चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १४ डिसेंबर २०२०

• मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचे सह संस्थापक बिल गेट्स यांना रविवारी एका मुलाखतीमध्ये करोना विषाणूच्या साथीमुळे ही पुढील चार ते सहा महिन्यामध्ये परिस्थिती अधिक चिंताजनक होईल अशी भीती व्यक्त केलीय. गेट्स यांची संस्था करोनाची लस विकसित करण्यासाठी आणि ती जगभरामध्ये उपलब्ध करुन देण्याची वितरण साखळी उभारण्यासाठी सध्या काम करत आहे. अमेरिकेमधील करोना संकटाची दिवसोंदिवस बिघडणारी परिस्थिती पाहून गेट्स यांनी हा इशारा दिला आहे.

• बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे उपाध्यक्ष असणाऱ्या बिल गेट्स यांनी सीएनएनला एक विशेष मुलाखत दिली. यामध्ये बिल गेट्स यांनी, “या साथीच्या काळावधीचे पुढील चार ते सहा महिने परिस्थिती अंत्यत वाईट होऊ शकते. आयएचएमआय (इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स अँड एवेल्यूएशन) च्या अंदाजानुसार या कालावधीमध्ये करोनामुळे दोन लाखांहून अधिक जणांचा मृत्यू होऊ शकतो. आपण मास्क घातलं नाही, फिजिकल डिस्टन्सिंगचे नियम पाळले तर मृत्यूचा हा आकडा नियंत्रणामध्ये आणू शकतो,” असं मत व्यक् केलं.

• मागील काही आठवड्यांमध्ये अमेरिकेत करोनाचा संसर्ग झाल्याचे, मृत्यूचे आणि रुग्णालयामधील अधिकृत आकडेवारी समोर आली आहे. “ही परिस्थिती अमेरिका चांगल्या पद्धतीने हाताळेल असं मला वाटतं,” असं मतही बिल गेट्स यांनी व्यक्त केलं. विशेष म्हणजे गेट्स यांनी करोनासारखी मोठी साथ येईल अशी भविष्यवाणी २०१५ मध्येच केली होती.

• “जेव्हा मी २०१५ मध्ये भविष्यावाणी केली होती तेव्हा मी मरण पावणाऱ्यांची संख्या अधिक असण्यासंदर्भात भाष्य केलं होतं. त्यामुळेच हा विषाणू सध्या जितका घातक आहे त्याहून तो अधिक घातक आणि जिवघेणा होऊ शकतो. अजून आपण या साथीमधला अत्यंत वाईट काळ पाहिलेला नाही. मला सर्वाधिक आश्चर्य हे अमेरिका आणि जगभरातील देशांवर पडलेल्या आर्थिक प्रभावासंदर्भात वाटते. मी जो अंदाज पाच वर्षांपूर्वी व्यक्त केला होता. त्यापेक्षा अनेक पटींनी अधिक परिणाम अर्थव्यवस्थांवर झाला,” असंही बिल गेट्स म्हणाले.

• गुणवत्तेच्या आधारावर खुल्या गटातून नोकरीस लागलेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना आरक्षित गटात दर्शवून तेवढय़ा राखीव जागांचा अनुशेष भरल्याचा अजब दावा पशुसंवर्धन विभागाने केला होता. त्यामुळे अनुसूचित जातीचे अनेक उमेदवार नोकरीपासून वंचित राहिले होते. ‘लोकसत्ता’ने हे वृत्त प्रकाशित केल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांनी याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली. यावर नुकतेच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) शुद्धिपत्रक काढत आपली चूक मान्य केली असून गुणवत्तेच्या आधारावर निवड झालेल्या अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांमधून निवड झाल्याचे दाखवले आहे.

• ‘एमपीएससी’ने आता पशुसंवर्धन विभागाच्या बिंदूनामावलीमध्ये सुधारणा केली असली तरी या गोंधळामुळे राज्यातील अन्य शासकीय विभागातही अशाप्रकारे आरक्षित प्रवर्गाच्या जागा पळवल्या जात असल्याचा आरोप आता उमेदवारांकडून होत आहे.

• कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय व मत्स्य व्यवसाय विभागाच्या वतीने पुशधन विकास अधिकारी (गट अ) पदासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २३ ऑगस्ट २०१९ रोजी जाहिरात काढली. यामध्ये पशुधन विकास अधिकाऱ्याच्या ४३५ जागांपैकी २३ जागा अनुसूचित जातीसाठी राखीव होत्या. १३ टक्के आरक्षण असतानाही अनुसूचित जातीच्या जागांची संख्या कमी असल्याच्या संशयामुळे माहिती अधिकारातून संबंधित पदाच्या बिंदूनामावलीची माहिती घेण्यात आली. यात राज्यात २,१९२ एकूण पदे असल्याचे उघड झाले. या २,१९२ पदांपैकी अनुसूचित जातीच्या १३ टक्के आरक्षणानुसार राज्यात २८५ पदे असायला हवीत. मात्र, राज्यात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या उमेदवारांची भरतीच झाली नव्हती.

• राज्यातील विनाअनुदानित खासगी शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याबाबत विचार सुरू आहे. त्यासाठी नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणारी १० जुलै २०२० ची अधिसूचना गुरुवारी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षां गायकवाड यांनी रद्द केली. जुनी योजना लागू करण्याबाबत वित्त विभागाची मान्यता घेऊन मंत्रिमंडळापुढे तसा प्रस्ताव मांडावा लागेल, असे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलतना सांगितले.

