मुक्त आणि खुल्या हिंदू-प्रशांत प्रदेशासाठी वचनबद्ध असल्याची ग्वाही क्वाड देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी शुक्रवारी पुन्हा एकदा दिली. या भागामध्ये कायद्याचे राज्य, स्वायत्तता, प्रादेशिक अखंडता आणि विवादांवर शांततापूर्ण समझोता या बाबींना जोरदार समर्थन देत असल्याचे या वेळी सांगण्यात आले. क्वाड गटाची ही भूमिका म्हणजे नाव न घेता चीनला इशारा दिल्याचे मानले जात आहे.
परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर, अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँटनी ब्लिंकन, जपानचे परराष्ट्रमंत्री आणि ऑस्ट्रेलियाचे परराष्ट्रमंत्री पेनी वोंग यांची शुक्रवारी बैठक झाली. त्या वेळी या दहशतवादविरोधी गटाची घोषणा करण्यात आली. हा गट दहशतवादाचे नवे स्वरूप, धार्मिक मूलगामित्वामध्ये वाढ आणि हिंसक अतिरेकी गट यांचा सामना करण्याच्या उपाययोजनांचा शोध घेईल.
या बैठकीनंतर चारही परराष्ट्रमंत्र्यांनी रायसीना चर्चेतील एका सत्राला हजेरी लावली, या वेळी त्यांनी क्वाड सदस्य देशांच्या सामायिक हितसंबंधांबद्दल चर्चा केली. या बैठकीनंतर चारही परराष्ट्रमंत्र्यांनी रायसीना चर्चेला हजेरी लावली, या वेळी त्यांनी क्वाड सदस्य देशांच्या सामायिक हितसंबंधांबद्दल चर्चा केली.
तसेच त्यांनी एकमताने सर्व स्वरूपांतील दहशतवादाचा निषेध केला आणि दहशतवादी गटांचा वापर करण्यास, तसेच दहशतवादी कारवायांसाठी त्यांना आर्थिक किंवा लष्करी पाठबळ देण्यास विरोध केला. या वेळी २६/११ चा मुंबई हल्ला आणि पठाणकोट हल्ल्यांसह सर्व दहशतवादी हल्ल्यांचा निषेध करण्यात आला. आरोग्य सुरक्षितता, हवामानातील बदल, हरित ऊर्जा आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाबद्दलही परराष्ट्रमंत्र्यांची चर्चा झाली.
चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 05 मार्च 2023
यजमान न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्याद्वारे शुक्रवारपासून महिलांच्या एकदिवसीय विश्वचषक क्रिकेट स्पर्धेच्या रणधुमाळीला प्रारंभ झाला. झळाळत्या कारकीर्दीचा शेवट विश्वचषक विजयाने करण्यासाठी भारताची कर्णधार मिताली राज उत्सुक आहे. मात्र असंख्य आव्हानांना सामोरे गतउपविजेता भारतीय संघ पहिले विश्वविजेतेपद जिंकणार का? विश्वचषकाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय संघाची बलस्थाने, कच्चे दुवे तसेच विश्वचषकातील अन्य बाबींचा घेतलेला हा सखोल आढावा.
नियोजित वेळापत्रकाप्रमाणे गतवर्षी विश्वचषक होणे अपेक्षित होते. परंतु करोनामुळे विश्वचषक वर्षभराने लांबणीवर पडला. २०१९मध्ये इंग्लंडला झालेल्या पुरुषांच्या विश्वचषकाप्रमाणे यंदा महिलांचाही विश्वचषक राऊंड-रॉबिन पद्धतीने खेळवण्यात येत आहे. १९७३पासून सुरू झालेल्या विश्वचषकाचे यंदा १२वे पर्व आहे.
आठ संघांचा समावेश असलेल्या या स्पर्धेत प्रत्येक संघ सात सामने खेळणार आहे. विजयासाठी २, बरोबरीत अथवा रद्द करण्यात आलेल्या लढतीसाठी १ गुण संघांना बहाल करण्यात येईल. साखळी सामने बरोबरीत सुटले तर सुपर-ओव्हर खेळवण्यात येणार नाही.
उपांत्य फेरीपासून मात्र सुपर-ओव्हरचा पर्याय उपलब्ध असेल. साखळी फेरीच्या अखेरीस गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. ३० आणि ३१ मार्च रोजी उपांत्य फेरीचे सामने रंगतील. ख्राइस्टचर्च येथे ३ एप्रिलला महाअंतिम फेरी होईल.
राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी शक्य नाही अशी शिफारस तीन सदस्यीय समिती केली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी विधानसभेत पटलावर हा अहवाल मांडला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलनीकरण शक्य नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी आंदोलन करणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे. त्यानंतर मंत्री अनिल परब यांनी माध्यमांसोबत संवाद साधताना कर्मचाऱ्यांना कामावर येण्याचे आवाहन केले आहे.
