चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०७ जून २०२१

• राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मिळून २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. रिक्त असलेल्या पदांपैकी १ लाख ४१ हजार ३२९ पदे सरळ सेवेने, तर ५८ हजार ८६४ पदे पदोन्नतीने भरायची आहेत.

• या रिक्त पदांसाठीची भरती प्रक्रिया कधी होणार याची राज्यभरातील स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांना प्रतीक्षा आहे.

• शासकीय सेवेचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी राज्यातील लाखो उमेदवार स्पर्धा परीक्षांची तयारी करत असतात. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून राज्यातील रिक्त पदांचा आकडा वाढत असूनही राज्य शासनाकडून ही पदे भरण्यात आलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सुरेश गज्जलवार यांनी माहिती अधिकारात वर्ग एक ते वर्ग चारच्या रिक्त पदांचा तपशील राज्य शासनाकडे मागितला होता.

• सामान्य प्रशासन विभागाने प्रशासकीय विभागांकडून माहिती संकलित करून त्या अर्जाला दिलेल्या उत्तरातून ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर राज्य शासकीय कार्यालये आणि जिल्हा परिषदांमध्ये २ लाखांहून अधिक पदे रिक्त असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मात्र काही विभागांकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याने त्या विभागातील रिक्त पदांचा समावेश आकडेवारीत नाही.

• मुदतीनंतरही शासकीय निवासस्थान न सोडलेले जवळपास ३५ सेवारत वा निवृत्त आयपीएस अधिकारी महाराष्ट्र सरकारला सुमारे ४ कोटी रुपये देणे असल्याची बाब उघडकीस आली आहे. त्यात मुंबईच्या दोन माजी पोलीस आयुक्तांसह दोन अतिरिक्त महासंचालक आणि एका माजी महासंचालकस्तरीय अधिकाऱ्याचा समावेश आहे.

• माहितीच्या अधिकाराखाली ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ला ही माहिती प्राप्त झाली आहे. थकबाकीदारांच्या यादीतील बहुतांश आयपीएस अधिकाऱ्यांना मुंबईत बदली झाली तेव्हा ही निवासस्थाने देण्यात आली होती. नियमानुसार, आयपीएस अधिकाऱ्याची बदली झाल्यानंतर तेथे रूजू होणाऱ्या नव्या अधिकाऱ्यासाठी संबंधित निवासस्थान रिकामी करणे आवश्यक असते. तसे न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होते.

• या यादीतील सहा आयपीएस अधिकारी तर सरकारला प्रत्येकी २० लाखांहून अधिक रक्कम देणे आहेत. त्यातील सर्वाधिक ७५.७७ लाखांची रक्कम संजयकुमार बावीस्कर (डीआयजी, राज्य सुरक्षा पोलीस दल, पुणे) यांच्याकडे थकित आहे. २०११ च्या मध्यावर बदली होऊनही त्यांनी मुंबईतील हजारहून अधिक फुटांचे निवासस्थानान ऑक्टोबर २०२० पर्यंत ताब्यात ठेवले होते. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क साधला असता, ही आपली वैयक्तिक बाब असल्याचे सांगत त्यांनी अधिक बोलण्यास नकार दिला.

• करोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे निर्माण झालेल्या भयावह परिस्थितीतून देश सावरताना दिसत आहे. रुग्णसंख्या हळूहळू कमी होत असून, बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाणही वाढलं आहे. पण करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प वादाचा मुद्दा ठरला. याच मुद्द्यावरून शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी पंतप्रधान मोदींवर निशाणा साधला आहे.

• राऊत यांनी आपल्या रोखठोक सदरातून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावरून टीका केली आहे. “आमच्या राज्यकर्त्यांनी घर बांधले. लोकांना काय मिळाले? करोनामुळे देशातील ९७ टक्के जनता गरिबीच्या उंबरठ्यावर आहे. एप्रिल २०२० मध्ये १३ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे. फक्त स्मशाने आणि कब्रस्ताने तेवढी चोवीस तास उघडी आहेत,” असा संताप राऊत यांनी व्यक्त केला आहे.

