चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 12 डिसेंबर 2024

• भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तीन सामन्यांच्या टी-२० मालिकेतील पहिला सामना आज डर्बनमधील किंग्समीड येथे खेळवला जाणार होता. मात्र, पावसामुळे हा सामना सुरू होऊ शकला नाही. सततच्या पावसामुळे या सामन्याची नाणेफेकही होऊ शकली नाही. अशा परिस्थितीत हवामान आणि मैदानाची स्थिती लक्षात घेऊन पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
• भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टी-२० सामन्याची नाणेफेक भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७ वाजता होणार होती. त्यानंतर सामना साडेसात वाजता सुरू होणार होता. मात्र, बराच वेळ पाऊस पडत होता. त्यामुळे नाणेफेक वेळेवर होऊ शकली नाही. यानंतर पाऊस थांबण्याची खूप वेळ प्रतीक्षा पाहण्यात आली, मात्र पाऊस थांबला नाही. त्यामुळे पंचांनी सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

प्रेक्षक निराश होऊन परतले -

• भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टी-२० सामना नाणेफेक न होता रद्द करण्यात आला. हा सामना पाहण्यासाठी हजारो चाहते स्टेडियममध्ये आले होते. या सामन्याची सर्व तिकिटे विकली गेली होती. मात्र, आता चाहत्यांना निराश होऊन घरी परतावे लागले. सामन्याशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी बराच वेळ पाऊस थांबण्याची वाट पाहिली असली, तरी तब्बल अडीच तास प्रतीक्षा केल्यानंतर सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता उभय संघांमधला दुसरा सामना १२ डिसेंबरला गेबेरहा येथे होणार आहे. तिसरा आणि शेवटचा सामना १४ डिसेंबर रोजी जोहान्सबर्ग येथे होणार आहे.

टी-२० विश्वचषकापूर्वी भारताचे फक्त ५ सामने शिल्लक -

• आयसीसी टी-२० विश्वचषका २०२४ यावेळी परदेशी भूमीवर खेळवला जाईल. या विश्वचषकापूर्वी भारताला फक्त ५ टी-२० सामने खेळण्याची संधी मिळणार आहे. यापैकी भारतीय संघ अफगाणिस्तानसोबत मायदेशात तीन सामने खेळणार आहे. अफगाणिस्तानचा संघ जानेवारी २०२४ मध्ये भारत दौऱ्यावर येणार आहे. जिथे उभय संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-२० मालिका खेळवली जाणार आहे.

• यंदा दिवाळीत विक्रमी उत्पन्न मिळाल्यामुळे एसटी महामंडळाच्या तिजोरीत महसुलाची भर पडली आहे. मात्र एसटी कर्मचाऱ्यांचा नोव्हेंबर महिन्याचा पगार अद्याप न झाल्याने ते आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कर्मचाऱ्यांना ७ डिसेंबर रोजी पगार मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र ११ डिसेंबर उलटल्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळालेले नाही. त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांवर उपाशी राहण्याची वेळ आली आहे.
• राज्यव्यापी संपानंतर एसटी कर्मचाऱ्यांना दर महिन्याच्या ७ ते १० तारखेदरम्यान वेतन देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्य सरकारच्या निधीवर एसटीच्या ८८ हजार कर्मचाऱ्यांचे कुटुंब अवलंबून आहे.
• मात्र कर्मचाऱ्यांना वेतन न मिळाल्याने अनेकांचे हप्ते थकले आहेत. तसेच घरात किराणा सामान न भरल्याने परिस्थिती बिकट बनू लागली आहे. तसेच मुलांचा शैक्षणिक खर्च, घरच्यांचे आजारपण यावर खर्च करणे एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी अवघड झाले आहे. डिसेंबर महिन्याची ११ तारीख उलटून गेली तरी कर्मचाऱ्यांना अद्याप वेतन मिळालेले नाही. यामुळे कर्मचारी आर्थिक विवंचनेत सापडले आहेत.
• दरम्यान, राज्य सरकारकडून ८ डिसेंबर रोजी एसटी महामंडळाला ऑक्टोबर २०२३ च्या प्रतिपूर्तीपोटी ३२९.९४ कोटी रुपये निधी वितरित झाला आहे. तर, सोमवारी रात्री किंवा मंगळवारी कर्मचाऱ्यांच्या खात्यात मासिक वेतन वर्ग करण्यात येणार आहे, अशी माहिती एसटी महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांने दिली. तर, ९ आणि १० डिसेंबर रोजी सुट्टी असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात वेतन वर्ग करता आले नसल्याचे एसटी अधिकऱ्याने सांगितले.

