चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - १० ऑगस्ट २०२०

• करोना संकटामुळे एकीकडे राज्यांनी अंतिम परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असताना विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) मात्र परीक्षा घेण्याची सक्ती केली आहे.

• अंतिम वर्षांच्या परीक्षा रद्द करण्याची राज्य सरकारांची भूमिका देशातील उच्च शिक्षणाच्या दर्जाला घातक असून, परीक्षेचा आमचा निर्णय धोरणात्मक असल्याचे विद्यापीठ अनुदान आयोगाने प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान आज याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून निर्णय येण्याची शक्यता आहे.

• विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाला युवा सेनेसह काही विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेताना न्यायालयाने आयोगाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार आयोगाने आपली भूमिका मांडणारे प्रतिज्ञापत्र गेल्या सुनावणीवेळी न्यायालयात दाखल केले. विद्यापीठाच्या अंतिम वर्षांच्या परीक्षा घ्यायलाच हव्यात, अशी ठाम भूमिका मांडताना त्याची कारणेही स्पष्ट करण्यात आली होती.

• सीबीएसई, आयसीएसई मंडळाने परीक्षा रद्द केल्याचा दाखला याचिकाकर्त्यांनी दिला आहे. मात्र, अंतिम वर्षांच्या परीक्षा या विद्यार्थ्यांचे करिअर घडवण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाच्या असतात. या परीक्षांच्या आधारेच ते विविध क्षेत्रांत विशेष ज्ञान प्राप्त करतात. या परीक्षा विद्यार्थ्यांना जागतिक स्पर्धेत उतरण्यासाठी आत्मविश्वास देतात.

• नवी दिल्ली : देशांतर्गत संरक्षण सामग्री निर्मिती उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी रविवारी महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले. १०१ शस्त्रास्त्रांसह हलकी लढाऊ हेलिकॉप्टर्स, वाहतूक विमाने, पारंपरिक पाणबुडय़ांसारखी शस्त्रसामग्री वाहून नेणारी साधने आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे यांच्या आयातीवर २०२४ पर्यंत निर्बंध लागू करण्याची घोषणा त्यांनी केली.

• संरक्षणमंत्री राजनाथ यांनी आयात निर्बंधांबाबतची घोषणा ट्विटर संदेशाद्वारे केली. आयात करण्यात येणाऱ्या संरक्षण साहित्य सामग्रीच्या यादीत काटछाट केल्यामुळे येत्या पाच ते सात वर्षांत देशातील संरक्षण उद्योगाला सुमारे चार लाख कोटी रुपयांची कंत्राटे मिळतील, असा अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ‘स्वावलंबी भारता’च्या आवाहनानुसार स्वदेशी संरक्षण साहित्यनिर्मितीला चालना देण्यासाठी संरक्षण खाते सिद्ध झाले आहे, असेही राजनाथ यांनी सांगितले. आयातीवरील बंदी क्रमाक्रमाने लागू करण्यात येईल, असेही संरक्षणमंत्री म्हणाले.

• भारतीय संरक्षण उद्योगाला सशस्त्र दलांच्या गरजांची माहिती व्हावी, जेणेकरून हा उद्योग स्वावलंबी भारताचे ध्येय गाठण्यासाठी तयार व्हावा या उद्देशाने आयातबंदीसाठी १०१ शस्त्रसामग्री आणि उपकरणांची यादी करण्यात आल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. आयातबंदीची यादी तयार करण्यासाठी तिन्ही सेनादले, संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) संरक्षण क्षेत्रातील सरकारी कंपन्या, शस्त्रास्त्रनिर्मिती कारखान्यांची व्यवस्थापने आणि खासगी कंपन्यांच्या तज्ज्ञांशी अनेकदा चर्चा करण्यात आल्याचेही राजनाथ सिंह यांनी सांगितले.

• गेल्या दोन दशकांमध्ये संरक्षण क्षेत्रातील आयातीवरील वाढत्या खर्चामुळे भारताच्या सामरिक वाढीवर मर्यादा आल्याने देशाला संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर बनवण्याचे लक्ष्य विशेषत: १९९९ च्या कारगिल युद्धानंतर संरक्षण खात्याच्या प्राधान्यक्रमावर राहिले आहे. २०१४ साली जाहीर करण्यात आलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ योजनेचा उद्देश स्वदेशी संरक्षण उद्योग विकसित करण्याचा होता, मात्र ही योजना लक्ष्य गाठण्यात अपयशी ठरली.

• संरक्षण क्षेत्रातील १०१ शस्त्रे व लष्करी उपकरणांना आयातबंदी करण्याची संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची घोषणा ही ‘आत्मनिर्भर भारत’च्या दिशेने मोठे पाऊल असून ते वरील विचारसरणीला अनुसरूनच आहे. अशी बंदी हे एक प्रकारे उदारीकरणापूर्वीच्या ‘लायसन्स परमिट राज’कडे परत जाणे आहे; मात्र संरक्षण उद्योगाकडून आलेल्या तीव्र प्रतिक्रियांमुळे सरकारला गुंतागुंतीच्या अशा संरक्षण उद्योग क्षेत्रात हस्तक्षेप करणे भाग पडले आहे.

• भारतात विकसित आणि उत्पादित झालेल्या संरक्षण साहित्याची खरेदी करण्याबाबत आपल्या सशस्त्र दलांकडून ठोस आश्वासन न मिळणे ही देशांतर्गत संरक्षण उद्योगाची मोठी तक्रार होती. आता काही वस्तूंचा ‘व्यापारबंदी यादीत’ समावेश करून आणि देशांतर्गत खरेदीसाठी अर्थसंकल्पात वेगळी तरतूद करून सरकारने स्वदेशी उद्योगाला  संदेश दिला आहे.

• नवी दिल्ली : सय्यद मुश्ताक अली ट्वेन्टी-२० क्रिकेट स्पर्धेसह १९ नोव्हेंबरपासून देशांतर्गत क्रिकेट हंगामाला प्रारंभ करण्याची भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाची (बीसीसीआय) योजना आहे. त्यामुळे इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये (आयपीएल) सामील होणारे क्रिकेटपटू मात्र पहिल्या हंगामाला मुकण्याची शक्यता आहे.

• करोनाच्या साथीमुळे ‘बीसीसीआय’च्या स्थानिक क्रिकेट हंगामावर परिणाम होणार आहे. मुश्ताक अली करंडक आणि रणजी करंडक या स्पर्धाचेच ३८ संघांचे गतवर्षी १३ डिसेंबर ते १० मार्च या कालावधीत एकूण २४५ सामने झाले होते. त्यामुळे विजय हजारे करंडक, दुलीप करंडक किंवा चॅलेंजर सीरिज या स्पर्धा यंदा रद्द कराव्या लागणार आहेत. इराणी करंडक क्रिकेट स्पर्धेसाठीही तारीख उपलब्ध होऊ शकणार नाही.

• ‘‘यंदाच्या देशांतर्गत क्रिकेट हंगामासाठी तात्पुरता आराखडा तयार करण्यात आला असून, १९ नोव्हेंबर ही तात्पुरती तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. हे वेळापत्रक आता ‘बीसीसीआय’चे अध्यक्ष सौरव गांगुलीकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले आहे, ’’अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.

१० ऑगस्ट चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)