• केंद्र व राज्य सरकारने १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा त्यानंतर शासकीय, निमशासकीय सेवेत नियुक्त झालेल्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना नवीन अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना लागू केली. राज्यातील खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांनाही नवीन निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यात आली. जुनी योजना ही फक्त अनुदानित शाळांसाठी लागू करण्यात आली.

• कालांतराने विनाअनुदानित शाळांना अनुदान सुरू करण्यात आले. या मुद्यावर अशा शाळांमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना व लोकप्रतिनिधींनी केली. परंतु शालेय शिक्षण विभागाने १० जुलै २०२० रोजी १ नोव्हेंबर २००५ नंतर खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयांत नियुक्त झालेल्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नवीन परिभाषित अंशदायी योजना लागू करण्याची अधिसूचना काढली. त्यावरून वाद निर्माण झाला. ही अधिसूचना रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली.

• राज्यातील १२ अकृषी विद्यापाठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून सुधारित वेतनश्रेणी काल्पनिकरीत्या मंजूर करून प्रत्यक्ष लाभ मात्र १ नोव्हेंबर २०२० पासून देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे वेतन सुधारणेतील मागील चार वर्षांची फरकाची रक्कम त्यांना मिळणार नाही. करोना साथरोगामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामाचा फटका या कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक लाभाला बसल्याचे सांगण्यात आले.

• राज्य शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना तसेच विद्यापीठांमधील शिक्षकांना १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. त्यानुसार मागील तीन वर्षांतील वेतन सुधारणेतील फरकाची रक्कम पुढील पाच वर्षांत समान पाच हप्त्यांत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु या वेळी करोनाचा फटका त्यांनाही बसला आहे. या वर्षी जुलैमध्ये देण्यात येणारा थकबाकीचा दुसरा हप्ता प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे.

• राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय १४ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्यात कवी कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालयाचा समावेश आहे. या कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणी लागू करणारी अधिसूचना ८ डिसेंबर रोजी काढण्यात आली आहे. त्याचबरोबर उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने गुरुवारी (१० डिसेंबर) त्यासंबंधीचा शासन आदेश जारी केला आहे. राज्यातील विद्यापीठांमधील फक्त पूर्णकालिक कार्यरत कर्मचाऱ्यांनाच सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला आहे.

• दुबई : भारताची अव्वल टेनिसपटू अंकिता रैनाने दुबई येथील अल हबतूर चॅलेंज या ‘आयटीएफ’ प्रकारातील दुहेरीचे विजेतेपद पटकावले.

• अंकिताने चालू वर्षांत पटकावलेले हे दुहेरीतील तिसरे विजेतेपद ठरले. अंकिताने जॉर्जियाच्या इकॅटरिन जॉजरेझेच्या साथीने खेळताना स्पेनची अ‍ॅलिओना झॅडोइनोव आणि स्लोव्हाकियाची काजा जुवान या जोडीचा ६-४, ३-६, १०-६ असा पराभव केला. अंकिताची या हंगामात दुहेरीची अंतिम फेरी गाठण्याची ही चौथी वेळ ठरली. मात्र तिचे हे या हंगामातील सर्वोच्च विजेतेपद हे दुबईमधील ठरले.

• अंकिताने याआधी फेब्रुवारीमध्ये थायलंड येथील नोनथाबुरी येथे सलग दोन विजेतेपदे दुहेरी प्रकारात पटकावली होती. त्यापाठोपाठ जोधपूर येथेही अंकिताने स्नेहल मानेसोबत ‘आयटीएफ’ स्पर्धेत उपविजेतेपद मिळवले होते.

• तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी मागील काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांनी दिल्लीच्या सीमेवर मुक्काम ठोकत आंदोलन सुरू केलं आहे. सरकारसोबतची चर्चा वारंवार फिस्कटल्यानंतर शेतकऱ्यांनी आंदोलन तीव्र केलं आहे. तर दुसरीकडे आता काही शेतकऱ्यांनी कृषी कायदे रद्द करू नये, अशी मागणी करत कायदे रद्द केल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.

• कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन सुरू असतानाच हरयाणातील २९ शेतकऱ्यांच्या संघटनाच्या शिष्टमंडळानं नव्या कायद्यांना समर्थन दिलं आहे. या प्रतिनिधींनी शनिवारी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांची भेट घेतली. भारतीय किसान युनियनचे नेते गुणी प्रकाश यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळानं केंद्रीय कृषिमंत्री तोमर यांना तिन्ही कृषी कायद्यांना समर्थन देणारं पत्र दिलं आहे.

• “जर नवीन कृषी कायदे रद्द केले, तर आम्ही आंदोलन करू. आम्ही सगळ्या जिल्ह्यांना माहिती दिली आहे. प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आम्हालाही आहे, त्यामुळे आम्ही आंदोलन करू. आमचा तिन्ही कायद्यांना पाठिंबा आहे. सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचं नेतृत्व काँग्रेस, डावे पक्ष आणि हिंसक लोक करत आहेत. या आंदोलनानं राजकीय स्वरूप घेतलं आहे. या तिन्ही कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांना खरं स्वातंत्र्य मिळेल,” असं म्हणत प्रकाश यांनी या कायद्यांना पाठिंबा दिला आहे.

१४ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)