• * २० डिसेंबर २०१८ : जम्मू-काश्मीर राज्यात राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून राष्ट्रपती राजवट लागू. त्यानंतर ३ जुलै २०१९ रोजी मुदतीत वाढ.
• * ५ ऑगस्ट २०१९ : केंद्राकडून तत्कालीन जम्मू-काश्मीर राज्याला विशेष दर्जा देणाऱ्या अनुच्छेद ३७० च्या लागू केलेल्या तरतुदी रद्द.
• * ६ ऑगस्ट २०१९ : वकील एम. एल. शर्मा यांच्याकडून अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याच्या राष्ट्रपतींच्या आदेशाला आव्हान देणारी पहिली याचिका, नंतर जम्मू आणि काश्मीरचे अन्य वकील शाकीर शाबीर शर्मासह सहभागी.
• * १० ऑगस्ट २०१९ : जम्मू-काश्मीरवासीयांच्या सार्वमताविना जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा रद्द केल्याने येथील नागरिकांचे अधिकार हिरावले गेल्याप्रकरणी जम्मू-काश्मीरमधील प्रमुख राजकीय पक्ष ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ची याचिका दाखल.
• * २४ ऑगस्ट २०१९ : केंद्र आणि जम्मू-काश्मीर प्रशासनाच्या जम्मू-काश्मीरमधील संपर्क यंत्रणेवर निर्बंध लादण्याच्या निर्णयाला पाठिंबा देत ‘प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडिया’ची सर्वोच्च न्यायालयात धाव.
• * २८ ऑगस्ट २०१९ : पत्रकारांवर लादलेले निर्बंध हटवण्यासाठी ‘काश्मीर टाइम्स’च्या संपादकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून केंद्र, जम्मू-काश्मीर प्रशासनाला नोटीस.
• * २८ ऑगस्ट २०१९ : हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याचा तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाचा निर्णय.
• * १९ सप्टेंबर २०१९ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून पाच न्यायमूर्तीच्या घटनापीठाची स्थापना.
• * २ मार्च २०२० : अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी विस्तारित सात सदस्यीय घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.
• * २५ एप्रिल २०२२ : जम्मू-काश्मीरमध्ये मतदारसंघांच्या सीमांकनाची प्रक्रिया सुरू असल्याने एका याचिकाकर्त्यांने तातडीची सुनावणी घेण्याची मागणी केल्यानंतर अनुच्छेद ३७० च्या तरतुदी रद्द करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर उन्हाळयाच्या सुट्टीनंतर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालय सहमत.
• * ११ जुलै २०१३ : अनुच्छेद ३७० संदर्भातील याचिकांवर २ ऑगस्टपासून दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून जाहीर.
• * २ ऑगस्ट २०२३ : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यास आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाकडून सुनावणी सुरू.
• * ५ सप्टेंबर २०२३ : या प्रकरणातील २३ याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल राखून ठेवण्याचा निर्णय. * ११ डिसेंबर २०२३ : सर्वोच्च न्यायालयाकडून जम्मू-काश्मीरसाठी अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा सरकारचा निर्णय कायम. पुढील वर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत केंद्रशासित प्रदेशात विधानसभेच्या निवडणुका घेण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश.

