चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १३ ऑगस्ट २०२०

• देशात करोनाचं थैमान अजूनही थांबलेलं नाही. मागील काही दिवसांपासून दररोज 60 हजार किंवा त्यापेक्षा जास्त रुग्णसंख्या दिवसाला आढळून येत आहे. तर दुसरीकडे सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनानंतरही करोनाबळींचा आकडाही वाढत चालला आहे.

• बुधवारी भारतात करोनामुळे झालेल्या मृत्यूंच्या संख्येत ९३४ इतकी भर पडली. या वाढीसह देशातील एकूण करोनाबळींची संख्या ४७ हजार ६५ इतकी झाली आहे. करोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या संख्येत भारत आता ब्रिटनला मागे टाकत चौथ्या स्थानी पोहोचला आहे.

• भारताआधी अमेरिका, ब्राझील आणि मॅक्सीकोचा क्रमांक लागतो. १३ दिवसांपूर्वी इटलीला मागे टाकत भारत पाचव्या क्रमांकावर पोहचला होता. दररोज होणाऱ्या करोनाबाधित रुग्णांच्या मृत्यूमुळे भारत आता चौथ्या स्थानावर पोहचला आहे.

• वर्ल्डोमीचरच्या आकडेवारीनुसार, भारतात ४७ हजारांपेक्षा जास्त जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. बुधवारी रात्रीपर्यंत ब्रिटनमध्ये ४६ हजार ७०६ जणांचा करोनामुळे मृत्यू झाला आहे. बुधवारी भारताने ब्रिटनला मागे टाकत चौथा क्रमांक पटकावला आहे.

• अमेरिकेतील सत्ताधारी डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसाधारकांना दिलासा दिला आहे. H-1B व्हिसावरील निर्बंध थोडे शिथिल केले आहेत. याआधी ट्रम्प प्रशासनाने H-1B व्हिसाधारकांना अमेरिकेत प्रवेशबंदीचा निर्णय लागू केला होता.

• लॉकडाउन आधी जे काम करत होते, त्याच नोकरीसाठी H-1B व्हिसाधारकांना अमेरिकेत परतायचे असेल तर, त्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय ट्रम्प प्रशासनाने घेतला आहे. व्हिसावरील निर्बंध शिथिल करताना H-1B व्हिसाधारकाच्या पत्नीलाही अमेरिकेत परतण्याची परवानगी दिली आहे. H-1B व्हिसावरील निर्बंध शिथिल करण्याचा भारतीयांना सर्वाधिक फायदा होईल. H-1B हाच व्हिसा घेऊन भारतीय अमेरिकेत जातात तसेच याच व्हिसावर भारतीय मोठया संख्येन तिथे नोकरी करतात.

• डोनाल्ड ट्रम्प यांनी परदेशी नागरिकांना अमेरिकेत रोजगाराची संधी देणाऱ्या H-1B सह वेगवेगळया व्हिसांवर बंदी आणली होती. या व्हिसामुळे अमेरिकन नागरिकांच्या नोकऱ्या संकटात येतात असा ट्रम्प यांचा दावा आहे. करोना व्हायरसमुळे अमेरिकेत लॉकडाउन होता. त्यामुळे तिथे मोठया प्रमाणावर बेरोजगारी निर्माण झाली आहे. अशा काळात तिथल्या लोकांच्या नोकऱ्या वाचवण्यासाठी ट्रम्प यांनी वेगवेगळया व्हिसावर बंदी आणली होती. पण आता त्यांनी H-1B व्हिसाधारकांना दिलासा दिलाय.

• अमेरिकेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे उमेदवार जो बायडेन यांनी उपाध्यक्षपदासाठी भारतीय वंशाच्या सिनेटर कमला देवी हॅरिस यांची निवड केली. निवडून आल्यास त्या अमेरिकेच्या पहिल्या महिला उपाध्यक्ष असतील. शिवाय पहिल्या भारतीय-अमेरिकी तसेच आफ्रिकी उपाध्यक्ष असतील.

