चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १२ ऑगस्ट २०२१

Updated On : Aug 12, 2021 | Category : Current Affairs


Mission Fail… इस्त्रोची मोहीम अपयशी; क्रायोजेनिक इंजनमध्ये बिघाड :
  • भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था म्हणजेच इस्रोची उपग्रह प्रक्षेपण मोहीम अयशस्वी ठरली आहे. आज पहाटे जीएसएलव्ही- एफ १० या प्रक्षेपकाने ( रॉकेटने ) नियोजित वेळेनुसार ५ वाजून ४३ मिनिटांनी श्रीहरिकोटा इथून ईओएस-०३ या कृत्रिम उपग्रहासह अवकाशात झेप घेतली. प्रक्षेपकाचे पहिले दोन टप्पे यशस्वी पार पडले. मोहीम सुरू झाल्यावर साधारण नऊ मिनिटात प्रक्षेपकाने सुमारे १३० किलोमीटर एवढी उंची गाठल्यावर मोहिमेतील महत्त्वाच्या तिसऱ्या टप्प्याला सुरुवात झाली. उपग्रहाला आणखी उंचीवर नेणारा क्रायजेनिक इंजिनाचा टप्पा सुरू झाला. पण अवघ्या काही सेकंदातच या इंजिनासह उपग्रह नियोजित मार्ग भरकटत असल्याचे लक्षात आले.

  • या सर्व उपग्रह मोहिमेचे थेट प्रक्षेपण इस्रोच्या संकेतस्थळावरून आणि इस्रोच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सुरू होते. श्रीहरिकोटा इथल्या मिशन कंट्रोलमधून प्रत्येक सेकंदाबाबत होणाऱ्या घडामोडीची माहिती सांगितली जात होती. मात्र मोहिमेच्या तिसऱ्या टप्प्यात गडबड झाल्याचे लक्षात आल्यावर मिशन कंट्रोलमधील सर्व शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, अभियंते यांचे चेहरे चिंतातुर झाले. त्यानंतर दहा मिनिटात या मोहिमेचा आढावा घेत इस्रोचे अध्यक्ष डॉ के सिवन यांनी मोहीम पूर्ण झाली नसल्याचे स्पष्ट केले

  • आजचे प्रक्षेपक – रॉकेट जीएसएलव्ही- एफ १० हे जीएसएलव्ही- एमके २ या प्रकारातील होते. २५०० किलोग्रॅम वजनापर्यंतचे उपग्रह भुस्थिर कक्षेत नेण्याची क्षमता असलेले, क्रायजेनिक इंजिनाचा समावेश असलेले जीएसएलव्ही- एमके २ हे एक इस्रोचे महत्त्वाचे प्रक्षेपक – रॉकेट आहे. आजचे जीएसएलव्ही- एमके २ चे एकूण १४ वे उड्डाण होते. २००१ पासून सुरू झालेल्या जीएसएलव्ही- एमके २ च्या प्रक्षेपणात सुरुवातीला एकूण पाच मोहिमांमध्ये अपयशाचा सामना इस्रोला करावा लागला होता. त्यामुळे इस्रोच्या या प्रक्षेपकाला, जीएसएलव्ही- एमके २ ला, नॉटी बॉय म्हणूनही ओळखले जात होते. मात्र गेल्या सहा सलग मोहिमा या यशस्वी झाल्याने, इस्रोचा हा नॉटी बॉय पुन्हा सरळ वागू लागल्याने, इस्रोमध्ये आत्मविश्वासाचे वातावरण होते.

‘एमएचटी-सीईटी’ अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ :
  • राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या प्रथम वर्ष प्रवेशासाठी घेण्यात येणाऱ्या एमएचटी-सीईटी परीक्षेपासून राज्यातील हजारो विद्यार्थी वंचित राहणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने प्रकाशित केले होते. या वृत्ताची दखल घेत उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यांनी अर्ज नोंदणीसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सामंत यांनी केलेल्या ट्वीटनुसार, विशेष बाब म्हणून उमेदवारांना १२ ते १६ ऑगस्टपर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे.

  • शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ साठी राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्ष, मुंबई यांच्यामार्फत अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान, औषधनिर्माणशास्त्र आणि कृषी या व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी एमएचटी-सीईटी २०२१ प्रवेश परीक्षा राज्यातील विविध केंद्रांवर घेतली जाणार आहे. या परीक्षेची तारीख अद्याप निश्चित नाही. मात्र, अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांना दिलेली मुदत १५ जुलैला संपली. दिलेल्या मुदतीपर्यंत बारावीच्या निकालाबाबत निश्चित नव्हते.

