चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०६ मे २०२१

• जुलै महिन्यात होणाऱ्या टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेत अ‍ॅथलेटिक्स प्रकारातील शर्यतींचे योग्य प्रकारे आयोजन करता येईल, असा विश्वास जागतिक अ‍ॅथलेटिक्स संघटनेचे प्रमुख सबास्टिअन को यांनी व्यक्त केला.

• जपानमधील सॅपपोरो येथे बुधवारी अर्ध-मॅरेथॉनचे यशस्वी आयोजन केल्यानंतर आता लवकरच पूर्ण मॅरेथॉन आणि अन्य शर्यतींच्या आयोजनासाठीही जागतिक संघटना प्रयत्नशील आहे. यामुळे टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये अ‍ॅथलेटिक्सच्या स्पर्धामध्ये कोणते अडथळे येऊ शकतात, यांचा अंदाज येईल आणि त्यावर उपाय शोधून मुख्य ऑलिम्पिकमध्ये अ‍ॅथलेटिक्सच्या स्पर्धा कोणत्याही अडचणींशिवाय संपन्न होतील, अशी माहिती को यांनी दिली. येत्या रविवारी आणखी एक चाचणी स्पर्धा रंगणार असून को स्वत: त्या स्पर्धेची पाहणी करून आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीकडे अहवाल सुपूर्द करणार आहेत.

• ‘‘जपानमधील फक्त दोन टक्के नागरिकांचे लसीकरण झाले आहे. ऑलिम्पिकपूर्वी स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या अ‍ॅथलिट्सचे लसीकरण व्हावे, अशी आमची इच्छा आहे. येथील सद्य:स्थितीची आम्हाला जाणीव आहे. मात्र ऑलिम्पिकमुळे जपानसह संपूर्ण विश्वात नवचैतन्य संचारेल,’’ असेही को यांनी सांगितले.

• मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने बुधवारी रद्दबातल ठरवला. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्याने हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. एन. राव, न्या. हेमंत गुप्ता, न्या. एस. अब्दुल नाझीर, न्या. एस. रवींद्र भट या पाच सदस्यीय घटनापीठाने बुधवारी हा ऐतिहासिक निकाल जाहीर करताना आरक्षणासंदर्भातील अनेक मुद्देही स्पष्ट केले.

• इंद्रा साहनी विरुद्ध केंद्र सरकार या १९९२ च्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा आधार असलेल्या एम. सी. गायकवाड आयोगाने ५० टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडून मराठा आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती स्पष्ट केलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण वैध ठरवत दिलेल्या निकालातूनही अपवादात्मक परिस्थितीची स्पष्टता होत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

• येथे ‘जी ७’ देशांच्या शिखर परिषदेसाठी भारताच्या वतीने परराष्ट्रमंत्री जयशंकर यांच्या नेतृत्वाखाली दाखल झालेल्या शिष्टमंडळात दोघांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे निष्पन्न झाल्याने आता उर्वरित कार्यक्रमाची फेरआखणी करण्यात येत असून थेट भेटीचे कार्यक्रम रद्द करण्यात येत आहेत.

• जयशंकर यांनी ट्विटरवर म्हटले आहे की, काल सायंकाळी आमच्या शिष्टमंडळातील दोन जणांना करोनाचा संसर्ग झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यासाठी दक्षतेचा भाग म्हणून आपण पुढील सर्व कार्यक्रम आभासी पद्धतीने पार पाडणार आहोत.

• ‘जी ७’ देशांची बैठकही याच पद्धतीने आपण पार पाडू. डॉ. जयशंकर हे ‘जी ७’ बैठकीला उपस्थित राहणार नाहीत ते आभासी पद्धतीने या बैठकीला संबोधित करतील, असे कोविड सोपस्कारानुसार आता ठरवण्यात आले आहे. ब्रिटनचे परराष्ट्रमंत्री डॉमनिक राब यांच्यासमवेत गुरुवारी जयशंकर यांची केंट येथे चर्चा होणार होती पण आता ती आभासी पातळीवर होणार आहे.