• कमला हॅरिस यांनी सिनेटर म्हणून केलेले काम कौतुकास्पद आहे. अमेरिकेत कृष्णवर्णीयांवरील अत्याचाराच्या घटनांनंतर अशांतता माजली असताना हॅरिस यांची उमेदवारी डेमोक्रॅटिक पक्षाला फायदेशीर ठरणार आहे. कमला हॅरिस (वय ५५) या वकील असून कॅलिफोर्नियातील नेत्या आहेत. बायडेन यांनी उपाध्यक्षपदासाठी पहिल्यांदाच कृष्णवर्णीय महिलेची निवड करून एक इतिहास घडवला आहे. हॅरिस यांचे वडील हे जमैकातील, तर आई भारतीय आहे.

• बायडेन यांनी मंगळवारी दुपारी त्यांच्या समर्थकांना संदेश पाठवून कमला हॅरिस यांच्या नावाची घोषणा केली. डेमोक्रॅटिक  राष्ट्रीय अधिवेशनाच्या आधीच बायडेन यांनी ही घोषणा केली असून त्या अधिवेशनात बायडेन यांच्या उमेदवारीवर अधिकृत शिक्कामोर्तब होणार आहे. ३ नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षीय निवडणूक होत असून त्यात ट्रम्प विरुद्ध बायडेन अशी लढत निश्चित आहे.

• कमला हॅरिस या कॅलिफोर्नियाच्या महाधिवक्त्या असताना त्यांनी देशासाठी चांगले काम केले आहे. हॅरिस या मला उपाध्यक्षपदासाठी योग्य उमेदवार वाटतात त्यामुळे आपण देशाच्या इतिहासाला पुन्हा एकदा रुळावर आणू या, असे बायडेन यांनी म्हटले आहे.

• कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि पेन्शन मंत्रालयाच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागानं एक निवेदन जारी केलं आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या सुरक्षेशी निगडित हे निवेदन आहे. याअंतर्गत सातव्या वेतन आयोगाच्यानुसार केंद्र सरकारमध्ये थेट भरतीद्वारे स्वतंत्र सेवेत किंवा संवर्गात नवीन पदावर नेमणूक झाल्यानंतर सरकारी कर्मचाऱ्याला आपल्या वेतनाचं संरक्षण मिळणार आहे. सातव्या वेतन आयोगाच्या FR 22-B(1) अंतर्गत हे संरक्षण देण्यात येणार येणार आहे.

• सातव्या सीपीसी अहवाल आणि सीसीएस (आरपी) नियम २०१६ लागू झाल्यानंतर राष्ट्रपतींनी FR 22-B(1) अंतर्गत करण्यात आलेल्या तरतुदींनुसार केंद्र सरकारच्या कर्मचार्‍यांना प्रोटेक्शन ऑफ पेची मंजुरी दिल्याचं कार्यालयीन निवेदन नमूद करण्यात आलं आहे. ज्यांना इतर सेवांमध्ये किंवा संवर्गात प्रोबेशनर म्हणून नियुक्त केले गेले आहे, त्यांच्याकडे अधिक जबाबदारी असो किंवा नसो. ही ऑर्डर १जानेवारी २०१६ पासून लागू होईल.

• FR 22-B(1) च्या ‘प्रोटेक्शन ऑफ पे’ संबंधी मंत्रालय आणि काही विभागांकडून संदर्भ देण्यात आले. त्यानंतर केंद्र सरकारचे जे कर्मचारी राजीनामा दिल्यानंतर केंद्र सरकारच्या अन्य सेवांमध्ये किंवा कॅडरमध्ये नव्या पदावर नियुक्त होतात, त्यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या धर्तीवर वेतन निश्चितीसाठी काही मार्गदर्शक सूचना असणं आवश्यक असल्याचं निदर्शनास आलं, असं त्या निवेदनात नमूद करम्यात आलं आहे. FR 22-B(1) च्या तरतुदींमध्ये हे नियम त्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या वेतनाशी निगडित आहेत जे दुसरी सेवा आणि कॅडरमध्ये प्रोबशनर म्हणून नियुक्त झाले आहेत आणि त्यानंतर त्यांना सेवांमंध्ये कायम करण्यात आलं आहे.