• सर्वोच्च न्यायालयाने ११ डिसेंबर रोजी कलम ३७० आणि ३५ (अ) रद्दबातल करण्यासंदर्भात ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालाद्वारे न्यायालयाने देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व यांना प्राधान्य दिले. प्रत्येक भारतीयाच्या मनातही हीच भावना आहे. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेण्यात आलेला निर्णय घटनात्मक एकात्मता वृद्धिंगत करण्याच्या उद्देशाने घेतला होता, याची नोंद न्यायालयाने घेतली. कलम ३७० कायमस्वरूपी नव्हते, हेही न्यायालयाने अधोरेखित केले. 
• जम्मू, काश्मीर आणि लडाखचा नितांतसुंदर निसर्ग, शांततेची अनुभूती देणारी खोरी, भव्य पर्वतराजी कलावंत, साहसीवीरांना पिढयानपिढया साद घालत आली आहेत. हिमालय आकाशाला गवसणी घालतो आणि सरोवरे आणि नद्यांचे निखळ पाणी स्वर्ग प्रतिबिंत करतात, असे हे ठिकाण. मात्र, गेल्या सात दशकांपासून या स्थळांनी हिंसाचाराचे उग्र रूप आणि अस्थैर्य अनुभवले.
• दुर्दैवाने शतकांच्या वसाहतवादामुळे, आर्थिक आणि मानसिक दमनामुळे आपण एक प्रकारे गोंधळलेला समाज बनलो. अतिशय मूळ गोष्टींबाबत स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी आपण गोंधळाकडे नेणाऱ्या द्विधा भूमिकेला मान्यता दिली. दुर्दैवाने जम्मू आणि काश्मीर अशा मानसिकतेचा मोठा बळी ठरले.
• डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी नेहरू मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे खाते संभाळत होते आणि दीर्घकाळ सरकारमध्ये राहू शकले असते. तरीही काश्मीर मुद्दयावर ते मंत्रिमंडळातून बाहेर पडले आणि त्यांनी पुढचा खडतर मार्ग स्वीकारला, जो त्यांच्या जीवावर बेतला. त्यांचे प्रयत्न आणि त्याग यामुळे काश्मीर मुद्दा कोटय़वधी भारतीयांशी भावनिकदृष्टया जोडला गेला. त्यानंतर काही वर्षांनी अटलजी यांनी ‘इन्सानियत’, ‘जम्हूरियत’ आणि ‘काश्मिरियत’ हा प्रभावी संदेश दिला जो सदैव स्फूर्तीचा मोठा स्रोत ठरला.
• जीवनाच्या अगदी सुरुवातीपासूनच जम्मू आणि काश्मीर आंदोलनाशी जोडले जाण्याची संधी मला मिळाली. या राज्याच्या बाबतीत जे काही घडले, ती आपल्या देशाची आणि तेथील जनतेची मोठी फसवणूक होती, हा माझा कायम विश्वास होता. देशावरचा हा कलंक, तिथल्या लोकांवर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी मला जे काही करता येईल, ते करण्याची माझी तीव्र इच्छा होती. 

• युवा शक्तीमध्ये बदल घडविण्याची ताकद आहे. विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याबाबत आगामी २५ वर्षे महत्त्वपूर्ण ठरणार असून युवा पिढीच्या जोरावरच भारत आगामी काळात मोठी झेप घेईल, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले.
• ‘विकसित भारत  @२०४७ : युवकांचा आवाज’ या अभियानाच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातील राज्यपाल, अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, सार्वजनिक, खासगी आणि अभिमत विद्यापीठांचे कुलगुरू, कुलसचिव यांच्याशी सोमवारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला. ‘विकसित भारत  @२०४७ : तरुणांचा आवाज’ या पोर्टलचे अनावरण पंतप्रधानांच्या हस्ते झाले. तरुणांनी विकसित भारताला योगदान देण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने या पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे.
• ‘‘आमच्यासमोर अमृतकालची २५ वर्षे आहेत. आम्हाला २४ तास काम करायचे आहे. देशाचे नेतृत्व करतील आणि राष्ट्रहिताला प्राधान्य देतील अशा प्रकारे तरुण पिढीला तयार करायचे आहे. पुढील २५ वर्षे महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमधील तरुणांच्या करिअरसाठी निर्णायक ठरणार आहेत. हे तरुणच भविष्यात नवीन समाज निर्माण करणार आहेत. भविष्यात नवीन समाज, विकसित भारत कसा असावा हे ठरवण्याचा अधिकार त्यांनाच आहे. विकसित भारताच्या कृती आराखडयात देशातील प्रत्येक तरुणाने सहभागी झाले पाहिजे, अशी सरकारची भूमिका आहे,’’ असे पंतप्रधान म्हणाले. 
• महाराष्ट्रात राज्यपाल रमेश बैस यांच्या अध्यक्षतेखाली विकसित भारताच्या संकल्पनांवर चर्चा करण्यासाठी राजभवनमधील दरबार हॉल येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमास माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू, खासगी विद्यापीठ, अभिमत विद्यापीठांचे कुलगुरू, प्र-कुलगुरू, शैक्षणिक संस्थाचे प्रमुख उपस्थित होते. 

