चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १२ डिसेंबर २०२०

• देशातील आयुर्वेद शाखेच्या डॉक्टरांना शस्त्रक्रिया करण्यास मुभा दिल्याच्या निषेधार्थ भारतीय वैद्यक परिषदेने (आयएमए) शुक्रवारी संपाची हाक दिली होती. त्यानुसार अत्यावश्यक आणि करोना उपचार वगळता अन्य वैद्यकीय सेवा सकाळी ६ ते सायंकाळी ६ या दरम्यान बंद ठेवण्यात आल्या. यात गुजरातमधील ३० हजार डॉक्टर सहभागी झाले.

• अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेतील डॉक्टरांनी काळ्या फिती लावून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला.

• आयुर्वेद शाखेच्या पदव्युत्तर तज्ज्ञांना शस्त्रक्रियांचे प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. याविरोधात आयएमएच्या सदस्यांनी देशभरात आंदोलन केले. आयुर्वेद डॉक्टर अशा प्रकारच्या शस्त्रक्रिया करण्यासाठी सक्षम आहेत काय, असा सवाल आयएमएने केला आहे.

• सरकारचा हा निर्णय मिश्र उपचारांना (मिक्सोपॅथी) मुभा देणारा आहे, असा संघटनेचा आक्षेप आहे. आयएमएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजेश शर्मा म्हणाले की, ‘‘आयुर्वेदाच्या परंपरेचा आम्हाला अभिमान असला तरी आधुनिक उपचार हे नियमनात्मक आणि संशोधनात्मक आहेत. त्यामुळे या दोन्हींची सरमिसळ करता कामा नये.’’

• अमेरिकेच्या नासा या अवकाश संशोधन संस्थेने चंद्रावरील ‘आर्टेमिस’ मानवी अवकाश मोहिमेसाठी संभाव्य चांद्रवीरांची नावे निश्चित केली असून त्या अठरा जणांमध्ये भारतीय वंशाचे अमेरिकी राजा जॉन वुरुपतूर चारी यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या चमूत निम्म्या महिला आहेत.

• चारी हे अमेरिकेच्या हवाई दलातील माजी अधिकारी आहेत. नासाने त्यांची निवड चांद्रमोहिमेतील  संभाव्य चांद्रवीरात केली आहे. नासाने बुधवारी १८ संभाव्य चांद्रवीरांची यादी जाहीर केली असून आर्टेमिस चांद्र अवतरण मोहिमेत त्यांच्यापैकी काहींना संधी मिळण्याची शक्यता आहे.

• ही मोहीम २०२४ मध्ये माणसाला चंद्रावर उतरवणार आहे. दशक अखेरीस चंद्रावर शाश्वत मानवी अस्तित्व निर्माण करण्याचा हेतू या मोहिमेत असून त्याची पहिली पायरी म्हणून २०२४ मध्ये पहिली महिला चंद्रावर उतरणार आहे. यापूर्वी अमेरिकेच्या अपोलो मोहिमांनी चंद्रावर मानवी मोहिमा राबवल्या होत्या.

• टाईम मॅगझीननं अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन आणि उप-राष्ट्राध्यक्षा कमला हॅरिस यांना वर्ष २०२० साठी ‘पर्सन ऑफ द इयर’ घोषित केलं आहे. काही दिवसांपूर्वीच अमेरिकेत बहुप्रतिक्षित अशा राष्ट्राध्यक्षपदाचा निवडणुका पार पडल्या. निवडणुकांच्या निकालानंतर जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांचा विजय झाल्याचं घोषित करण्यात आलं होतं.

• वृत्तसंस्था एएफपीच्या अहवालानुसार डेमोक्रेटिक पक्षाचे जो बायडेन आणि कमला हॅरिस यांना टाईम ‘पर्सन ऑफ द ईयर’ म्हणून निवडलं असल्याची माहिती दिली. जो बायडेन यांनी ट्रम्प यांचा मोठ्या फरकानं पराभव केला. तर दुसरीकडे कमला हॅरिस यांच्या हातीदेखील उप-राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रं सोपवण्यात आली.

• गेल्या वर्षी पर्यावरणाच्या चळवळीत सहभागी असलेल्या ग्रेटा थनबर्गला पर्सन ऑफ द इयर नं सन्मानित करण्यात आलं होतं. तर २०१६ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांना हा सन्मान मिळाला होता.

