पूर्व लडाखमध्ये गेल्या नऊ महिन्यांपासून सुरू असलेला तिढा सोडविण्यासाठी पाँगाँग त्सो येथून सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याच्या वृत्ताला सरकारने दुजोरा दिल्यानंतर लष्करप्रमुख जन. मनोज नरवणे यांनी चीनच्या हालचालींबाबत सावधानतेचा इशारा दिला आहे.
प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर केलेल्या कारवायांमुळे चकमकीचे आणि परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, असे नरवणे यांनी म्हटले आहे. भारतालगतच्या प्रदेशांत चीन पाय रोवण्याचे प्रयत्न करीत आहे. सीमेवरील जैसे थे स्थितीमध्ये एकतर्फी बदल करण्याचे प्रयत्न चीनने केल्यामुळे संघर्षांचे आणि परस्पर अविश्वासाचे वातावरण निर्माण झाले, असे लष्करप्रमुख म्हणाले.
आसाम रायफल्स आणि युनायटेड सव्र्हिसेस इन्स्टिटय़ूशनच्या संयुक्त वार्षिक चर्चासत्रात ‘इव्हॉल्व्हिंग सिक्युरिटी चॅलेंजिस इन द नॉर्थ-ईस्ट अॅण्ड वे फॉरवर्ड’ या विषयावर चर्चासत्रात ते म्हणाले की, विस्तार आणि विकास यांचा सुरक्षेच्या वातावरणाशी गुंतागुंतीचा संबंध आहे, ईशान्य प्रदेशापेक्षा अन्यत्र कोठेही इतक्या खोलवर असा संबंध नाही.
१) एस चोकलिंगम यांची जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख, पुणे पदावरुन यशदा पुणेच्या महासंचालक पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
२) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांची नोंदणी महानिरीक्षक आणि नियंत्रक मुद्रांक शुल्क, पुणे या पदावर नियुक्ती करण्यात आली आहे.
३) श्रावण हर्डीकर यांच्या जागी ओडिसा केडरचे राजेश पी पाटील यांची पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे.
४) शितल उगले-तेली यांची संचालक, वस्त्रोद्योग, नागपूर या पदावर नियुक्ती.
५) प्रेरणा देशभ्रतार यांची आयुक्त, अपंग कल्याण, पुणे या पदावरुन वर्ध्याच्या जिल्हाधिकारी पदावर बदली करण्यात आली आहे.
६) अनिता पाटील भारतीय वायुसेना उपवनसंरक्षक भूमिअभिलेख, पनवेल यांची नियुक्ती सदस्य सचिव, राज्य महिला आयोग, मुंबई या रिक्त पदावर करण्यात आली आहे.
७) एन के सुधांशु यांची केंद्रीय प्रतिनियुक्तीवरून राज्य शासनाकडे रुजू झाल्यानंतर, जमाबंदी आयुक्त व संचालक भूमि अभिलेख पुणे या पदावर नियुक्ती झाली आहे.
ट्विटरवरील काही बनावट व बोगस खात्यांवरून केल्या जाणाऱ्या द्वेषमूलक व दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती व आशय यावर नियंत्रण ठेवणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेत करण्यात आली असून त्यावर केंद्र सरकार व ट्विटरला नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसु्ब्रमणियन यांनी केंद्र सरकार व ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्रा. लि. या कंपन्यांना नोटिसा जारी केल्या आहेत. याबाबत विनित गोयंका यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यात असे म्हटले होते की, अनेक ट्विटर खाती बनावट असून फेसबुकची बनावट खातीही आहेत. नामवंत व्यक्तींच्या नावाने ही खाती असून त्यामुळे दिशाभूल करणारी माहिती त्यांच्या नावाने प्रसारित केली जात आहे.
वकील अश्विनी चौबे यांनी गोयंका यांची बाजू मांडताना सांगितले की, ट्विटर व इतर समाजमाध्यमांवरील आशयाचे नियंत्रण करण्यासाठी काहीतरी व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. त्यावर न्यायालयाने इतर प्रलंबित याचिकांसमवेत ही याचिका विचारात घेऊन नोटिसा जारी केल्या. दुबे यांनी म्हटले आहे की, ट्विटर व फेसबुकवर अनेक बनावट खाती आहेत. त्यात घटनात्मक पदावरील महत्त्वाच्या व्यक्तींची छायाचित्रे वापरली आहेत.
भारत सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान खात्याने धोक्याचा इशारा दिलेल्या ९७ टक्के खात्यांवर ट्विटरने बंदी घातली आहे. शेतकरी आंदोलनातील ट्रॅक्टर मोर्चाच्या वेळी २६ जानेवारीला जो हिंसाचार झाला होता त्या वेळी ट्विटरवरील संदेशांचा वापर करण्यात आल्याचा सरकारचा आरोप आहे.
ट्विटरच्या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनावेळी गैरमाहिती पसरवली गेली तसेच शेतक ऱ्यांच्या मोर्चावेळी हिंसाचार झाला. ट्विटरचे प्रतिनिधी व माहिती तंत्रज्ञान सचिव यांच्यात बुधवारी सायंकाळी बैठक झाली असून त्यात ट्विटरला निर्वाणीचा इशारा देण्यात आला व संबंधित खाती बंद केली नाहीत तर कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम देण्यात आला.
स्थानिक कायद्यानुसार कारवाईचा बडगा उगारला जाण्याच्या भीतीने ट्विटरनेही आता सरकारने सांगितल्यापैकी ९७ टक्के ट्विटर खात्यांवर बंदी घातली आहे. ट्विटरने प्रक्षोभक आशय काढून टाकण्यात दिरंगाई केली. त्यामुळे कायदा व सुव्यवस्थेवर परिणाम झाला असे सरकारचे म्हणणे आहे. युएस कॅपिटॉल हिल हिंसाचारात ट्विटरने तातडीने कारवाई केली होती तशी प्रजासत्ताक दिनी पसरवल्या गेलेल्या गैरमाहितीवर तातडीने कारवाई का केली नाही, असे ट्विटरच्या अधिकाऱ्यांना विचारण्यात आले.
१३ फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.