• युरोपियन फुटबॉल वारसा जपत असतानाही क्रोएशिया फुटबॉल विश्वातील एक छोटा देश. पण, या देशाची फुटबॉल विश्वातील कामगिरी मोठी. यंदाच्या विश्वचषक फुटबॉल स्पर्धेत या संघाने बलाढ्य ब्राझीलला पराभूत केले. क्रोएशियाच्या या फुटबॉलमधील अतुल्य कामगिरीवर आणि फुटबॉलपटूंच्या सुवर्णपिढीवर प्रकाशझोत….

• ब्राझीलविरुद्ध क्रोएशियाने सामना बरोबरीत कसा नेला - सामना संपण्यासाठी केवळ १० मिनिटे होती. नेयमारच्या प्रेक्षणीय गोलने ब्राझीलने जवळपास विजय निश्चित केला होता. सामन्यातील ९० मिनिटांचा वेळ संपत चालला होता. क्रोएशियाच्या असंख्य चाहत्यांना मैदानावर उपस्थित पाठिराख्यांना पराभव दिसत होता. मैदानावर लढणाऱ्या खेळाडूंनी जिद्द सोडली नव्हती. अखेरच्या काही मिनिटांत क्रोएशियाच्या खेळाडूंनी ब्राझीलच्या बचाव फळीवर हल्ला करायला सुरुवात केली.  ब्राझीलच्या खेळाडूंनाही एक वेळ विचार करायला भाग पाडले. पण, त्यापूर्वीच क्रोएशियाच्या खेळाडूंनी आपले काम चोख बजावले होते. जबरदस्त गोल करत त्यांनी आपल्या आव्हानात जान आणली. सामना बरोबरीत सुटला आणि  पेनल्टी शूट-आऊटमध्ये गेला.

• क्रोएशियाच्या विजयात गोलरक्षक लिवाकोविचची कामगिरी किती निर्णायक ठरते - विश्वचषक स्पर्धा आणि पेनल्टी शूट-आऊट हे समीकरण क्रोएशियासाठीच तयार केलेले असावे. कारण, त्यांनी बाद फेरीतल्या चारही लढती पेनल्टी शूट-आऊटमध्येच जिंकल्या आहे. ब्राझीलविरुद्धचा विजयही असाच पेनल्टी शूट-आऊटमध्ये मिळविला. या वेळी क्रोएशियासाठी पुन्हा एकदा लिवाकोविच देवदूत म्हणून अवतरला. पेनल्टी शूट-आऊटमध्ये गोलरक्षकासाठी कमालीची एकाग्रता आणि चपळता खूप महत्त्वाची असते. लिवाकोविचकडे जणू ती ठासून भरलेली आहे. मुख्य म्हणजे लिवाकोविचची देहबोलीदेखील तेवढीच लवचीक आहे. प्रतिस्पर्धी खेळाडू कुठल्या  दिशेने किक घेणार हे तो आधीच जाणतो आणि त्याच दिशेने झेपावत किक अडवतो. त्यामुळे क्रोएशियाच्या वाटचालीत गोलरक्षक लिवाकोविचचा वाटा मोठा आहे हे स्पष्ट होते.  

