चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १४ ऑगस्ट २०२०

• केंद्र सरकारकडून गुन्ह्यांच्या तपासात उल्लेखनीय कामगिरी बजावणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी विशेष तपास पदकांची घोषणा करण्यात आली. देशभरातील १२१ पोलीस अधिकाऱ्यांना हे पोलीस तपास पदक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. यात रायगड जिल्ह्यतील कर्जतचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी अनिल घेरडीकर यांचाही समावेश आहे.

• सर्वोत्कृष्ट तपासासाठी त्यांना पदक देऊन सन्मानित करण्यात येणार आहे. घेरेडीकर हे सन २०१६ ते मार्च २०१९ याकालावधीत परभणी जिल्ह्य़ातील जिंतूर येथे उपविभागीय पोलिस अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. या कालावधीत बोरी पोलीस ठाणेच्या हद्दीमध्ये १ जानेवारी २०१८ रोजी बोरी येथील एका चिमुकलीवर लैंगिक अत्याचाराची घटना घडली होती.  या प्रकरणी भादवि कलम ३७६, ३२३.५०६ पोस्को कलम ४ अन्वये प्रमाणे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष होता.

• कुठलाही ठोस पुरावा आणि साक्षीदार उपलब्ध नसताना अनिल घेरेडीकर यांनी या प्रकरणाचा तपास केला. तांत्रिक पुरावे संकलित करून या गुन्ह्यतील आरोपीचा मागोवा घेतला.

• आणि त्यास अटक केली. आरोपीविरुद्ध तपास पूर्ण करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. हा पोलीस तपास ग्रा धरून न्यायालयाने आरोपीस मरेपर्यंत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. या कामगिरीची दखल घेऊन घेरेडीकर त्यांना केंद्रीय गृहविभागाकडून सर्वोत्कृष्ट तपास पदक देऊन सन्मानित केले जाणार आहे.

• अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या वर्षी न घेण्याचा महाराष्ट्र व दिल्ली सरकारचा निर्णय उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम करणारा असून तो विद्यार्थ्यांच्या हिताचा नाही, असे प्रत्युत्तर विद्यापीठ अनुदान आयोगाने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले.

• दोन्ही राज्यांनी दिलेल्या निवेदनावर आयोगाला आपले म्हणणे मांडण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. करोनाच्या आपत्तीमुळे परीक्षा घेता येणार नसेल तर, पुढील शैक्षणिक वर्षदेखील कसे सुरू करता येईल? महाराष्ट्र सरकारने मात्र परस्परविरोधी भूमिका घेतली असल्याचा मुद्दा आयोगाच्या निवेदनात उपस्थित करण्यात आला आहे. अंतिम परीक्षा न घेता पदवी दिली जावी अशी मागणी केली जात असली तरी असे पाऊल विद्यार्थ्यांचे भविष्य बरबाद करणारे ठरेल. अंतिम परीक्षा नको मात्र, पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू करणे विद्यार्थ्यांचे हिताचे ठरेल, अशी राज्यांची विसंगत भूमिका योग्य नसल्याचे आयोगाचे म्हणणे आहे.

• परीक्षा घेण्यासंदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी सूचनापत्र जाहीर केले होते. त्यानुसार, परीक्षा घेण्यासंदर्भात सविस्तर सूचना केली गेली होती. तसेच, परीक्षा देता न येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी विशेष संधी दिली जाईल व नव्या तारखा जाहीर केल्या जातील.

• परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन व दोन्ही एकत्रित पद्धतीने अशा तीन मार्गाने देण्याची मुभाही देण्यात आली आहे. शिवाय, परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण करायच्या असल्याने पुरेसा कालावधीही विद्यापीठांकडे उपलब्ध आहे. इतकी लवचीक भूमिका आयोगाने घेतली असताना परीक्षा रद्द करण्याची गरज नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे.

• अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) भूमिकेला केंद्र सरकारने पाठबळ दिले आहे. सर्व विद्यापीठांना अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्यास अनुमती देण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात देण्यात आली. या प्रकरणावर आज, शुक्रवारी सुनावणी होणार आहे.

• परीक्षा घेण्याबाबत विद्यापीठ अनुदान आयोगाने ६ जुलै रोजी मार्गदर्शक सूचना जाहीर केल्या होत्या. परीक्षा ऑनलाइन, ऑफलाइन किंवा संमिश्र पद्धतीने घेण्याची मुभाही आयोगाने दिली. या परीक्षा ३० सप्टेंबपर्यंत पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना आयोगाने विद्यापीठांना दिल्या होत्या.

• या प्रकरणात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रालाही दिले होते. त्यावर भूमिका मांडताना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करीत परीक्षांना अनुमती देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. याबाबत मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाशीही चर्चा करण्यात आली. टाळेबंदी शिथिलीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्यातही शैक्षणिक संस्था ३१ ऑगस्टपर्यंत बंद असल्या तरी अंतिम वर्षांच्या परीक्षा व मूल्यमापनासाठी त्यांना र्निबधातून सूट देण्यात आल्याचे गृहमंत्रालयाने न्यायालयात सांगितले.

• पॅलेस्टाइनला रोखण्यासाठी संयुक्त अरब अमिरात (यूएई) आणि इस्राएल प्रथमच एकत्र आले असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. यूएई आणि इस्राएलने परिपूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करण्याचे मान्य केले आहे, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी जाहीर केले.

• ट्रम्प यांनी घोषणा केल्याने इस्राएलशी सक्रिय राजनैतिक संबंध प्रस्थापित करणारे यूएई हे आखातातील पहिले आणि तिसरे अरब राष्ट्र ठरले आहे. अफगाणिस्तानातील युद्ध संपुष्टात आणण्याच्या प्रयत्नांना यश मिळालेले नाही.

• त्याचप्रमाणे इस्राएल आणि पॅलेस्टाइन यांच्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नांतून कोणताही मार्ग निघालेला नसताना ट्रम्प यांनी वरील घोषणा करणे हा त्यांचा नोव्हेंबर महिन्यात होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीपूर्वीचा राजनैतिक विजय असल्याचे मानले जाते.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी दिवंगत माजी पंतप्रधान अजट बिहारी वाजपेयी यांचा विक्रम मोडला. मोदी हे सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर राहणारे काँग्रेस पक्षाबाहेरील नेता ठरले आहेत. तर सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर राहणाऱ्यांच्या यादीमध्ये मोदींनी चौथ्या स्थानावर झेप घेतली आहे. यासंदर्भातील माहिती भाजपानेच दिली आहे. भाजपाचे आयटी सेलचे प्रमुख अमित मालवीय यांनी यासंदर्भात ट्विट केलं आहे.

• २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकामध्ये भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळवला. त्यानंतर २६ मे २०१४ रोजी मोदींनी देशाच्या पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. २०१४ नंतर २०१९ मध्ये लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपाने २०१४ पेक्षा मोठा विजय मिळवला आणि मोदी दुसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले.

• “आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारताच्या इतिहासामध्ये सर्वाधिक काळ पंतप्रधान असणारे चौथे पंतप्रधान ठरले आहेत. तसेच ते सर्वाधिक काळ पंतप्रधान पदावर राहणारे काँग्रेस बाहेरील पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत. माजी पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांनी आपल्या सर्व कार्यकाळामध्ये एकूण दोन हजार २६८ दिवस पंतप्रधानपद भूषवलं होतं. आज पंतप्रधान मोदी या बाबतीत त्यांच्या पुढे निघून गेले,” अशं मालवीय यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

१४ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)