  • निकाल लागणार किंवा नाही आणि एमएचटी-सीईटी कशी घेणार, याबाबत विद्यार्थी व पालकांमध्ये संभ्रम होता. त्यामुळे दिलेल्या मुदतीत हजारो विद्यार्थी अर्जच सादर करू शकले नाहीत. त्यामुळे अनेकांना एमएचटी-सीईटीपासून वंचित राहावे लागणार होते. ‘लोकसत्ता’च्या वृत्ताची दखल घेत उदय सामंत यांनी  बुधवारी ट्वीट करीत ज्या विद्यार्थ्यांनी अद्यापही अर्ज केले नसतील त्यांना विशेष बाब म्हणून १२ ते १६ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करण्याची संधी असेल, अशी माहिती दिली. तसेच यापूर्वी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना अर्जामधील दुरुस्तीसाठी १४ ते १८ ऑगस्ट या कालावधीत संधी देण्यात येणार आहे.

‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण उमेदवारांना टाळेबंदीची ‘शिक्षा’ :
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी करोनामुळे देशात मार्च २०२० मध्ये टाळेबंदी लागू केल्याने  शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे राज्यातील सहायक मोटार वाहन निरीक्षक गट-क पदाच्या सुरू असलेल्या नियुक्ती प्रक्रियेत खंड पडला. मात्र, आता ‘एमपीएससी’ नियमांकडे बोट दाखवून नियुक्ती प्रक्रिया ठरावीक कालावधी न झाल्याने उर्वरित जागांवर नियुक्ती देण्यास नकार देत आहे.  कुठलाही दोष नसताना केवळ  शासनाच्या  धोरणाची शिक्षा ‘एमपीएससी’सारखी काठिण्य पातळीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेले  ४७ उमेदवार भोगत आहेत.

  • महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून (एमपीएससी) मोटार वाहन निरीक्षक गट-क या पदासाठी ३० जानेवारी २०१७ ला जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. मुख्य परीक्षा ६ ऑगस्ट २०१७ ला घेण्यात आली. निकाल ९ सप्टेंबर २०१९ ला लागला. एमपीएससीकडून ८३२ उमेदवारांची कागद पडताळणी होऊन सुरुवातीला ६८१ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. त्यानंतर १० जुलै २०२०ला प्रतीक्षा यादी-१ नुसार १०१ उमेदवारांपैकी ७७ उमेदवारांना तर २६ ऑगस्ट २०२०च्या प्रतीक्षा यादी-२ नुसार ३४ पैकी २७ उमेदवारांना नियुक्ती देण्यात आली. तिसरी प्रतीक्षा यादी लावण्यास विलंब झाला. त्यानंतर करोनामुळे कडक टाळेबंदी लागली.

  • यादरम्यान उर्वरित ४७ पदांच्या नियुक्तीसाठी मुदतवाढ देण्यात यावी, अशा आशयाचे पत्र परिवहन विभागाकडून एमपीएससीला पाठवण्यात आले. मात्र, परीक्षेच्या प्रतीक्षा यादीचा कालावधी वाढवण्याची मागणी सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या नियमानुसार मान्य करता येणार नाही, असा निर्णय  एमपीएससीने दिला. परिवहन विभागानेही एमपीएससीच्या या नकारानंतर पुढे कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे अनेक वर्षांच्या कठोर परिश्रमानंतर परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही हे उमेदवार शासनाच्या लालफितशाहीचे बळी पडत असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.

कॅनडाकडून भारताच्या प्रवासी विमानांना २१ सप्टेंबरपर्यंत बंदी :
  • करोना महासाथीमुळे उद्भवलेल्या धोक्याच्या पार्श्वभूमीवर, भारतातून थेट येणाऱ्या प्रवासी विमानांना घातलेल्या बंदीची मुदत कॅनडाने २१ सप्टेंबरपर्यंत पुन्हा वाढवली असल्याचे देशाच्या वाहतूक मंत्रालयाने सांगितले.

  • एप्रिलमध्ये भारताला करोनाच्या दुसऱ्या लाटेने तडाखा दिला असताना कॅनडाने भारतातून थेट येणाऱ्या व तेथे जाणाऱ्या सर्व विमानांच्या उड्डाणावर बंदी घातली होती. ती उठवण्याची तारीख अनेकदा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

  • ‘कॅनडाच्या नागरिकांचे आरोग्य व सुरक्षितता यांचे संरक्षण करणे हे प्राधान्याचे राहणार आहे. सार्वजनिक आरोग्याबाबतच्या माहितीचा आढावा घेतल्यानंतर, कॅनडा व भारत यांच्या दरम्यानच्या थेट विमान वाहतुकीवर असलेली बंदी २१ सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे’, असे कॅनडाचे वाहतूक मंत्र्यांनी सांगितले.

