अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाही. पदवी देण्याचा अधिकार फक्त विद्यापीठ अनुदान आयोगाला असताना राज्ये परीक्षा रद्द कशी करू शकतात, असा सवाल महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात केला.
कुठलीही पदवी विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून दिली जात असेल आणि आयोगाने परीक्षा घेण्याचा आदेश दिला असेल तर, परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय आयोगाच्या आदेशाविरोधात जाणारा ठरतो. परीक्षा झाली नाही तर पदवीही मिळणार नाही, असा कायदाच आहे, असा युक्तिवाद मेहता यांनी केला. त्यावर आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा आदेश रद्दबातल करता येतो का, याचे स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शहा यांच्या पीठाने मेहता यांना दिले.
महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात निवेदन सादर केले असून करोनामुळे अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेणे शक्य नसल्याची माहिती न्यायालयाला दिली आहे. याआधीच्या सुनावणीत महाराष्ट्राने राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने विविध कुलगुरूंशी चर्चा केल्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे निवेदन दिले होते.
११ जुलै रोजी ऑनलाइन व ऑफलाइन लेखी परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारी विद्यापीठांना कळवण्यात आला असल्याचे दिल्ली सरकारच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. दोन्ही राज्य सरकारांच्या निवेदनावर उत्तर देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने वेळ मागून घेतला आहे. पुढील सुनावणी १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
अंदमान व निकोबारमधील सागराखाली उभारण्यात आलेल्या ‘ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्ट’चे उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी केले. यामुळे अंदमान निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील ब्रॉडबँड सेवेचा वेग वाढणार आहे.
३० डिसेंबर २०१८ मध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी २३१२ कि.मी. अंतराच्या सागरांतर्गत ऑप्टिकल फायबर प्रोजेक्टची पायाभरणी केली होती. त्यामुळे चेन्नई, अंदमान व निकोबर बेटे एकमेकांशी इंटरनेटने जोडली जाणार आहेत. चेन्नई ते पोर्ट ब्लेअर, पोर्ट ब्लेअर ते लिट्ल अंदमान, पोर्ट ब्लेअर ते स्वराज द्वीप या प्रमाणे इंटरनेट सेवा जोडली जाणार असून अंदमान निकोबार भागात आजपासून इंटरनेट सेवा मोठय़ा प्रमाणात सुरू झाली आहे.
१२२४ कोटींचा हा प्रकल्प असून पोर्ट ब्लेअरशिवाय स्वराज द्वीप (हॅवलॉक) लाँग आयलंड,रंगाट, लिटल अंदमान,कमोरटा, कार निकोबार व ग्रेटर निकोबार ही ठिकाणे जोडली जाणार आहेत.
पंतप्रधानांनी सांगितले, आधुनिक दूरसंचार जोडणीचा फायदा अंदमान व निकोबार बेटांना होईल. देशातील सर्व दूरसंचार पुरवठादार कंपन्या तेथे सेवा देऊ शकतील. ऑप्टिकल फायबरने अंदमान निकोबारला इतर देशांशी इंटरनेटने जोडण्याची सोय मिळणार आहे. पोर्ट ब्लेअरला इंटरनेटचा वेग सेकंदाला ४०० गिगॅबाइट असून इतर बेटांवर इंटरनेटचा वेग सेकंदाला २०० जीबी आहे.
अमेरिकेचे ११ राजकारणी व संस्थाप्रमुखांवर चीनने निर्बंध जारी केले आहेत. हाँगकाँगमधील लढय़ात लोकशाहीवाद्यांना पाठिंबा दिल्याने चीनने ही कारवाई केली असून सिनेटर मार्को रुबियो व टेड क्रूझ यांच्यावर आधीच निर्बंध जारी करण्यात आले आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते झाओ लिजियान यांनी सोमवारी सांगितले की, ‘हाँगकाँग प्रश्नावर ११ जणांनी कटुता निर्माण करून चीनविरोधी भूमिका घेतली आहे.’
चीनने हाँगकाँगमध्ये लोकशाहीवाद्यांचे आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता. गेल्या महिन्यात चीनच्या दक्षिणेकडील हाँगकाँगमध्ये नवीन सुरक्षा कायदा लागू करण्यात आला होता. ज्या अमेरिकी नेते आणि संस्थाप्रमुखांवर चीनने निर्बंध घातले आहेत, त्यांची संख्या हाँगकाँग व चीनमधील जितक्या अधिकाऱ्यांवर अमेरिकेने निर्बंध घातले आहेत तितकीच आहे.
