चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ११ ऑगस्ट २०२१

• कोव्हिशिल्ड आणि कोव्हॅक्सिन लसीचा संमिश्र वापर अधिक परिणामकारक ठरल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आल्यानंतर भारतीय औषध नियामक मंडळाने महत्वाचा निर्णय घेतला असून अभ्यासासाठी परवानगी दिली आहे. वेल्लोर येथील ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजमध्ये यासंबंधीचा अभ्यास आणि वैद्यकीय चाचणी केली जाणार आहे. २९ जुलैला केंद्रीय औषधे मानक नियंत्रण संस्थेच्या (CDSCO) तज्ज्ञ समितीने अभ्यास करण्यासाठी शिफारस केली होती.

• बैठकीदरम्यान तज्ज्ञ समितीने ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजला ३०० निरोगी स्वयंसेवकांना कोव्हॅक्सिन आणि कोव्हिशिल्डच्या संमिश्र लसीची मात्रा देऊन चौथ्या टप्प्यातील वैद्यकीय चाचणी करण्यासाठी परवानगी मागितली होती. एका व्यक्तीला दोन वेगवेगळ्या लसींच्या मात्रा देऊ शकतो का हे पडताळणं या अभ्यासाचा मुख्य हेतू आहे.

• उत्तर प्रदेशात १८ व्यक्तींना कोव्हिशिल्ड लशीनंतर चुकून कोव्हॅक्सिन लस दिली गेल्यानंतर त्यांचा अभ्यास केला असता एकाच लशीच्या दोन मात्रांपेक्षा दोन लशींच्या मात्रांचा संमिश्र वापर अधिक परिणामकारक ठरतो, असा निष्कर्ष ‘आयसीएमआर’ने काढला होता.

• एप्रिल २०१७ मध्ये नांदेडमध्ये दोन मुलींना बुडण्यापासून वाचवल्याबद्दल राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते राष्ट्रीय शौर्य पुरस्काराने सन्मानित झालेल्या मुलांमध्ये २० वर्षीय नदाफ एजाझ अब्दुल रौफ याचा समावेश होता. २०१८ मध्ये पुरस्कार मिळाल्याच्या एका वर्षानंतरच आर्थिक संकटामुळे त्याला त्याच्या वडिलांप्रमाणे आणि भावाप्रमाणे रोजंदारीवर काम करावे लागत आहे.

• नांदेड जिल्हय़ातील पार्डी (मक्ता) येथील एजाझने धाडस दाखवून दोन मुलींना तलावात बुडण्यापासून वाचविले होते. त्याने दाखविलेल्या साहसाची नोंद घेत त्याला हा पुरस्कार जाहीर झाला होता. प्रजासत्ताक दिनी २६ जानेवारीला राजपथावर होणाऱ्या पथसंचलनातही तो सहभागी झाला होता.

• “माझ्या बहिणीच्या लग्नासाठी आणि माझ्या अभ्यासासाठी पैसे वाचवण्यासाठी मी २०१९ मध्ये माझ्या वडिलांसह आणि भावाबरोबर मजूर म्हणून काम करण्यास सुरुवात केली. मी विज्ञान शाखेचा विद्यार्थी होतो आणि केंद्र सरकारने अकरावीच्या माझ्या कॉलेजची फी भरली होती. पण बारावीसाठी, माझे कुटुंब वेळेवर फी भरू शकले नाही आणि म्हणून मला प्रवेश मिळू शकला नाही, ” असे पारधी येथील रहिवासी असलेल्या एजाझने इंडियन एक्सप्रेससोबत बोलताना सांगितले.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिलांना मोफत एलपीजी जोड देणारी उज्ज्वला २.० योजना कार्यान्वित केली आहे. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचा हा दुसरा टप्पा असून त्यात उत्तर प्रदेशातील महोबा येथे मोफत एलपीजी जोड देण्यात आले. यावेळी  त्यांनी सांगितले की, देशातील साधनांचा लाभ सर्वाना मिळाला पाहिजे ही सरकारची यामागील भूमिका आहे.

• या योजनेचा शुभारंभ केल्यानंतर त्यांनी म्हटले आहे की, आता आपण स्वातंत्र्याचे ७५ वे वर्ष साजरे करीत आहोत, या सर्व वर्षांत काही गोष्टी मागील काही दशकातच बदलणे अपेक्षित होते पण तसे झाले नाही त्यामुळे आम्ही आता ही परिस्थिती बदलत आहोत. रस्ते, वीज, रुग्णालये, स्वयंपाकाचा गॅस, शाळा, पाणी, घरे यासाठी देशातील लोकांना अनेक दशके वाट पहावी लागली हे दुर्दैवी आहे. यात महिलांना जास्त फटका बसला होता. आत्मविश्वासाशिवाय देश स्वयंपूर्ण बनू शकत नाही.