• एमपीएससीकडून १३ सप्टेंबरला होणारी राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. देशभरात १३ सप्टेंबरला नीट परीक्षा होणार असल्याने राज्यसेवा परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय एमपीएससीने घेतला असून आता २० सप्टेंबरला ही परीक्षा होणार आहे. एमपीएसीकडून पत्रकाद्वारे अधिकृतरित्या हे जाहीर करण्यात आले आहे.

• करोना विषाणूच्या संसर्गामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने तिसऱ्यांदा परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी स्थगित करण्यात आलेल्या परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक १७ जून रोजी जाहीर करण्यात आले होते. या वेळापत्रकानुसार राज्यसेवा पूर्व परीक्षा १३ सप्टेंबर, दुय्यम सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा ११ ऑक्टोबर आणि  अभियांत्रिकी सेवा पूर्व परीक्षा १ नोव्हेंबर होणार होत्या. मात्र, १३ सप्टेंबर रोजी देशभरात नीट परीक्षा होणार असून त्याच दिवशी राज्य सेवा पूर्व परीक्षा होणार होती. त्यामुळे एमपीएससीने पुन्हा एकदा ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.

• एमपीएससीने २३ डिसेंबर २०१९ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरातीनुसार, राज्य सेवा पूर्व परीक्षा-२०२० रविवार, ५ एप्रिल २०२० रोजी घेण्याचे निश्चित केले होते. मात्र, करोना विषाणूच्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर ही परीक्षा ऐनवेळी पुढे ढकलण्यात आली होती. त्यामुळे १७ जून २०२० रोजी एमपीएससीने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे ही परीक्षा १३ सप्टेंबर रोजी घेण्याचे घोषीत केले. आयोगाकडून परीक्षेचा दिनांक निश्चित करण्यात आल्यानंतर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेकडून ३ जुलै २०२० रोजीच्या सूचनेद्वारे राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा (नीट) १३ सप्टेंबर २०२० रोजी घेण्याचे निश्चित करण्यात आले.

• ‘सर्वात श्रीमंत क्रिकेट मंडळ’ असा रुबाब असणारे भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) आर्थिक अडचणीत नाही, असा दावा अध्यक्ष सौरव गांगुलीने नुकताच केला होता. सध्या करोना साथीच्या कठीण कालखंडातही लोकप्रिय इंडियन प्रीमियर लीगद्वारे (आयपीएल) तीनशे कोटी रुपयांहून अधिक ‘अर्थलक्ष्य’प्राप्तीची योजना ‘बीसीसीआय’ने आखली आहे.

• चिनी मोबाइल कंपनी विवोशी संबंध तोडल्यानंतर येत्या ७२ तासांत ‘बीसीसीआय’चे अर्थभरारी स्पष्ट होऊ शकेल, असा क्रिकेटवर्तुळातील जाणकारांचा अंदाज आहे. ‘बीसीसीआय’ने विवोच्या जागी शीर्षक प्रायोजक ठरवताना तीनशे कोटी रुपयांचे लक्ष्य आखले आहे. शीर्षक प्रायोजकाच्या शर्यतीत अ‍ॅमेझॉन, बायजू, ड्रीम ११, अनअ‍ॅकॅडमी, इंडिया इंक शर्यतीत आहेत.

• मार्चपासून क्रिकेट स्थगित असल्यामुळे भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीचे प्रायोजक बायजूचे काही प्रमाणात पैसे वाचले आहेत. परंतु हा आकडा आश्चर्यकारक भरारी घेऊ शकेल, अशी ‘बीसीसीआय’ला अपेक्षा आहे. याचप्रमाणे अधिकृत सहप्रायोजकांचा आकडा तीनवरून पाचपर्यंत वाढवताना प्रत्येकी ४० कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. हे करार डिसेंबपर्यंत चार महिन्यांसाठीच आहेत. मंडळाने आपले पत्ते अद्याप खुले केले नसले तरी आर्थिक अडचणीच्या काळातही भारतीय क्रिकेट जागतिक क्रीडा क्षेत्राचे लक्ष वेधू शकेल.

१३ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)