• राज्यातील सर्व अनुदानित व अंशत: अनुदानित माध्यमिक शाळांमध्ये शिपाई पदे फक्त कंत्राटी पद्धतीनेच भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकारने या अनुषंगाने काढलेल्या निर्णयात ग्रामीण भागातील शाळांमध्ये शिपायांसाठी पाच हजार रुपये, महापालिका क्षेत्र वगळून अन्य भागात ७ हजार ५०० रुपये तर शहरी भागात दहा हजार रुपये मानधनावर नियुक्ती केली जाईल असे शासन निर्णयात म्हटले आहे. सरकारचा हा निर्णय निषेधार्ह असल्याचे शिक्षक मतदार संघाचे आमदार विक्रम काळे यांनी म्हटले आहे.

• राज्यातील ५२ हजार शिपाई पदे या निर्णयामुळे धोक्यात आली आहेत. या अनुषंगाने तत्कालीन शिक्षण आयुक्त भापकर यांनी दिलेल्या अहवालाचा विचार न करता राज्य सरकारने घेतलेला या निर्णयाला विरोध करू, असे आमदार काळे यांनी म्हटले आहे. राज्य सरकारने शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध मंजूर करण्याऐवजी प्रति शाळा शिपाईभत्ता लागू केला आहे. विद्याार्थिसंख्येच्या प्रमाणात किती पदे आणि त्यासाठीचे मानधन याचा तक्ता शासन निर्णयाने लागू करण्यात आला आहे.

• मुंबई व पुणे महापालिका क्षेत्रांसाठी दहा हजार रुपये, मुंबई-पुणे व अन्य महापालिका क्षेत्रे वगळून प्रतिमाह ७ हजार ५०० रुपये तर ग्रामीण भागांसाठी हे मानधन फारच तुटपुंजे असल्याचे सांगण्यात येते. शेतात राबणाऱ्या मजुराला प्रतिदिन ४०० रुपये हजेरी मिळते तसेच महिला मजुरासही २०० रुपये मिळतात. अशा काळात पाच हजार रुपयात शिपाईभत्ता देण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे, असे सांगण्यात येत आहे. या अनुषंगाने बोलताना आमदार विक्रम काळे म्हणाले, की शिक्षकेतर संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अनेक वर्षे काम केले आहे. त्यांनी जुळवून आणलेल्या सरकारमध्ये असा निर्णय होणे चुकीचे आहे. या निर्णयाला पूर्ण ताकदीने विरोध करू.

• गेल्या काही निवडणुकांमध्ये काँग्रेसची कामगिरी आणि मिळणाऱ्या सततच्या पराभवामुळे काँग्रेस नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. काँग्रेसच्या अनेक बड्या नेत्यांकडूनही काँग्रेस नेतृत्वावर टीका करण्यात आली होती. परंतु आता दिवंगत माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या पुस्तकावरून पुन्हा एकदा काँग्रेसच्या नेतृत्वावर प्रश्न उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.

• २०१४ मध्ये झालेल्या काँग्रेसच्या पराभवाला त्यांनी काँग्रेसच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना जबाबदार धरलं आहे. तसंच २००४ मध्ये प्रणव मुखर्जी यांच्याकडे पंतप्रधान पदाची धुरा सोपवली असती तर २०१४ मधील लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला पराभव पाहावा लागला नसता असं काही नेत्यांचं मत होतं, असा दावा प्रणव मुखर्जी यांनी आपलं पुस्तक ‘द प्रेसिडेन्शिअल ईयर्स’मध्ये केला आहे. मुखर्जी यांनी निधनापूर्वी हे पुस्तक लिहिलं असून रूपा प्रकाशन द्वारे ते जानेवारी महिन्यात प्रकाशित करण्यात येणार आहे. या पुस्तकातील काही भाग सध्या समोर आला आहे.

• ३१ जुलै रोजी वयाच्या ८४ व्या वर्षी प्रणव मुखर्जी यांचं निधन झालं होतं. पुस्तकातील काँग्रेस संबंधातील त्यांनी केलेली टीका अशावेळी समोर आली आहे जेव्हा काँग्रेसमधीलच काही अंतर्गत वाद समोर येत आहे. “माझ्या पक्षातील काही सदस्यांचं असं मत होतं की २००४ मध्ये जर पंतप्रधान असतो तर २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये काँग्रेसवर दारूण पराभव ओढवला नसता.

• परंतु या मताशी मी सहमत नाही. मी राष्ट्रपती पदी विराजमान झाल्यानंतर पक्ष नेतृत्वानं राजकीय दिशा गमावली. सोनिया गांधी पक्षातील प्रकरणं हाताळण्यास असमर्थ ठरत होत्या तर मनमोहन सिंग यांची संसदेतील मोठ्या अनुपस्थितीमुळे खासदासांशी त्यांच्या वैयक्तीक संबंधांवरही पूर्णविराम लागला,” असा दावा प्रणव मुखर्जी यांनी केला आहे.

१२ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)