• जयशंकर हे सोमवारी लंडनमध्ये आले असून त्यांना डॉमनिक राब यांनी निमंत्रण दिले होते. भारतीय शिष्टमंडळ अजून लंडनमधील लँकेस्टर येथील ‘जी ७’ बैठकीसाठी गेलेले नाही.  राब यांनी सांगितले की, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कोरिया, दक्षिण आफ्रि केतील आमचे मित्र तसेच आग्नेय आशियातील देश यांच्या प्रतिनिधींची उपस्थिती पाहता हिंद प्रशांत क्षेत्राला ‘जी ७’ बैठकीत महत्त्व आहे.

• इस्रायलच्या पंतप्रधानपदी सर्वाधिक काळ राहिलेले आणि सध्या राजकीय संकटाने वेढले गेलेले बिन्यामिन नेतान्याहू यांना ठरवून दिलेल्या मुदतीत सरकार स्थापन करण्यात अपयश आले आहे. यामुळे २००९ सालापासून सुरू झालेली त्यांची अखंडित कारकीर्द संपवण्याची संधी त्यांच्या विरोधकांकडे चालून आली आहे.

• ७१ वर्षीय नेतान्याहू यांच्यावर भ्रष्टाचाराच्या अनेक आरोपांसाठी खटले सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेल्या चौथ्या निवडणुकांचेही निकाल निर्णायक न ठरल्यामळे, अध्यक्ष रुवेन रिव्हलिन यांनी गेल्या ६ एप्रिल रोजी त्यांना सरकार स्थापनेसाठी जुळवाजुळव करण्यास सांगितले होते.

• रिव्हलिन यांनी नेतान्याहू यांना सरकार स्थापनेसाठी दिलेली मुदत मंगळवारी मध्यरात्री संपली. तोवर आघाडी स्थापन करण्याबाबत काहीही प्रगती न झाल्यामुळे देशातील राजकीय कोंडी आणखी लांबली आहे.

• आयुर्वेद व अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालीच्या शैक्षणिक संस्थांनी पूर्णपणे कोविडविषयक संशोधन कार्यावर लक्ष केंद्रित करावे, अशी सूचना आयुष मंत्रालयाकडून आली आहे. आयुर्वेद, युनानी, सिद्ध व तत्सम भारतीय उपचार पद्धतीचे नियमन करणारी देशातील सर्वोच्च संस्था असणाऱ्या भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषदेने कोविड अनुषंगिक विशेष बैठकीत काही निर्णय घेतले व आयुष मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार अध्यापन, रुग्णालय सेवा व जनजागृतीपर उपक्रमाबाबत चिकित्सा परिषदेने सर्व आयुर्वेदिक व तत्सम संस्थांसाठी सूचना केल्या आहेत. त्यानुसार, भारतीय उपचार प्रणालीच्या महाविद्यालयात ऑनलाईन माध्यमातून अध्यापन करण्याची अपेक्षा ठेवतानाच त्याचा कार्यक्रम सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पदव्युत्तर पातळीवर शोधप्रबंधपर तसेच संशोधन पातळीवर कोविड महामारीवर पूर्ण लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना आहे.

• आयुर्वेद व योगा शाखेने रुग्णालय व्यवस्थापन पातळीवर गृह विलगीकरणासाठी आवश्यक ती पावले टाकावी, राज्य शासनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वाच्या अनुषंगाने कोविड रुग्णावरील उपचारासाठी एकात्मिक भूमिका ठेवावी, केंद्र किंवा राज्य शासनाने या शाखेचे महाविद्यालय किंवा रुग्णालय अधिग्रहित केले असतील तर त्याचा अहवाल चिकित्सा परिषदेकडे दर सोमवारी सादर करावा, कोविडची परिस्थिती पाहून महाविद्यालयातर्फे  ऑनलाईन मार्गदर्शन तसेच बाह्य रुग्ण विभाग सुरू केले जाऊ शकतात, टेली मेडिसीनबाबत आयुषतर्फे  सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसारित केली जातील.