भारत आणि अमेरिका यांच्यात करार :
  • भारत आणि अमेरिका यांच्यात मोसमी पाऊस माहितीचे विश्लेषण, हवामान अंदाज याबाबत करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्या असून त्यामुळे हवामान अंदाजाच्या प्रक्रियेत बदल होणार आहेत.

  • भारताच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी या संस्थेचे संचालक जी. ए. रामदास व अमेरिकेचे सहायक संशोधन प्रशासक तसेच नॅशनल ओशनिक अँड अ‍ॅटमॉस्फेरिक अ‍ॅडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) या संस्थेचे हंगामी मुख्य वैज्ञानिक क्रेग मॅकलीन यांनी करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. या दोन संस्थांतील करारामुळे रिसर्च मुर्ड अ‍ॅरे फॉर आफ्रिकन-आशियन-ऑस्ट्रेलियन मान्सून अ‍ॅनॅलिसीस अँड प्रेडिक्शन (रामा) तसेच ओशन मूर्ड बॉय नेटवर्क या दोन संस्थांत तांत्रिक सहकार्य वाढणार आहे.

  • उत्तर हिंदी महासागराच्या परिसरातील हवामान अंदाजाची माहिती त्यामुळे मिळणार आहे. एनओएए व पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यांच्याकडून हवामान व मोसमी पावसाबाबत अनेकदा अंदाज दिले जातात.

  • पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय व एनओएए यांच्यात गेल्या ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या तंत्रज्ञान सहकार्य समझोत्यानुसार एक करार करण्यात आला होता. आताचा करार हा त्या कराराचा पुढचा भाग आहे.  समोझाता करारावर भारताचे राजदूत तरणजित सिंग संधू, अमेरिकेचे सहायक व्यापारमंत्री व एनओएएचे हंगामी प्रशासक डॉ. नील ए जेकब यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.

मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांकडे :
  • मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक बुधवारी राज्यसभेत मंजूर झाले. लोकसभेप्रमाणे वरिष्ठ सभागृहातही जातिनिहाय जनगणनेची आग्रही मागणी भाजपविरोधी पक्षांनी केली. तसेच आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथिल करण्यासाठी स्वतंत्र विधेयक आणावे, अशी मागणीही विरोधकांनी केली.

  • संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने (यूपीए) २०११ मध्ये जातिनिहाय जनगणना केली होती. त्यात चुका राहिल्या होत्या, हे मान्य करता येईल. पण चुका दुरुस्त करून २०२१ मध्ये जातिनिहाय जनगणना का केली जात नाही? केंद्र सरकार जातिनिहाय जनगणना करण्यापासून पळ का काढत आहे, असा सवाल काँग्रेसचे खासदार अभिषेक मनू सिंघवी यांनी केला. लोकसभेत भाजपच्या महिला खासदारालाही या मुद्द्यावर बोलू दिले गेले नाही, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.

  • केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी चर्चेला उत्तर देताना सिंघवी यांच्या जातिनिहाय जनगणनेच्या मागणीवर केंद्र सरकारची भूमिका स्पष्ट केली नाही. मात्र २०११च्या जनगणनेसंदर्भात वीरेंद्रकुमार म्हणाले की, २०११ मध्ये केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण केले होते. त्यात जातीसंदर्भात अनेक प्रश्नही विचारले गेले होते, पण या सर्वेक्षणात ओबीसींचा समावेश केलेला नव्हता. या सर्वेक्षणातून समोर आलेली आकडेवारी अत्यंत गुंतागुंतीची होती. या आकडेवारीच्या आधारे मोदी सरकारने गरीब समाजघटकांपर्यंत उज्ज्वला गॅस योजना, आयुष्मान विमा योजनासारख्या कल्याणकारी योजना पोहोचवल्या.

‘सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे इतरत्र स्थापण्याचा विचार नाही’ :
  • सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘शाखा’ आणखी तीन शहरांमध्ये स्थापन करण्याचा निर्णय आपण घेतला असल्याचा दावा केंद्र सरकारने नाकारला आहे. हा दावा ‘खोटा’ असल्याचे प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरोने ट्विटरवरील ‘फॅक्ट चेक’वर सांगितले.

  • ‘सर्वोच्च न्यायालयाची खंडपीठे आणखी ३ ठिकाणी स्थापन करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असल्याचा दावा करणारा संदेश व्हॉट्सअ‍ॅपवर फिरत आहे. हा दावा खोटा आहे. असा कुठलाही निर्णय सरकारने घेतलेला नाही’, असे या ट्वीटमध्ये म्हटले आहे.

  • सर्वोच्च न्यायालयाची स्वतंत्र शाखा दिल्लीबाहेर सुरू करण्याची कल्पना सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलेली नाही, असे सरकारने अनेकदा संसदेत सांगितले आहे.

