महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून लवकरच काही पदांची भरती केली जाणार आहे. विमा अधिकारी पदांच्या काही जागांसाठी भरती होणार आहे. यासाठी एमपीएससीने अधिसूचना जारी केली आहे. विमा सहायक संचालक, विमा उप संचालक, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी या पदांसाठी भरती आहे.
पात्र उमेदवारांना ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज दाखल करता येईल. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ डिसेंबर २०२१ आहे. परीक्षा शुल्क खुल्या प्रवर्गसाठी ७१९ रुपये, तर मागास प्रवर्गासाठी ४४९ रुपये आहे. या पदभरतीसाठी ऑनलाईन अप्लाय करण्यासाठी
या पदासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि कायद्याचं पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. मान्यता प्राप्त विद्यापीठातून पदवी आवश्यक आहे.
विमा उप संचालक - या पदासाठी अर्ज करू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांनी कला, वाणिज्य, विज्ञान आणि कायद्याचं पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलं असणं आवश्यक आहे. मान्यता प्राप्त विद्यापीठातून पदवी आवश्यक आहे.
जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी - या पदासाठी अर्ज करण्यासाठी सैन्यात मेजर किंवा नौदल, हवाई दलात काम केलं असणं आवश्यक आहे. सेवानिवृत्त अधिकारीही अर्ज करू शकतात.
आवश्यक कागदपत्र - बायोडेटा, दहावी-बारावी आणि पदवीचं शैक्षणिक प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचा दाखला, ओळखपत्र, पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक आहे.
लष्करी अधिकाऱ्यांच्या कुटुंबात जन्माला आलेले आणि आपल्या काळातील सर्वाधिक प्रख्यात सैनिकांपैकी एक असलेले जनरल बिपिन रावत यांनी १ जानेवारी २०२० रोजी संरक्षण दल प्रमुख (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ- सीडीएस) पदाची सूत्रे स्वीकारली. हे पद भूषवणारे पहिलेच अधिकारी झाल्याने ते देशाचे सर्वात मोठे लष्करी अधिकारी ठरले.
सीडीएस या नात्याने जनरल रावत हे नौदल, हवाई दल आणि लष्कर यांचे नेतृत्व करणाऱ्या इतर चार तारांकित अधिकाऱ्यांचे वरिष्ठ होते. पूर्वी संरक्षण खात्याकडे असलेल्या काही जबाबदाऱ्या वेगळ्या करून तयार झालेल्या लष्करी व्यवहार खात्याचे (डिपार्टमेंट ऑफ मिलिटरी अफेअर्स) देखील ते प्रमुख होते. याशिवाय संरक्षम दलांशी संबंधित सर्व मुद्यांवर ते संरक्षम मंत्र्यांचे प्रधान लष्करी सल्लागार होते.
३१ डिसेंबर २०१६ ते ३१ डिसेंबर २०१९ या कालावधीत लष्कराचे २७वे प्रमुख म्हणून रावत हे आनंदी व स्पष्टवक्ते म्हणून ओळखले जात. लष्कराचे फेरसंघटन करून त्याला भविष्यातील युद्धासाठी सुयोग्य बनवण्याचे काम त्यांनी सुरू केले होते. युद्धविषयक संरचनांसाठी चपळ व स्वयंपूर्ण असलेल्या मोठ्या ब्रिगेडच्या स्वरूपातील एकात्मिक युद्धगटांची (‘इंटिग्रेटेड बॅटल ग्रूप्स) निर्मिती ही त्यांच्या पुढाकाराने झालेली आणखी एक सुधारणा होती.
संरक्षण दले प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्यासह इतर १३ जण प्रवास करत असलेले एमआय १७ व्ही ५ हेलिकॉप्टर हे प्रगत असे लष्करी वाहतूक हेलिकॉप्टर असून, ते २०१२ पासून भारतीय हवाई दलाच्या सेवेत आहे.
रशियन हेलिकॉप्टर कंपनी कझानने उत्पादन केलेल्या या हेलिकॉप्टरवर हवामानविषयक रडार असून ते रात्रीही पाहता येणाऱ्या (नाइट व्हिजन) उपकरणांसह सज्ज आहे.
या हेलिकॉप्टरमध्ये नवी पीकेव्ही-८ ऑटोपायलट यंत्रणा आणि केएनईआय-८ अॅव्हिऑनिक्स सूट आहे.
