चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०७ डिसेंबर २०२०

• पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाने ऑक्सफर्ड-अ‍ॅझेन्काच्या करोना लसीच्या आपातकालीन वापराला अधिकृत मान्यता देण्यासाठी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडियाकडे (डीजीसीआय) अर्ज केला आहे. इंडिया टुडेच्या वृत्तानुसार, महामारीमुळे निर्माण झालेली वैद्यकीय गरज आणि लोकांच्या हितासाठी अशी कारणं सीरम इन्स्टिट्यूटने डीजीसीआयकडे सोपवण्यात आलेल्या अर्जात देण्यात आली आहेत.

• ‘फायझर’ची करोनाप्रतिबंधक लस भारतात वापरण्यासाठी कंपनीने औषध महानियंत्रकांकडे अर्ज केला असतानाच ही माहिती समोर आली आहे. ब्रिटनने या लसीला आधीच परवानगी दिली असून एखाद्या देशात परवानगी मिळालेली करोनावरची ती पहिली लस ठरली आहे.

• दरम्यान सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडियाने तयार केलेल्या ऑक्सफर्डच्या कोविशिल्ड लशीच्या तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्यांना परवानगी मिळाली आहे. झायडस कॅडिलाच्या देशी करोना लशसीच्या तिसऱ्या टप्प्यांना परवानगी मिळाली आहे. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज व रशियाच्या डायरेक्ट इनव्हेस्टमेंट फंड यांनी स्पुटनिक ५ लशीची निर्मिती भारतात करण्याचे ठरवले असून त्यांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या सुरू आहेत. बायोलॉजिकल ई कंपनीने पहिल्या व दुसऱ्या टप्प्यातील चाचण्या सुरू केल्या आहेत.

• सिंगापूरच्या ‘दी स्ट्रेट्स टाइम्स’ या वृत्तपत्राने पुण्यातील सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया या लसनिर्मिती संस्थेचे प्रमुख अदर पूनावाला यांचा समावेश जगातील सर्वात मोठे लस उत्पादक म्हणून वर्षांतील सहा महत्त्वाच्या आशियाई व्यक्तींमध्ये केला असून त्यांना ‘एशियन ऑफ दी इयर ’ घोषित करण्यात आले  आहे.

• करोनाप्रतिबंधासाठी संशोधन व लस उत्पादनासाठी एकूण सहा जणांची निवड या वृत्तपत्राने केली आहे. अदर पूनावाला हे सीरम इन्स्टिटय़ूटचे प्रमुख असून त्यांनी अ‍ॅस्ट्राझेनेका व ऑक्सफर्ड विद्यापीठ यांनी तयार केलेल्या कोविड लशीचे उत्पादन सुरू केले आहे.

• सन्मान यादीत चीनचे संशोधक झांग योंगझान यांचाही समावेश असून ते व त्यांच्या चमूने सार्स सीओव्ही २ विषाणूची जनुकीय संकेतावली सर्वप्रथम शोधून काढली. या मानकऱ्यांत चीनचे मेजर जनरल चेन वेई, जपानचे डॉ. रुइची मोरिशिटा आणि सिंगापूरचे प्रा. ओई एंग एओंग यांचाही समावेश आहे. त्यांनी लसनिर्मितीत मोठे काम केले आहे. दक्षिण कोरियाचे उद्योगपती सिओ जुंग जिन यांच्या कंपनीने लस तयार करून वितरणाची जबाबदारी घेतली असून त्यांचाही यादीत समावेश आहे. या सर्वाचा उल्लेख ‘व्हायरस बस्टर्स’ असा करण्यात आला आहे.

• शेतकरी आंदोलनावरुन शिवसेनेने पुन्हा एकदा केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे. त्याच हक्काने ते दिल्लीत ठामपणे आंदोलन करीत आहेत. त्यांना जे कृषी कायदे जुलमी वाटत आहेत. ते मागे घेण्यात सरकारलाही कमीपणा वाटण्याचे कारण नाही. किंबहुना, तो मनाचा मोठेपणाच ठरेल. शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या सांगकाम्यांना याचे भान नाही.