• “ब्रिटनच्या पंतप्रधानांनी करोना काळात वेळ जात नसावा म्हणून तिसरे लग्न केले. दिल्लीत करोना काळात नवे संसद भवन, पंतप्रधानांसाठी पंधरा एकरात नवे घर, नवे उपराष्ट्रपती निवास उभे राहत आहे. ही नवी घरे करोना विषाणुप्रूफ आहेत काय त्याबाबत केंद्र सरकारने खुलासा करायला हवा. सध्या आपले पंतप्रधान ७, लोककल्याणकारी मार्ग या १३ एकरच्या विस्तीर्ण निवासात राहत आहेत.

• नव्या योजनेनुसार ते १५ एकरांच्या घरात जातील. पंतप्रधान स्वतःला फकीर मानतात, पण हा सर्व उपद्व्याप फकिरीत बसत नाही, अशी टीका सुरू झाली आहे. जॉन्सन यांनी लग्न केले. आमच्या राज्यकर्त्यांनी घर बांधले. लोकांना काय मिळाले? करोनामुळे देशातील ९७ टक्के जनता गरिबीच्या उंबरठ्यावर आहे. एप्रिल २०२० मध्ये १३ कोटी लोकांनी रोजगार गमावला आहे.

• सुरक्षित समजल्या जाणाऱ्या नोकऱ्याही लोकांनी गमावल्या आहेत. सर्व काही बंद आहे. फक्त स्मशाने आणि कब्रस्ताने तेवढी चोवीस तास उघडी आहेत. इंग्लंड आणि हिंदुस्थानची परिस्थिती वेगळी नाही,” अशी टीका संजय राऊत यांनी केली आहे.

• करोना साथीच्या पार्श्वभूमीवर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये भारतात होणारी ट्वेन्टी-२० विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धा संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमान येथे खेळवण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (बीसीसीआय) विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.

• आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (आयसीसी) गेल्या आठवड्यात झालेल्या ऑनलाइन बैठकीदरम्यान ‘बीसीसीआय’ला विश्वचषकाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी २८ जूनपर्यंतची मुदत देण्यात आली. परंतु देशातील करोनाची स्थिती अद्यापही गंभीर असून ऑक्टोबरमध्ये भारतात करोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विश्वचषक भारताबाहेर खेळवण्याबाबत ‘बीसीसीआय’चा अंतिम निर्णय जवळपास झाला असून लवकरच ते ‘आयसीसी’ला याविषयी अधिकृतरित्या कळवतील, असे समजते.

• ‘‘विश्वचषकाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यासाठी ‘बीसीसीआय’ने ‘आयसीसी’कडे मुदत वाढवून मागितली होती. परंतु आता २८ जूनपर्यंत थांबण्यापेक्षा त्यापूर्वीच ‘बीसीसीआय’ ‘आयसीसी’ला विश्वचषक भारताबाहेर खेळवण्याबाबत कळवण्याची शक्यता आहे. सध्याची स्थिती पाहता आयोजनाची सूत्रे भारताकडेच राहतील, परंतु स्पर्धा अमिराती आणि ओमान येथे खेळवण्यात येईल,’’ असे ‘बीसीसीआय’च्या पदाधिकाऱ्याने नाव न सांगण्याच्या अटीवर सांगितले.

• अमिराती येथील अबू धाबी, दुबई आणि शारजा येथे सामने खेळवण्याबरोबरच ओमानची राजधानी मस्कॅट येथेही विश्वचषकाच्या काही लढती खेळवण्याबाबात ‘आयसीसी’ विचार करत आहे.

• देशात गेल्या २४ तासांत १,१४,४६० करोनाबाधितांची नोंद झाली असून, गेल्या ६० दिवसांतील ही सर्वात कमी संख्या आहे. याचवेळी बाधितांचे प्रमाण ५.६२ टक्क्य़ांपर्यंत घसरले आहे.