• यंदाच्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने १५६ जागांसह ऐतिहासिक विजय मिळवला. या विजयासह भाजपा गुजरातमध्ये सातव्यांदा सत्ता स्थापन करणार असून आज भुपेंद्र पटेल २५ मंत्र्यांसह दुसऱ्यांदा गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेणार आहेत. या शपथग्रहण सोहळ्याला पंतप्रधान मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपाशासित राज्यांचे मुख्यमंत्री उपस्थित राहतील.

• गांधीनगरमध्ये हा शपथग्रहण सोहळा पार पडणार असून यासाठी तयारी पूर्ण झाली आहे. या ठिकाणी तीन भव्य व्यासपीठ आणि हेलिपॅड उभारण्यात आले आहेत. तसेच देशभरातील २०० साधू-संतानाही या सोहळ्यासाठी खास निमंत्रण देण्यात आले असल्याची माहिती आहे.

• या सोहळ्याला पंतप्रधान मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, राजनाथ सिंह, भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थित राहणार आहेत. तसेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, हरियाणाचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आणि महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील या सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेदेखील या सोहळ्याला उपस्थित राहण्याची शक्यता आहे.

• येथे झालेल्या सोहळय़ात हिमाचल प्रदेशचे पंधरावे मुख्यमंत्री म्हणून सुखविंदर सिंह सुखू यांचा रविवारी शपथविधी उत्साहात झाला. मुकेश अग्निहोत्री यांनी उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली.

• शपथविधीनंतर सुखू यांनी सांगितले, की आम्ही पारदर्शक आणि प्रामाणिक सरकार देऊ. राज्यातील जनतेला निवडणूक प्रचारात दहा आश्वासने दिली आहेत. त्यांची आम्ही निश्चित पूर्तता करू. पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जुनी निवृत्तिवेतन योजना (ओपीएस) लागू करू.

• सिमला येथे रविवारी झालेल्या एका समारंभात मुकेश अग्निहोत्री यांनी हिमाचल प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. तथापि इतर कोणीही मंत्रिपदाची शपथ घेतली नाही. राज्यात १२ सदस्यीय मंत्रिमंडळ बनवता येते.

• सुखू यांनी स्वच्छ व प्रामाणिक सरकारचे आश्वासन देताना सांगितले, की काँग्रेसने जनतेला दिलेली आश्वासने पूर्ण करणे ही आपली जबाबदारी आहे. ते म्हणाले, की आम्हाला केवळ सत्तेसाठी सत्ता नको होती. आम्हाला व्यवस्था बदलायची आहे. मला थोडा वेळ द्या. कठोर परिश्रम करणे आवश्यक आहे. नवीन व्यवस्था आणि नवीन विचार आणण्यासाठी संघर्ष करणे आवश्यक आहे.

• टाटा समूहाने एअर इंडियाचा ताबा घेतल्यानंतर या विमान सेवा कंपनीचे पुनरुज्जीवन करण्याचा महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार एअर बस आणि बोईंग या विमाननिर्मिती कंपन्यांकडून सुमारे पाचशे जेटलायनर विमाने खरेदी करण्याची तयारी एअर इंडियाने केली असल्याचे समजते.

• या ऐतिहासिक विमान खरेदीचा करार लवकरच होण्याची शक्यता आहे, असे हवाई वाहतूक क्षेत्रातील सूत्रांनी रविवारी रॉयटर्सला सांगितले आहे. हा खरेदी करार काही हजार कोटी डॉलरचा असेल.  यात सुमारे चारशे अरुंद आकाराचे जेट आणि शंभर रुंद आकाराचे जेट खरेदी केले जातील. यात एअरबस ए-३५० आणि बोईंग ७८७ आणि ७७७ यांचा समावेश असेल.

• येत्या काही दिवसांतच या कराराला अंतिम स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याबाबत एअर बस आणि बोईंग यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला. टाटा समूहाकडूनही यावर तातडीने प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही.