• प्रकाशसिंग बादल, शरद पवार यांच्यासारख्या मान्यवर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचे सौजन्य या कठीण काळात दाखविले असते तर आजची कोंडी थोडी सैल झाली असती. आज परिस्थिती बिघडत चालली आहे. ही सरकारच्याच कर्माची फळे आहेत अशी टीका शिवसेनेने सामना संपादकीयच्या माध्यमातून केली आहे.

• “दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन आज अशा अवस्थेला पोहोचले आहे की, पुढच्या मार्गाविषयी संभ्रमाचेच वातावरण आहे. भारतीय जनता पक्षाने हैदराबाद महानगरपालिकेत चांगले यश मिळविले. भाजपाच्या या यशानंतर गृहमंत्री अमित शहा यांनी तेलंगणाच्या जनतेचे आभार मानले आहेत. तेलंगणाच्या जनतेने पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वावर विश्वास दाखवला, असे शहा यांचे मत आहे.

• सरकार निवडणुकांच्या जय-विजयात समाधान मानत आहे व तिकडे दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचा वेढा चिघळत चालला आहे. येनकेनप्रकारेण समाजात जाती-धर्माची फूट पाडून सध्या निवडणुका जिंकणे सोपे आहे, पण दिल्लीच्या वेशीवर थडकलेल्या शेतकऱ्यांच्या एकजुटीत फूट पाडणे जमत नसल्याने सरकार कोंडीत सापडले आहे,” असं शिवसेनेने म्हटलं आहे.

• आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकात मुळ्याची लागवड प्रथमच यशस्वी झाली असून त्यामुळे अवकाशवीरांना आता ताज्या मुळ्यांचा आस्वाद घेता येणार आहे. महिला अवकाशवीर केट रुबीन्स यांनी लागवड केलेल्या बियाण्यांना कोंब फुटून नंतर त्याचे रोप झाले व  ३० नोव्हेंबरला मुळे तयार झाले आहेत.

• ऐतिहासिक अशी ही घटना मानली जात असून अवकाशस्थानकातील वनस्पती उद्यानात सूक्ष्म गुरुत्वाला मुळ्याची लागवड करण्यात आली होती. वनस्पती अवकाशात वाढवणे कठीण असते, त्यामुळे एका विशिष्ट कक्षात त्याची लागवड करून त्यावर एलइडीचा प्रकाश सोडला होता. त्याला नियंत्रित पद्धतीने पाणी, पोषके व खते तसेच ऑक्सिजन देण्यात आला. मुळ्याचे रोप परिपक्व होण्यास केवळ २७ दिवस लागतात त्यामुळे मुळ्याची लागवडीसाठी निवड केली आली होती. ते मुळे २०२१ मध्ये पृथ्वीवर आणले जाणार आहेत.

• आतापर्यंत अवकाश स्थानकात कोबी, मोहरी, झिनिया पुष्प वनस्पती, आणि एका रशियन वनस्पतीची लागवड यशस्वी झाली आहे. अवकाशवीरांना ताजे अन्न मिळावे व तेथे वनस्पतींची वाढ  कशी होते याचा अभ्यास करणे या हेतूने  प्रयोग केले जात आहेत.

• डेफर्ड  अ‍ॅक्शन फॉर चाइल्डहूड अरायव्हल्स (डीएसीए) हा कायदा रद्द करण्याचा ट्रम्प प्रशासनाने २०१७ मध्ये घेतलेला निर्णय अमेरिकी न्यायालयाने रद्दबातल केला असून ओबामा काळातील हा कायदा पुन्हा लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.

• कागदपत्रे नसलेल्या स्थलांतरित व्यक्तींना  त्यामुळे दिलासा मिळाला असून त्यात काही भारतीयांचा समावेश आहे. ट्रम्प प्रशासनाने डीएसीए कायदा २०१७ मध्ये रद्द केला होता, पण त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने जूनमध्येही विरोध केला होता.

• शुक्रवारी न्यूयॉर्कमधील पूर्व जिल्ह्यचे न्यायाधीश निकोलस गरॉफिस यांनी अंतर्गत सुरक्षा विभागाला असा आदेश दिला,की डीएसीए कायद्यान्वये संबंधिताना दोन वर्षे वाढवून देण्यात यावीत. लोकांचे स्थलांतर अर्ज स्वीकारण्यास सुरूवात करावी. सोमवारपासून मुदतवाढीचे हे अर्ज स्वीकारण्यात यावेत.

०७ डिसेंबर चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)