• या औपचारिक उद्घाटनानंतर  त्यांनी १० महिलांना आभासी पद्धतीने गॅस जोड प्रदान केले. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांनी पंतप्रधानांच्या वतीने कागदपत्रे सादर केली. महिला लाभार्थीशी संवाद साधताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, २०१४ पूर्वी लोकांना सरकारी कार्यालयांमध्ये खेटे घालावे लागत होते. आम्ही योजना व साधनांचा लाभ सर्वाना मिळावा यासाठी प्रयत्न करीत आहोत.

• राज्यांना मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार बहाल करणारे घटनादुरुस्ती विधेयक दोनतृतीयांश मतांनी मंगळवारी लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या दुरुस्तीमुळे मराठा समाजाला राज्याच्या सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास यादीत समाविष्ट करण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. मात्र मराठा आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या तरतुदीचा या विधेयकामध्ये समावेश न केल्याबद्दल काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या महाविकास आघाडी सरकारमधील घटक पक्षांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली.

• विधेयकावरील चच्रेला उत्तर देताना केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री वीरेंद्रकुमार यांनी विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेच्या मुद्दय़ाची दखल घेतली. मात्र ही मर्यादा शिथिल करण्यासाठी संभाव्य नवा कायदा करण्यावर वा दुरुस्ती विधेयकात तरतुदीचा समावेश करण्यावर मौन बाळगले. आरक्षणाचा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा असून संविधानाच्या दृष्टीने त्यावर सखोल अभ्यास करण्याची गरज असल्याचे वीरेंद्रकुमार म्हणाले.

• इंद्रा सहानी खटल्याच्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घातली असून या निकालाला आता ३० वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. पण, मराठा आरक्षणासंदर्भातील प्रकरणातही सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा कायम ठेवली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत आत्तापर्यंत आरक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या समाजाला सामावून घेण्यासाठी या मर्यादेचे उल्लंघन करता (पान ९ वर) (पान १ वरून) येऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले असल्याचे विरेंद्रकुमार यांनी सांगितले.

• मराठा आरक्षणासंदर्भातील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने १०२व्या घटनादुरुस्तीचा अर्थ स्पष्ट करताना ओबीसी यादी तयार करण्याचा अधिकार केंद्राला असल्याचे स्पष्ट केले होते. पण त्यात आता दुरुस्ती केली जात असून महाराष्ट्रातील सरकारला मराठा समाजाला न्याय देता येईल. त्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत, असा युक्तिवाद विरेंद्रकुमार यांनी केला. विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला.

• करोना निर्बंधांमुळे ठप्प झालेल्या केरळमधील पर्यटन क्षेत्राला नव्याने उभारी देण्यासाठी केरळ सरकारने प्रयत्नपूर्वक ‘बायो-बबल’ यंत्रणा उभारली आहे. करोना विषाणूपासून पर्यटक जास्तीत जास्त सुरक्षित राहावेत, हा या उपोययोजनांचा उद्देश आहे.

• बायो बबल हे निर्जंतुकीकरण केलेले सुरक्षित वातावरण असलेले भाग आहेत. त्या भागांतील व्यक्तींचे लसीकरण करण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांच्या संपर्कात येणाऱ्या पर्यटकांस विषाणूसंसर्गाचा धोका राहणार नाही. केरळ पर्यटन विभागाने मंगळवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात ही माहिती दिलीोहे.

• बायो बबल योजनेनुसार, केरळच्या कोणत्याही विमानतळावर उतरलेल्या पर्यटकाचा संपर्क हा केवळ लसीकरण झालेल्या कर्मचाऱ्यांशीच येईल. तेथून पर्यटक टॅक्सीद्वारे इच्छित स्थळी पोहोचतील. या टॅक्सी केवळ खास परवाना दिलेल्या असतील आणि त्यांच्या चालकांचे पूर्ण लसीकरण झालेले असेल. याचप्रमाणे पुढे हॉटेल, रिसॉर्ट किंवा पर्यटकांना कोणाच्या घरी मुक्काम करायचा असल्यास तेथील सर्व संबंधित व्यक्तींचे लसीकरण झालेले असेल याची खात्री केली जाईल.

