निवडणुकीत  एकूण ६८ उमेदवार निवडून आले. पण या उमेदवारांमध्ये महिला आमदार किती आहेत? फक्त एक. संपूर्ण हिमाचल प्रदेशमध्ये भाजपच्या रिना कश्यप या एकट्याच निवड़ून आल्या आहेत. ही परिस्थिती फक्त हिमाचल प्रदेशात नाही, तर देशातील अन्य राज्यांमध्येही महिला लोकप्रतिनिधींचं प्रमाण कमीच आहे. याबाबतची आकडेवारी केंद्रीय मंत्री किरण रिजीजू यांनी लोकसभेत नुकतीच सादर केली आहे. 

• राजकारणातला महिलांचा सहभाग वाढावा याबद्दल प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या वतीने मोठमोठे दावे केले जातात. पण गेली कित्येक वर्षे परिस्थिती जैसे थेच आहे. संसद किंवा राज्यातल्या विधानसभांमध्ये महिला प्रतिनिधींचं प्रमाण अत्यंत निराशाजनक असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

• देशातील १९ राज्यांच्या विधानसभांमध्ये १० टक्क्यांपेक्षाही कमी महिला लोकप्रतिनिधी आहेत. दुर्दैवाने यात महाराष्ट्रही आहे. एरवी महिला शिक्षण, महिला प्रतिनिधित्व याबद्दल बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातही महिला लोकप्रतिनिधींची संख्या कमीच आहे. राजकारणात प्रत्यक्ष सहभाग घेऊन निर्णय प्रक्रियेत असणाऱ्या स्त्री लोकप्रतिनिधी किती आहेत हे आपण पाहिलं तर खरोखरंच अगदी नगण्य असल्याची जाणीव होते. महाराष्ट्राबरोबरच आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपूर, ओडिशा, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा, पुद्दुचेरी, मिझोराम, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश या राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिला आमदारांची संख्या १० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे.

• संपूर्ण देशभरातील विधानसभांमधील महिला आमदारांची सरासरी फक्त ८ टक्के आहे. तर लोकसभेतील महिला खासदारांचा सहभाग १४.९४ टक्के आणि राज्यसभेतलं हेच प्रमाण १४.०५ टक्के असल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होतं. संसदेत महिला आरक्षण विधेयक आणण्याबबात सरकार विचार करत आहे का आणि महिला आमदारांची संख्या वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न सरकारकडून केले जात आहेत,असा प्रश्न तृणमूल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक बॅनर्जी यांनी लोकसभेत विचारला होता. त्यावर सरकारच्या वतीने देण्यात आलेल्या उत्तरात ही आकडेवारी समोर आली आहे.

• महाराष्‍ट्रात १९९९पासून ते २०१६पर्यंत राष्‍ट्रीय पीक विमा योजना राबविण्‍यात येत होती. यात महत्त्वपूर्ण बदल करून खरीप २०१६पासून पंतप्रधान पीक विमा योजना राबविण्‍यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत विविध पिकांसाठी विमा संरक्षण दिले जाते. पण, या योजनेतूनही शेतकऱ्यांना दिलासा मिळू शकलेला नाही. यंदा खरीप हंगामात अतिवृष्‍टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. पीक विमा कंपन्‍यांकडून सढळ हाताने नुकसानभरपाईची अपेक्षा असताना कंपन्‍यांनी नुकसानग्रस्‍त १२ जिल्‍ह्यांतील सुमारे ५ लाखांवर शेतकऱ्यांच्‍या पूर्वसूचना अपात्र ठरवल्‍या. ४४ हजार शेतकऱ्यांना तर १ हजार रुपयांच्‍या आत म्‍हणजे जेवढा विमा हप्‍ता भरला, तेवढा परतावादेखील दिला नाही. त्‍यामुळेच ही योजना शेतकऱ्यांच्‍या की विमा कंपन्‍यांच्‍या हिताची, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो.

• पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा उद्देश काय आहे - नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकऱ्यांना मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते. महापूर, चक्रीवादळे, गारपीट, अतिवृष्टी आदि नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांची अपरिमीत हानी होते. अशा संकटातून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) सुरू केली आहे. १३ जानेवारी २०१६ रोजी या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला होता. या योजनेच्या अंतर्गत शेतकऱ्यांना खरीप पिकांसाठी २ टक्के प्रीमियम आणि रब्बी पिकांसाठी १.५ टक्‍के प्रीमियम भरावे लागते. सरासरी उत्‍पादन उंबरठा उत्‍पन्‍नापेक्षा कमी आल्‍यास शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळते. अतिवृष्‍टीसारख्‍या नैसर्गिक आपत्‍तीत नुकसान झाल्‍यापासून ७२ तासांच्‍या आत संबंधित विमा कंपनीला सूचना देणे बंधनकारक आहे.

• पंतप्रधान पीक विमा योजनेची वैशिष्ट्ये काय - पंतप्रधान पीक विमा योजना ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे. शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामातील पिकांच्या विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के रक्कम भरावी लागते. नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे हा उद्देश आहे. पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी यासाठी ही योजना सुरु करण्यात आली आहे. खरीपातील सर्व पिकांसाठी जोखीम स्तर ७० टक्के निश्चित करण्यात आला आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोग, वातावरणातील बदल यांसारख्‍या घटकांमुळे पिकांचे नुकसान झाल्‍यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्‍थैर्य अबाधित राखणे, हे या योजनेचे उद्दिष्‍ट आहे.

• विमा योजनेचा ‘बीड पॅटर्न’ काय आहे - महाराष्‍ट्रात खरीप २०२० हंगामापासून बीड जिल्‍ह्यात ‘कप अँड कॅप मॉडेल’ ८०:११० हे प्रायोगिक तत्त्‍वावर राबविण्‍यात आले. या मॉडेलनुसार विमा कंपनी ही एकूण विमा हप्‍त्‍याच्‍या ११० टक्‍क्‍यांपर्यंत येणारी नुकसानभरपाई ही शेतकऱ्यांना देईल, तर त्‍यापुढे येणारी नुकसानभरपाई देण्‍याची जबाबदारी राज्‍य शासनावर आहे. विमा नुकसान भरपाई ही एकूण हप्‍त्‍याच्‍या ८० टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असल्‍यास विमा कंपनी शिल्‍लक रकमेपैकी एकूण विमा हप्‍त्‍याच्‍या २० टक्‍के नफा स्‍वत:कडे ठेवून उर्वरित शिल्‍लक नफा हा राज्‍य शासनाकडे परत करेल. ही पद्धत आता देशात ‘बीड पॅटर्न’ म्‍हणून ओळखली जाते. राज्‍यात या पद्धतीनुसार ही योजना राबवली जात आहे.

१४ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)