• करोना संसर्गाच्या नव्या प्रकरणांमुळे देशातील करोनाबाधितांची संख्या २,८८,०९,३३९ इतकी झाली आहे. याच कालावधीत २६७७ जणांचा करोनाने मृत्यू झाला, जो गेल्या ४२ दिवसांतील सर्वात कमी आकडा आहे. यामुळे करोनामृत्यूंचा एकूण आकडा ३,४६,७५९ वर पोहचला आहे; तर उपचाराधीन रुग्णांची संख्या १५ लाखांहून कमी झाली असल्याचे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे.

• यापूर्वी ६ एप्रिलला २४ तासांच्या कालावधीत एकूण ९६,९८२ करोनाबाधितांची नोंद झाली होती.

• चाचण्यांच्या तुलनेत बाधितांचे प्रमाण कमी होऊन ते ५.६२ टक्क्य़ांवर आले आहे. सलग १३ दिवस ते १० टक्क्य़ांहून कमी राहिलेले आहे, असेही मंत्रालयाने सांगितले. करोनाच्या सक्रिय प्रकरणांची संख्या १४,७७,७९९ पर्यंत, म्हणजे एकूण प्रकरणांच्या ५.१३ टक्क्य़ांपर्यंत कमी झाली आहे; तर बरे होण्याचे प्रमाण वाढून ९३.६७ टक्के झाले आहे.

•  गूगल, फेसबुक, अ‍ॅमेझॉन यांसारख्या महाकाय बहुराष्ट्रीय डिजिटल कंपन्या पुरेसा कर भरत नाहीत, म्हणून अमेरिका, ब्रिटनसह जगातील सात श्रीमंत राष्ट्रांनी एकत्र येत दीर्घ काळ सुरू असलेल्या मतभेदांवर मात करीत एका ऐतिहासिक सामंजस्यावर शनिवारी सहमती साधली. दोन दिवस चाललेल्या बैठकीनंतर ‘जी-७’ राष्ट्रांमध्ये १५ टक्के जागतिक सामाईक कंपनी करावर एकमत झाले.

• पुढील महिन्यापासून या जागतिक कराराच्या आधारे निर्धारित प्रस्तावित कर बहुराष्ट्रीय विस्तार असणाऱ्या डिजिटल कंपन्यांना भरणे अनिवार्य ठरेल. ‘जी-७ कर’ म्हणून चर्चेत राहिलेल्या या प्रस्तावित करातून बहुराष्ट्रीय विस्तार असलेल्या महाकाय कंपन्यांना आजवर लाभ घेतलेल्या अब्जावधी डॉलरच्या करातून सवलतीची भरपाई करावी लागणार आहे. करोना जागतिक महासाथीच्या संकटामुळे ध्वस्त झालेल्या अनेक उदयोन्मुख आणि विकसनशील राष्ट्रांसाठीही मोठा आर्थिक आधार मिळवून देणारी दिलासादायक बाब ठरेल, अशा शब्दांत या कराराचे ‘जी-७’ राष्ट्रांनी समर्थन केले.

• ‘जी-७’ राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांमध्ये शनिवारी झालेली चर्चा खूपच ‘परिणामकारक’ झाल्याचे ब्रिटनच्या अर्थमंत्रालयाने स्पष्ट केले. जगभरात करोनाचा कहर सुरू झाल्यानंतर, दीड वर्षांनी प्रथमच या बैठकीसाठी मंत्रिगण उपस्थित होते. त्यांच्यात समोरासमोर विचारविमर्शही झाला.

• अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, कॅनडा आणि जपान या राष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांसह, जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ), ओईसीडी, युरोपीय महासंघ आणि ‘युरो ग्रुप’चे प्रमुख लंडनमधील या मंत्रिस्तरीय बैठकीसाठी उपस्थित होते. त्यांनी महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून त्या ज्या देशांत  कार्यरत आहेत तेथे त्यांच्याकडून किमान १५ टक्के दराने जागतिक कंपनी कराच्या वसुलीच्या मुद्दय़ावर सहमती दर्शवली.

०७ जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)