• भारतीय चिकित्सेच्या सर्व महाविद्यालयांनी जिल्हा किंवा स्थानिक प्रशासनास सहकार्य करावे, महाविद्यालयाच्या रुग्णालयात कोविड काळजी केंद्र तसेच कोविड आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याबाबत प्रशासनाशी समन्वय साधावा, स्थानिक प्रशासनाच्या रितसर परवानगीने ही महाविद्यालये लसीकरण कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकतात. भारतीय चिकित्सेच्या महाविद्यालयांनी त्यांची सर्व संसाधने कोविडविषयक जनजागृती करण्यासाठी उपयोगात आणावे, महाविद्यालयांनी समुपदेशक किंवा मानसिक रोग तज्ज्ञांची सेवा घेऊन परिसरातील लोकांचे समुपदेशन करावे, अशीही सूचना आहे.

• राज्यातील सर्व प्रकारच्या अनुदानित, विनाअनुदानित आणि खासगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्ये विविध प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांकडून आकारलेल्या शुल्काची माहिती सादर करण्याचा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने दिला आहे. त्यामुळे पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची माहिती शाळांना द्यावी लागणार आहे.

• महाराष्ट्र शैक्षणिक शुल्क अधिनियमांना डावलून शाळांनी शुल्क आकारणी के ल्याबाबत कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अमर एकाड यांनी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांच्याकडे माहिती मागवली होती. या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने सर्व विभागाच्या उपसंचालकांना आदेश परिपत्रकाद्वारे दिले आहेत.

• सर्व माध्यमाच्या शाळांनी खुला, मागासवर्गीय, ईबीसी, ओबीसी विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेल्या शुल्काची माहिती, शिक्षक पालक संघाच्या बैठकीचा अहवाल, कार्यकारी समितीकडे सादर के लेल्या शुल्क निर्धारण प्रस्तावाची प्रत सादर करावी, त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, असे आदेशात नमूद के ले आहे.

• जेतेपदासाठी प्रबळ दावेदार मानल्या जाणाऱ्या मँचेस्टर सिटीने मंगळवारी मध्यरात्री ऐतिहासिक विजयाची नोंद करताना प्रथमच चॅम्पियन्स लीग फुटबॉलच्या अंतिम फेरीत धडक मारली. रियाद महरेझने नोंदवलेल्या दोन गोलमुळे सिटीने उपांत्य फेरीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील सामन्यात पॅरिस सेंट-जर्मेनवर २-० अशी मात केली.

• घरच्या मैदानावर खेळणाऱ्या सिटीने गेल्या आठवडय़ात झालेल्या उपांत्य फेरीच्या पहिल्या टप्प्यातील लढतीत सेंट-जर्मेनला २-१ असे नमवले होते. त्यामुळे एकूण ४-१ अशा गोलफरकासह त्यांनी अंतिम फेरीतील स्थान पक्के केले. चॅम्पियन्स लीगमध्ये सलग सात सामने जिंकणारा सिटी हा इंग्लंडमधील पहिलाच संघ ठरला आहे. त्यांनी मँचेस्टर युनायटेड आणि आर्सेनल यांच्या सलग सहा विजयांच्या विक्रमाला मागे टाकले. आता २९ मे रोजी होणाऱ्या जेतेपदाच्या लढतीत सिटीसमोर रेयाल माद्रिद किंवा चेल्सी यांच्यापैकी एकाचे आव्हान असेल.

• केव्हिन डीब्रुएनेच्या नेतृत्वाखाली खेळणाऱ्या सिटीसाठी पॅरिसमध्येच जन्मलेल्या महरेझने अनुक्रमे ११व्या आणि ६३व्या मिनिटाला गोल केले. सिटीने यंदाच्या हंगामात लीग चषक स्पर्धेचे जेतेपद मिळवले असून प्रीमियर लीगमध्येही त्यांचे विजेतेपद जवळपास सुनिश्चित झाले आहे. त्यामुळे चॅम्पियन्स लीगची अंतिम फेरी जिंकून अजिंक्यपदाची हॅट्ट्रिक साकारण्याची सिटीकडे सुवर्णसंधी आहे.

०६ मे चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)