“उच्च न्यायालयाने विलीनीकरणाच्या संदर्भांत त्रिसदस्यीय समिती नेमली होती आणि निर्णय घेण्यास सांगितले होते. समितीने विलीनीकरणासंदर्भात जो निर्णय घेतला तो मुख्यमंत्र्यांच्या संमतीने उच्च न्यायालयात सादर केला. न्यायालयाच्या सूचनेनंतर तो अहवाल मंत्रीमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता.
अधिवेशन सुरु असल्याने तो विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला. या अहवालामध्ये कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी समितीने फेटाळली आहे. समितीने व्यवस्थित अभ्यास आपले मत न्यायालयाला कळवले. यामध्ये विलीनीकरण होणार नाही हे स्पष्ट केले आहे,” असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी म्हटले.
करोना प्रादुर्भावानंतर राज्यात पहिल्यांदाच इयत्ता बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. राज्यभरात 14 लाखापेक्षाही जास्त विद्यार्थ्यांनी परीक्षा अर्ज भरलेले असून आजपासून परीक्षेला सुरुवात झालीय. मात्र परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी राज्यातील ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतोय.
राज्यातील एसटी कर्मचारी संपावर असल्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवासादरम्यान अनेक अडचणी येत आहेत. तसेच करोना प्रादुर्भावाचे संकट असूनदेखील विद्यार्थ्यांना खासगी वाहनांतून गर्दीमध्ये प्रवास करावा लागतोय.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे घेण्यात येणाऱ्या इयत्ता बारावीच्या परीक्षेला आजपासून सुरुवात झालीय. करोना प्रादुर्भावामुळे ज्या ठिकाणी शाळा त्याच ठिकाणी परीक्षा असे सूत्र शिक्षण मंडळाने ठरवले आहे. विद्यार्थ्यांना प्रवास करण्यासाठी कोणतीही अडचण येऊ नये हा यामागील उद्देश आहे.
मात्र, राज्यातील काही ग्रामीण भागात प्रवासाची सुविधा नसल्यामुळे परीक्षेच्या पहिल्याच दिवशी विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला. काही ठिकाणी परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्यासाठी विद्यार्थ्यांना जास्त पैसे मोजावे लागले. एकीकडे करोना संसर्गाचा धोका असल्यामुळे करोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करण्याचे आव्हान विद्यार्थांसमोर आहे. तर दुसरीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांचा राज्यभरात संप असल्यामुळे परीक्षा केंद्रावर कसे पोहोचावे असा प्रश्न विद्यार्थ्यांसमोर उभा ठाकलाय.
रशिया आणि युक्रेन यांच्यादरम्यानचे युद्ध सुरूच असून रशियाने युक्रेनमधील सर्वात मोठा झापोरिझ्झिया अणुऊर्जाप्रकल्प शुक्रवारी ताब्यात घेतला. हा युरोपातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे.
तसेच युक्रेनच्या दक्षिण भागात युद्ध चिघळले असून, या भागातील खेर्सन हे रशियाने ताब्यात घेतलेले पहिले शहर आहे. मारिओपोल, चेर्निव्ह आणि खारकीव्ह येथे तीव्र संघर्ष सुरू आहे. तर दुसरीकडे आपण युक्रेनशी चर्चा करण्यास तयार असल्याचं रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी म्हटलंय.
रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी शुक्रवारी युक्रेनच्या शहरांवर बॉम्बस्फोट केल्याचे आरोप फेटाळत आपल्या मागण्या मान्य झाल्यास युक्रेनसोबत चर्चा करण्यास तयार असल्याचं म्हटलंय. रशियाचे अध्यक्षीय कार्यालय क्रेमलिनने म्हटले आहे की युक्रेनच्या शहरांवर बॉम्बस्फोटांचे वृत्त खोटे आणि बनावट आहेत.
युक्रेनची राजधानी किव्ह आणि इतर प्रमुख शहरांमध्ये रशियाने हवाई हल्ला केल्याच्या बातम्या खोट्या असून आमचा अपप्रचार करण्यात येतोय, असं ते म्हणाले. तसेच आमच्या मागण्या मान्य झाल्या तरच युक्रेनसोबत चर्चा शक्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. क्रेमलिनच्या म्हणण्यानुसार, या युद्धासंदर्भात युक्रेन आणि इतर सर्वांशी चर्चेचा पर्याय रशियासाठी खुला आहे. मात्र, त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची अट ठेवली आहे.