  • ‘सर्वोच्च न्यायालयाचे घटनापीठ दिल्लीत स्थापन करावे, तसेच उत्तर विभागासाठी दिल्लीत, दक्षिण विभागासाठी चेन्नई किंवा हैदराबादेत, पूर्व विभागासाठी कोलकात्यात व पश्चिम विभागासाठी मुंबईत अशी ४ अपिलीय खंडपीठे स्थापन करावीत अशी सूचना विधि आयोगानेही त्याच्या २२९व्या अहवालात केली होती. मात्र दिल्लीबाहेर सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वतंत्र खंडपीठ स्थापन करणे सर्वोच्च न्यायालयाला मान्य नाही’, असे कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी गेल्यावर्षी लोकसभेत म्हटले होते.

अमेरिकी सैन्य माघारीच्या प्रस्तावावर फेरविचार नाही :
  • अफगाणिस्तानात तालिबानचे हल्ले वाढल्याने तेथील सैन्य माघारी घेण्याची प्रक्रिया थांबवली जाणार नाही. आधीच्या योजनेप्रमाणे अमेरिकी सैन्याची माघारीची प्रक्रिया ३१ ऑगस्टअखेर पूर्ण करण्यात येईल, असा निर्वाळा अमेरिकी अध्यक्ष जो बायडेन यांनी दिला आहे. अफगाण नेत्यांनी एकत्र येऊन आता देशासाठी लढावे असे त्यांनी म्हटले आहे.

  • बायडेन यांनी एप्रिलमध्ये आदेश दिले होते, की अफगाणिस्तानातून ११ सप्टेंबरपर्यंत सैन्य माघारी घेण्यात येईल. पेंटॅगॉनने सैन्य माघारीची प्रक्रिया सुरू करून सुरक्षा साधने माघारी नेली आहेत तसेच तेथील लष्करी मोहीम ३१ ऑगस्ट रोजी समाप्त करण्याचे ठरवले आहे.

  • तालिबानने हिंसाचार वाढवल्याने सैन्य माघारी घेण्याच्या प्रस्तावात काही बदल करणार आहात का, अस विचारले असता बायडेन यांनी सांगितले, की सैन्य माघारीची प्रक्रिया ठरल्याप्रमाणे सुरूच राहील, त्यात कुठलाही बदल करण्यात येणार नाही. कारण आम्ही वीस वर्षांत लाखो कोटी डॉलर्स अफगाणिस्तानात खर्च केले आहेत शिवाय अफगाणी सुरक्षा दलातील किमान तीन लाख सैनिकांना प्रशिक्षण देण्यात आले होते. आमचे हजारो सैनिक यात मारले गेले असून आता अफगाणिस्तानने त्यांच्या ताकदीवर तालिबानशी लढावे.

करोनाचं संकट अद्याप कायम; गेल्या २४ तासांत ४० हजारांहून अधिक रुग्ण :
  • करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर अद्याप त्याचा कहर सुरूच आहे. सहा दिवसांनंतर पुन्हा एकदा ४० हजारांहून अधिक करोना बाधितांची नोंद करण्यात आली आहे. गेल्या २४ तासांमध्ये ४१,१९५ नवीन करोनाबाधित रुग्ण समोर आले आहेत. तर ४९० करोनाबाधितांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. याआधी ५ ऑगस्ट रोजी ४४,६४३ करोना रुग्णांची नोंद झाली होती. त्याचबरोबर, देशभरात गेल्या २४ तासांमध्ये ३९,०६९ लोकांनी करोनावर मात केली आहे.

  • आरोग्य मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या २४ तासांत भारतात करोना ४१,१९५ नवीन बाधितांची नोंद झाली आहे. तर ३९,०६९ करोना रुग्ण करोनावर मात करुन घरी पोहोचले आहेत. तर ४९० रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. गेल्या २४ तासांत देशात करोनाच्या ४४,१९,६२७ लस दिल्या गेल्या आहेत. त्यानंतर लसीकरणाची एकूण संख्या ५२,३६,७१,०१९ झाली आहे.

  • देशात करोनाच्या लाटेच्या सुरुवातीपासून आतापर्यंत एकूण तीन कोटी २० लाख ७७ हजार लोकांना संसर्ग झाला आहे. यापैकी ४ लाख २९ हजार ६६९ लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आतापर्यंत ३ कोटी १२ लाख ६० हजार लोकांनी करोनावर मात केली आहे. देशात करोना सक्रिय रुग्णांची संख्या आता चार लाखांपेक्षा कमी झाली आहे. एकूण ३ लाख ८७ हजार करोना रुग्ण उपचाराधीन आहेत.

१२ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)

टिप्पणी करा (Comment Below)