चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १२ जून २०२१

• अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने ‘भारत बायोटेक’च्या कोव्हॅक्सिन लशीच्या आपत्कालीन वापराबाबतचा परवाना अर्ज नाकारल्याने या लशीला तेथे परवानगी मिळण्यास आता विलंब लागणार आहे.

• अमेरिकेत कोव्हॅक्सिनच्या आपत्कालीन वापरास परवानगी मिळवण्यासाठी लशीची सुरक्षितता आणि परिणामकारकता या बाबत कंपनीला अधिक माहिती सादर करावी लागणार आहे.

• ‘भारत बायोटेक’ची सहकारी कंपनी ‘ऑक्युजेन इन्कॉर्पोरेशन’ने दाखल केलेला आपत्कालीन वापराबाबतचा अर्ज नाकारण्यात आला असून कंपनीला ‘बायोलॉजिक्स लायसन्स अ‍ॅप्लिकेशन’ म्हणजे ‘बीएलए’ मार्गाने अधिक माहिती उपलब्ध करण्यास सांगण्यात आले आहे.

• अमेरिकेच्या अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या सुचनेनुसार ‘बीएलए’ प्रकारचा अर्ज दाखल करण्यात येईल. ‘बीएलए’मुळे या लशीला मान्यता मिळण्याच्या प्रक्रियेतील सर्व अडथळे दूर होतील. आता कंपनी आपत्कालीन वापरासाठी  अर्ज करणार नाही, असे ‘ऑक्युजेन इन्कॉर्पोरेशन’ने म्हटले आहे.

• वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशासाठी १६ जून रोजी घेण्यात येणारी आयएनआय सीइटी २०२१ परीक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने महिनाभर लांबणीवर टाकली आहे. ही परीक्षा १६ जून रोजी घेण्याचा निर्णय मनमानी किंवा अनियंत्रिततेचा निदर्शक असून ही परीक्षा महिनाभर लांबणीवर टाकण्यात यावी असा आदेश न्यायालयाने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेला दिला.

• न्या. इंदिरा बॅनर्जी व न्या. एम. आर. शहा यांनी पदव्युत्तर वैद्यकीय परीक्षा आयएनआय सीइटी २०१२१ येत्या १६ जूनला घेण्यावर डॉक्टरांनी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली. कोविड कामामुळे अनेक जण दूरच्या ठिकाणी असताना अशा प्रकारे १६ जूनला परीक्षा घेणे मनमानीचे आहे असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या वतीने आयोजित परीक्षेसाठी ८१५ जागांसाठी ८० हजार विद्यार्थी बसणार आहेत. या ८१५ जागा एम्स, जेआयपीएमइआर, पुद्दुचेरी व निमहंस, बेंगळुरू, पीजीआयएमइआर, चंडीगड या संस्थांतील आहेत.

• काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारने महाराष्ट्र बोर्डाच्या दहावीच्या परीक्षांप्रमाणेच बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने हा निर्णय घेतल्याचं राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं होतं. या पार्श्वभूमीवर बारावीच्या विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन आणि त्यांचं गुणांकन कसं होणार? याविषयी चर्चा सुरू झाली होती. यासंदर्भात लवकरच माहिती दिली जाईल, असं देखील राज्य सरकारकडून सांगण्यात आलं होतं.

• अखेर शुक्रवारी संध्याकाळी राज्य सरकारकडून बारावीच्या सर्वच विद्यार्थ्यांना पास करण्याचा निर्णय घेतल्याचा जीआर काढण्यात आला आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी ट्विटरवर यासंदर्भातली घोषणा केली आहे.

• कोरोनाचा वाढता संसर्ग व त्यातून विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याला उद्भवणारा धोका लक्षात घेता २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षातील इ. १२ वीच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबतचे शासकीय आदेश आज काढण्यात आले. (१/२) शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी यासंदर्भातला शासन आदेश ट्विटर हँडलवरून ट्वीट केला आहे. 

• करोनाला रोखण्यासाठी देशात लसीकरण सुरु आहे. मात्र लशीची कमतरता असल्यामुळे अनेक ठीकाणी कासवगतीने लसीकरण सुरु आहे. २१ जून पासून केंद्राने १८ वर्षावरील सर्वांचे लसीकरन मोफत करण्याची घोषणा केली. मात्र लस टंचाई अजुनही दिसून येत आहे. या पार्श्वभूमीवर लशीबाबत मोठा खुलासा समोर आला आहे.

• भारत सरकारने ३ महिन्यांत ९५ देशांना ६ कोटी ६३ लाख ७० हजार डोस वितरित केले. त्यापैकी १ कोटी ७ लाख १५ हजार डोस मोफत वितरित केले गेले आहेत. आरटीआयमध्ये ही माहिती मिळाली आहे. कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अब्बास हफीझ यांनी याबाबत आरटीआयव्दारे सरकारला माहिती मागीतली होती.

• आरटीआयला उत्तर देतांना परराष्ट्र मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार भारताने २२ जानेवारी ते १६ एप्रिल या कालावधीत कोव्हॅक्सिन आणि कोविशील्ड लस ९५ देशांना पाठविली, असे वृत्त एनडीटीव्हीने दिले आहे.

• एनडीटीव्हीने दिलेल्या वृत्तानुसार, अब्बास हफीझ म्हणतात की, परराष्ट्र मंत्रालयाने आरटीआयमध्ये सांगितले आहे की सरकारने वेगवेगळ्या देशांमध्ये १ कोटी ७ लाख १५ हजार लशींचे मोफत वितरण केले आहे. यामध्ये बांगलादेशला सर्वात जास्त लसपुरवठा करण्यात आला. बांगलादेशला ३३ लाख डोस मोफत आणि ७० लाख डोस विकण्यात आले.

• करोनाची भीती असतानाही ब्राझिलच्या सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिष्ठेच्या कोपा अमेरिका फुटबॉल स्पर्धेच्या आयोजनाला हिरवा कंदील दाखवला आहे.

• ११ न्यायाधीशांनी एकमताने हा निर्णय घेतल्यामुळे ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष जेर बोल्सोनारो आणि संयोजकांना दिलासा मिळाला आहे. कोलंबिया आणि अर्जेटिनाने अखेरच्या क्षणी ही स्पर्धा आयोजित करण्यास नकार दिला होता.

• ही स्पर्धा आयोजित करू नये, याबाबत ब्राझिलच्या समाजवादी पक्षाने तसेच धातू कामगारांच्या संघटनेने केलेल्या दोन्ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. ही स्पर्धा आयोजित केली जाऊ नये, याबाबत मतप्रदर्शन करण्याचा तसेच प्रतिबंध घालण्याचा अधिकार फक्त राज्य प्रशासनाला आहे, असे मत न्यायाधीश कार्मेन ल्युसिया यांनी न्यायालयात मांडले. त्याला अन्य १० न्यायाधीशांनी पाठिंबा दिला.

• ‘‘राज्यघटनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार तसेच विद्यमान कायद्यांच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालय काम करत असते. न्यायाधीशांच्या इच्छेनुसार सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज होत नसते,’’ असे ल्युसिया यांनी सांगितले. कोपा अमेरिका स्पर्धेला रविवारपासून सुरुवात होत असून सलामीची लढत यजमान ब्राझिल आणि व्हेनेझुएला यांच्यात ब्राझिलिया येथे रंगणार आहे. अंतिम सामना रिओ दी जानिरो येथील मॅराकाना स्टेडियमवर १० जुलै रोजी होईल.

१२ जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)