रशियाने युक्रेनमधील सर्वात मोठा झापोरिझ्झिया अणुऊर्जाप्रकल्प शुक्रवारी ताब्यात घेतला. हा युरोपातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. युक्रेनशी झालेल्या तीव्र सैनिकी संघर्षांनंतर या प्रकल्पातील एका इमारतीस मोठी आग लावण्यात आल्याचा दावा युक्रेनने केला.
आगीमुळे मोठय़ा आण्विक दुर्घटनेच्या धोक्याने जगभर भीतीची लाट पसरली होती. परंतु ही इमारत या प्रकल्पातील प्रशिक्षण केंद्र असून तेथील आग आटोक्यात आणण्यात आली. आगीनंतर या प्रकल्पातून किरणोत्सर्ग पसरलेला नाही, असा निर्वाळा संयुक्त राष्ट्रांच्या आण्विक प्रकल्पविषयक निरीक्षकांनी दिला.
दक्षिण युक्रेनमध्ये युद्धाची तीव्रता वाढली आहे. येथील मारियुपॉल, चेर्निहाइव्ह आणि खार्किव्ह येथे गोळीबार, क्षेपणास्त्र मारा सातत्याने सुरु आहे. खेर्सन शहरावर रशियाने ताबा मिळवला आहे. तर दुसरीकडे अझोव्ह समुद्रावरील मोक्याच्या बंदराच्या सीमेवर असणाऱ्या मारियुपोल शहरामध्ये जोरदार धुमश्चक्री सुरु आहे.
काळ्या समुद्राच्या बंदरातील स्थानिक सरकारी मुख्यालय रशियाने ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताला युक्रेनियन अधिकाऱ्यांचा दुजोरा दिलाय. आठवड्याभरात युक्रेनमधून १० लाखांहून अधिक नागरिकांचे शेजारी देशांमध्ये स्थलांतर केल्याची माहिती संयुक्त राष्ट्रांनी दिलीय.
देशाचे माजी लष्करप्रमुख जनरल सुनीत फ्रान्सिस रॉड्रिग्ज यांचे शुक्रवारी निधन झाले. ते ८८ वर्षांचे होते. त्यांनी १९९० ते १९९३ दरम्यान लष्कराचे नेतृत्व केले होते. २००४ ते २०१० दरम्यान ते पंजाबचे राज्यपालही होते.
भारतीय सैन्यदलातर्फे ट्विटरवर ही माहिती देण्यात आली आहे. त्यांच्या निधनाबद्दल लष्करप्रमुख जनरल एम. एम. नरवणे यांच्यासह भारतीय सैन्यदलाने तीव्र शोक व्यक्त केला आहे.
जनरल रॉड्रिग्ज हे विचारवंत आणि रणनीतीकार म्हणून प्रसिद्ध होते. त्यांनी देशाची संपूर्ण समर्पणभावनेने सेवा केली, असे शोकसंदेशात म्हटले आहे. त्यांनी लष्करात ४० वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावली. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळावर त्यांची दोन वेळा नियुक्ती झाली होती.
मेघालय सरकारने सीबीआयच्या तपास करण्याच्या अधिकाराबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार सीबीआयला मेघालय राज्यात कोणतीही चैकशी करायची असेल तर राज्य सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
सीबीआयच्या अधिकारांना कात्री लावणारे मेघालय हे नववे राज्य आहे. याआधी पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगड, केरळ तसेच महाराष्ट्र सरकारने असाच निर्णय घेतलेला आहे. मेघालयमध्ये भाजपा प्रणित नॅशनल पीपल्स पार्टीची सत्ता आहे. असे असतानादेखील येथील सरकारने हा निर्णय घेतलाय.
सीबीआय ही केंद्रीय तपास संस्था असल्यामुळे या संस्थेला कोणत्याही राज्यात जाऊन थेटपणे चौकशी करण्याचे अधिकार आहेत. मात्र भाजपाची सत्ता नसलेल्या एकूण आठ राज्यांनी या अधिकारांवर मर्यादा आणणारा कायदा केला. या कायद्यांतर्गत कोणतीही चौकशी करायची असल्यास राज्य सरकारची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक करण्यात आले.
मेघालय सरकारनेदेखील असाच निर्णय घेतलाय. काही दिवसांपूर्वी मेघालयचे मुख्यमंत्री कोनरॅड संगमा यांचे भाऊ जेम्स पी. के. संगमा यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले. ग्रामीण तसेच शहरी भागांना वीजपुरवठा करण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या सौभाग्य योजनेमध्ये मोठा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप जेम्स यांच्यावर आहे. याच प्रकरणाची सीबीआयच्या माध्यमातून चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. या पार्श्वभूमीवर मेघालय सरकारने सीबीआयच्या तपास करण्याच्या अधिकारावर मर्यादा आणण्याचा हा निर्णय घेतलाय.
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.