• केरळमधील सर्व पर्यटन स्थळे सोमवारपासून पुन्हा खुली करण्यात आली. करोना प्रतिबंधक लशीची किमान पहिली मात्रा घेतलेल्या किंवा ७२ तासांपूर्वी आरटीपीसीआर चाचणी नकारार्थी आल्याचा अहवाल असलेल्या पर्यटकांना तेथे प्रवेश दिला जाईल, असे केरळ सरकारने स्पष्ट केले आहे.

• करोना आणि त्यावरून लागू करण्यात आलेल्या लॉगडाउनमुळे सर्वच व्यवहार ठप्प झाले होते. आता करोनाची लाट ओसरत आहे, तसे निर्बंध शिथिल केले जात आहेत. शक्य तिथे वर्क फ्रॉम होम सुरु आहे. मात्र आता गुगल कर्मचाऱ्यासाठी वाईट बातमी आहे. आता वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कपात केली जाण्याची शक्यता आहे. गुगलने आपल्या कर्मचाऱ्यांना घर आणि कार्यालयातून काम करताना पगारामधील फरक जाणून घेण्यास सांगितले आहे.

• कर्मचारी स्वत: साठी या फरकाची गणना करण्यास मोकळे आहेत आणि त्यांना त्या आधारावर निर्णय घ्यावा लागेल. ज्यांचे घर ऑफिसपासून खूप दूर आहे, असे लोक जे लांबचा प्रवास करून ऑफिसमध्ये येतात, त्यांचा पगार कापला जाऊ शकतो. फेसबुक आणि ट्विटरने आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात अशीच कपात केली आहे. कमी खर्चाच्या ठिकाणी राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रमोशन मिळालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पगारही कापला जाऊ शकतो.

• गुगल कर्मचारी वर्क फ्रॉम होमचं पर्याय निवडत असतील, तर त्यांच्या पगारात मोठा फरक जाणवण्याची शक्यता आहे. वर्क फ्रॉम होम आणि ऑफिसमधून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी अमेरिकेतील सिलिकॉल व्हॅलीत वेगवेगळे प्रयोग केले जात आहे. पगारातील भत्ता हा पूर्णपणे राहण्याच्या ठिकाणावर अवलंबून आहे. यामध्ये स्थानिक बाजारपेठेतील कर्मचारी, ज्यांचे घर कार्यालयाजवळ आहे, अशा लोकांना अधिक सुविधा दिल्या जातात. पगाराची तफावत शहारानुसार वेगवेगळी असणार आहे.

• केंद्र सरकारने खेलरत्न पुरस्कारातील राजीव गांधी यांचे नाव वगळल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने माहिती – तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्तम कामगिरी करणाऱ्या संस्थांना राजीव गांधी यांच्या नावाने पुरस्कार देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक प्रकारे काँग्रेसने भाजपवर कुरघोडी केली आहे.

• भारताच्या विकासात तंत्रज्ञानाचा परिणामकारक वापर करण्यावर राजीव गांधी यांनी भर दिला होता. म्हणून त्यांच्या स्मरणार्थ माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम व समाजाच्या सर्वागीण विकासासाठी योगदान देणाऱ्या संस्थांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा पुरस्कार देण्यात येत आहे.

• ‘महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान महामंडळ’ (महाआयटी) या पुरस्कारासाठी संस्था प्रस्तावित करेल. या वर्षी राजीव गांधी यांच्या जयंतीला म्हणजे २० ऑगस्टला पुरस्काराची घोषणा केली जाईल. तर पुरस्कार ३१ ऑक्टोबरपूर्वी प्रदान केला जाईल. पुढील वर्षीपासून दरवर्षी २० ऑगस्टला पुरस्कार प्रदान केला जाईल.

• मोदी सरकारने खेलरत्न पुरस्कारातून राजीव गांधी यांचे नाव वगळल्याने राज्यातील पुरस्काराला राजीव गांधी यांचे नाव देण्यासाठी काँग्रेसने पुढाकार घेतला. माहिती तंत्रज्ञान खात्याचे राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात राजीव गांधी यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील पुरस्काराला राजीव गांधी यांचे नाव देऊन काँग्रेसने भाजपवर कु रघोडी के ली. आतापर्यंत राजीव गांधी जयंती ही माहिती तंत्रज्ञान दिन म्हणून साजरी केली जात होती. यापुढे त्यांच्या नावे पुरस्कार दिला जाणार आहे.

११ ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)