मानवीय आणि आपदा मदत मोहिमांसाठी, तसेच वाहतुकीसाठी वापरला जाणारा आपला हेलिकॉप्टरचा ताफा बळकट करण्याच्या उद्देशाने ८० एमआय१७व्ही५ हेलिकॉप्टर त्यात समाविष्ट करण्यासाठी भारताने २००८ साली रशियाशी करार केला होता. हा करार नंतर १५१ हेलिकॉप्टरच्या खरेदीसाठी विस्तारित करण्यात आला. या हेलिकॉप्टर्सची पहिली तुकडी सप्टेंबर २०११ मध्ये भारतात आली.
फेब्रुवारी २०१२ मध्ये फौजा आणि सामान उंचावरील भागांत वाहून नेण्याच्या आपल्या क्षमतेत वाढ करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने एमआय१७व्ही५ हेलिकॉप्टर्र्स औपचारिकरीत्या आपल्या ताफ्यात समाविष्ट केली. या हेलिकॉप्टरमध्ये क्षेपणास्त्रांविरुद्ध स्वसंरक्षण यंत्रणा, शस्त्रसज्ज कॉकपिट, महत्त्वाच्या यंत्रणा व घटक बसवण्यात आले आहेत.
उत्तर प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार आल्यास २० लाख नव्या नोकऱ्यांचे आश्वासन काँग्रेसने दिले असून, त्यापैकी ४० टक्के नोकऱ्या या महिलांना दिल्या जातील, असे पक्षाने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या महिलाविषयक जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. या निवडणूक जाहीरनाम्याचे प्रकाशन पक्षाच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी येथे केले.
काँग्रेसच्या या महिला जाहीरनाम्याचे नाव शक्तिविधान असे असून तो सहा कलमी आहे. काँग्रेसने राज्यात सत्ता स्थापन केली तर, राज्यातील ५० टक्के शिधावाटप दुकाने ही महिलांच्या व्यवस्थापनाखाली आणि त्यांच्या करवीच चालविली जातील, असेही या वेळी प्रियंका यांनी जाहीर केले.
या जाहीरनाम्यात स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षण, सन्मान, सुरक्षा आणि आरोग्य अशी सहा कलमे आहेत.
महिलांसाठी नोकऱ्यांत ४० टक्के जागा राखून ठेवताना सध्याच्याच आरक्षणविषयक धोरणाचा अवलंब केला जाईल, असेही प्रियंका गांधी यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
येथील काँग्रेस भवनात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी सांगितले की, घर कामगारांना कामाच्या ठिकाणी पुरेशा मानवी सुविधा मिळतील, हे पाहण्यासाठी कामगार खात्यात वेगळा विभाग स्थापन केला जाईल.
ठाणे, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदरमधील वाहतूक कोंडीवर सक्षम पर्याय म्हणून वसई येथे ‘मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक पार्क’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिल्याची माहिती राज्यसभेतील भाजपचे खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांनी बुधवारी दिली.
मुंबई-नाशिक-आग्रा महामार्गावरून तसेच मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावरून मोठ्या संख्येने ट्रक आणि कंटेनर ही अवजड वाहने ठाणे शहरात येतात आणि तिथून ती नवी मुंबईतील जेएनपीटी बंदराकडे जातात. त्यामुळे ठाणे शहरात प्रचंड वाहतूक कोंडी होते.
त्यावर पर्याय म्हणून वसई रोड रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वेच्या २२,५०० चौरस मीटर मोकळ्या जागेवर तसेच, ‘इंडियन ऑइल कंपनी’च्या १३ हजार चौ. मीटर जागेवर एकत्रितपणे मल्टिमॉडल लॉजिस्टिक पार्क बांधण्याला रेल्वे मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय तसेच, बंदरविकास मंत्रालयाने मान्यता दिली आहे.
पार्क बांधण्याचा संपूर्ण खर्च रेल्वे मंत्रालयाकडून केला जाणार आहे. यासंदर्भात खासदार विनय सहस्रबुद्धे यांच्यासह भाजपचे आमदार निरंजन डावखरे, ठाणे महापालिका गटनेते मनोहर डुंबरे, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष सुजय पतकी, उरणचे आमदार महेश बालदी आदींच्या शिष्टमंडळाने रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी यांची भेट घेतली.
प्रकल्पाच्या उभारणीसंदर्भात रेल्वे मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय आणि जेएनपीटी व्यवस्थापन यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार होणार असल्याची माहिती सहस्रबुद्धे यांनी दिली.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.