चीनच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने निर्बंध लादलेल्या इतर अमेरिकी व्यक्तींमध्ये सिनेटर जोश हॉले, टॉम कॉटन व ख्रिस स्मिथ यांचा समावेश आहे. ‘नॅशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्र सी अँड फ्रीडम हाऊस’ या संघटनेच्या प्रमुखांवरही निर्बंध लादले आहेत.
बीजिंगने रुबियो व क्रूझ तसेच स्मिथ यांच्यावर गेल्या महिन्यात निर्बंध लागू केले होते त्यानंतर अमेरिकेने अशीच कारवाई चीनच्या काही अधिकाऱ्यांवर केली होती व उगुर मुस्लिमांवर अत्याचार केल्याचा आरोप केला होता. शिनजियांग प्रांतात उगुर मुस्लिमांचे मानवी हक्क पायदळी तुडवल्याचा आरोप अमेरिकेने केला आहे.
एकाच नोकरीत पाच वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ काम केल्यासच सध्या ग्रॅच्युईटीचा फायदा कर्मचाऱ्यांना मिळतो. मात्र, सरकारने आता या नियमांत बदल करण्याच्या विचारात आहे. या नव्या नियमानुसार पाच वर्षांपेक्षा कमी काळ नोकरी झाल्यासही ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नोकऱ्यांमध्ये असुरक्षितता आणि अन्य कारणांमुळे लोक कायम नोकऱ्या बदलत राहतात. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांचा नियम व्यवहारिक म्हणता येणार नाही. मिंट या वेब पोर्टलच्या वृत्तानुसार, अनेक वर्षांपासून ग्रॅच्युईटीचा नियम बदलण्याची मागणी होत आहे. यावर सरकारने आता विचार सुरु केला आहे.
जनसत्ताच्या वृत्तानुसार, संसदेच्या स्थायी समितीने देखील ग्रॅच्युईटीची मर्यादा कमी करण्याचा सल्ला सरकारला दिला आहे. नव्यानं तयार होत असलेल्या सामाजिक सुरक्षा कायद्यामध्ये याचा समावेश केला जाऊ शकतो. लेबर मार्केटच्या तज्ज्ञांनुसार, ग्रॅच्युईटीसाठी पाच वर्षांची मर्यादा खूपच अधिक आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांचं हित पूर्ण केलं जाऊ शकत नाही.
दीर्घकाळ कामाच्या पद्धतीला प्रोत्साहन दिलं जावं याकरीता ग्रॅच्युईटीसाठी ५ वर्षांची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता विविध नोकऱ्यांचे पर्याय खुले झाले आहेत, त्याचबरोबर नोकऱ्यांमधील असुरक्षितता देखील वाढत आहे. त्यामुळे कर्मचारी आपली प्रगती आणि भविष्य पाहता पाच वर्षे एकाच संस्थेत नोकरी करत नाहीत. त्यामुळे ग्रॅच्युईटीसाठीची पाच वर्षांची मर्यादा त्यांच्यासाठी फायद्याची नाही.
केरळचे माजी फिरकीपटू आणि पंच के. एन. अनंतपद्मनाभन यांचा ‘आयसीसी’च्या आंतरराष्ट्रीय पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला आहे.
‘आयसीसी’च्या पंचांच्या समितीत स्थान मिळवणारे अनंतपद्मनाभन हे चौथे भारतीय पंच ठरले आहेत. सी. शामशुद्दीन, अनिल चौधरी आणि विरेंदर शर्मा यांचा यापूर्वी पंचांच्या समितीत समावेश करण्यात आला होता. ५० वर्षीय अनंतपद्मनाभन यांनी ‘आयपीएल’ तसेच अनेक स्थानिक स्पर्धामध्ये पंच म्हणून भूमिका बजावली आहे.
‘‘या क्षणाची मी आतुरतेने वाट पाहत होतो. भारताकडून खेळण्याची संधी मला लाभली नाही. परंतु आता पंच म्हणून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी उत्सुक आहे. आज माझे स्वप्न पूर्ण झाले,’’ असे अनंतपद्मनाभन म्हणाले.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.