• रात्री सर्वात चांगली झोप भारतीयांना येते. त्यानंतर सौदी अरेबिया आणि चीनचा क्रमांक आहे. ‘ग्लोबल मार्केट रिसर्च’ने या संदर्भात एक सर्वेक्षण केले आहे. यामध्ये १२ देशांतील १८ वर्षांवरील ११ हजार ६ नागरिकांचा समावेश करण्यात आला होता. जगभरातील ६२ टक्के प्रौढांनी रात्री चांगली झोप येत नाही, असे सांगितल्याचे या सर्वेक्षणातील अहवालात नमूद केले आहे. 

• अनिद्रेच्या सवयीबद्दल सर्वात वाईट स्थिती दक्षिण आफ्रिकेतील नागरिकांची आहे. त्यानंतर जपानचा क्रमांक येतो. सर्वेक्षणानुसार प्रौढ व्यक्ती रात्री सरासरी सुमारे पावणेसात तास झोपतात. तर सुट्टीच्या दिवशी रात्री ते पावणेआठ तास झोपतात. दहापैकी चार जणांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या पाच वर्षांपासून त्यांच्या झोपेचे वेळापत्रक विस्कळीत झाले आहे.

• झोप आणि आरोग्याचा जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणात याबाबत विचार करून त्यावर परिणाम करणारे मुद्दे स्पष्ट करण्यात आले आहेत. त्यानुसार चिंता, पर्यावरण, कामाचे वेळापत्रक, आरोग्याचे प्रश्न यांचा त्यामध्ये समावेश असल्याचे नमूद केले आहे.

• टेस्लाचे सीईओ आणि जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती एलॉन मस्क यांनी ट्विटरची कमान हातात घेतल्यापासून मायक्रो ब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर अनेक प्रकारचे बदल करण्यात आले आहेत. एकीकडे कंपनीत कर्मचाऱ्यांच्या नोकर कपातीचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. तर दुसरीकडे मस्क एकापाठोपाठ एक मोठे निर्णय घेत आहेत. यावेळी त्यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा ट्विटर युजर्सला मोठा धक्का बसणार आहे. मस्क यांनी ट्विटरवर मोठी घोषणा केली आहे. मायक्रो ब्लॉगिंग साईट ट्विटरवर १५० कोटी अकाउंट बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असं मस्क यांनी म्हटलं आहे.

• याबाबत माहिती देताना त्यांनी म्हटलं, १५० कोटी ट्विटर अकाउंटला लवकरच बंद करण्यात येईल, जे अकाउंट अनेक वर्षांपासून सक्रीय नाहीत. अशा अकाउंटला प्लॅटफॉर्मवरून काढून टाकून नवीन युजरसाठी जागा बनवण्यात येईल. या १५० कोटी अकाउंटला काढून टाकण्याचं काम वेगानं सुरु करण्यात आलं आहे. त्यामुळे ट्विटर युजरची चिंता वाढली आहे. या लिस्ट मध्ये आपला अकाउंट आहे का? असा प्रश्न युजर्सला पडला आहे.

• एलॉन मस्क यांनी ट्विटरवर स्पष्ट सांगितलं की, ज्या १५० कोटी अकाउंटला बंद करण्यात येणार आहे, त्यामध्ये दिर्घकाळापासून सक्रीय नसलेल्या अकाउंटचा समावेश करण्यात येईल. म्हणजेच, मागील काही वर्षांपासून ज्या ट्विटर अकाउंटवर पोस्ट शेअर करण्यात आली नाही, तसंच कोणत्याही प्रकारचं सक्रीय सहभाग दिसला नाही, अशांना इनअॅक्टिव्ह करुन बंद करण्यात येईल.

• तुमचाही अकाउंट होणार बंद - बंद करण्यात येणाऱ्या १५० कोटी ट्विटर अकाउंटमध्ये तुमच्याही अकाउंटचा समावेश आहे का? असा प्रश्न तुम्हाला नक्कीच सतावत असेल. मात्र, जे अकाउंट सक्रीय नाहीत, अशा अकाउंटलाच बंद करण्यात येणार आहेत. तसेच जे अकाउंट अनेक वर्षांपासून लॉग इन करण्यात आले नाहीत, त्यांनाही बंद करण्यात येणार आहे.