चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०५ मार्च २०२१

• पी. व्ही. सिंधू आणि किदम्बी श्रीकांत यांनी गुरुवारी स्विस खुल्या बॅडमिंटन स्पर्धेत अनुक्रमे महिला आणि पुरुष एकेरीची उपांत्यपूर्व फेरी गाठली. सायना नेहवालला पहिल्याच फेरीत गाशा गुंडाळावा लागला. सात्त्विकसाइराज रंकीरेड्डीने दुहेरी विजयाची नोंद करताना दोन गटांत उपांत्यपूर्व सामन्यातील स्थान पक्के केले.

• दुसऱ्या मानांकित सिंधूने अमेरिकेच्या आयरिस वांगला अवघ्या ३५ मिनिटांत २१-१३, २१-१४ अशी धूळ चारली. सिंधूची उपांत्य फेरीत बुस्नान ओंगबामरंगफानशी गाठ पडणार आहे. थायलंडच्या फिट्टापोर्न चैवानने सायनाला २१-१६, १७-२१, २३-२१ असे नमवले.

• पुरुष एकेरीत श्रीकांतने फ्रान्सच्या थॉमस रॉक्सेलला २१-१०, १४-२१, २१-१४ असे पराभूत केले. उपांत्यपूर्व लढतीत श्रीकांतचा कांता वँगचोरेनशी सामना होईल. अजय जयरामने डेन रास्मस गेमकेवर २१-१८, १७-२१, २१-१३  अशी सरशी साधली. बी. साईप्रणितने पाब्लो अ‍ॅबिनला २१-१७, २१-१२ असा फडशा पाडला.

• मिश्र दुहेरीत सात्त्विक-अश्विनी पोनप्पा यांनी रिनोव्ह रिव्हाल्डी आणि पिथा हॅनिंगत्यास यांच्यावर २१-१८, २१-१६ अशी मात केली. पुरुष दुहेरीत चिरागसह खेळताना सात्त्विकने प्रमोद कुसुमवर्दना आणि एरिच रॉम्बितान यांना २१-१७, २०-२२, २१-१७ असे पराभूत केले.

• दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसंबंधी राज्याच्या शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी महत्वाची माहिती दिली आहे. दहावी आणि बारावीची परीक्षा ठरलेल्या वेळेत आणि ऑफलाइन होणार असल्याची माहिती वर्षा गायकवाड यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली आहे. दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे.

• बोर्डाची परीक्षा ठरल्यानुसारच होणार - “आम्ही खूप साऱ्या तज्ञांशी यासंबंधी बोलत आहोत. सध्या तरी परीक्षेची जी तारीख दिली आहे त्या वेळापत्रकानुसारच परीक्षा होणार आणि ऑफलाइन पद्धतीने होणार कारण ही बोर्डाची परीक्षा आहे. आम्ही ऑगस्टमध्ये अभ्यासक्रम कमी करण्याचं काम केलं. नोव्हेंबरपासून पेपर पॅटर्न, त्याची तपासणी कशी करायची हे ठरतं. आम्हाला गाव खेड्यापर्यंत पेपर पोहोचवण्यासाठी किमान दोन महिने लागतात. हे सगळं करत असताना प्रक्रियेसाठी बोर्डाने किमान दीड ते दोन महिने लागतात. मागील वर्षात मुलांचं जे नुकसान झालं आहे त्याचा विचार करावा लागेल,” असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं आहे.

• आठवी, नववीबाबत लवकरच निर्णय - “पुढील अभ्यासक्रमासाठी या मुलांचा पाया मजबूत होणं खूप महत्वाचं आहे. त्यामुळे या मुलांचं शिक्षण सुरु राहू दे. सध्या ऑनलाइन पद्धतीनं शिक्षण सुरु आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये जिथे रुग्ण वाढले आहेत तिथे शाळा बंद करण्यात आल्या आहेत. पण जर नववीचा विद्यार्थी शेवटपर्यंत शिकला नाही तर दहावीसाठी कसा तयार होईल? किंवा अकरावीचा विद्यार्थी शिकला नाही तर बारावीची बोर्डाची परीक्षा कसा देईल? त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन, ऑफलाइन माध्यमातून सुरु राहावं यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. परीक्षेसंबंधी लवकरच निर्णय घेतला जाईल,” अशी माहिती वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.

• कधी होणार आहेत परीक्षा - दहावी व बारावीच्या परीक्षांचं वेळापत्रक जाहीर झालेलं असून त्यानुसार दहावीची बोर्ड परीक्षा २९ एप्रिल ते २० दरम्यान होणार आहे. तर, बारावीची परीक्षा २३ एप्रिल ते २१ मे या कालावधीत होणार आहे. या परीक्षा सकाळी १०.३० ते दुपारी १.३० व दुपारी ३ ते सायंकाळी ६ या दोन सत्रात होणार आहेत. ऑफलाईन पद्धतीने गही परीक्षा होणार असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. परिक्षेचं वेळापत्रक बोर्डाच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाहीर करण्यात आलेलं आहे.

• अलीकडेच भाजपमध्ये प्रवेश केलेले ‘मेट्रोमॅन’ ई. श्रीधरन हे येत्या ६ एप्रिलला होणाऱ्या केरळ विधानसभेच्या निवडणुकीत पक्षाचे मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार असतील, असे भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय मंत्री व्ही. मुरलीधरन यांनी गुरुवारी सांगितले.

• ‘केरळ भाजप मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार ई. श्रीधरनजी यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूक लढेल. केरळच्या जनतेला भ्रष्टाचारमुक्त, विकासोन्मुख प्रशासन देण्यासाठी आम्ही माकप आणि काँग्रेस या दोघांनाही पराभूत करू,’ असे मुरलीधरन यांनी ट्विटरवर लिहिले.

• ‘मेट्रोमॅन’ श्रीधरन यांना केरळच्या आगामी विधानसभा निवडणुकीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करण्याची विनंती आपण राष्ट्रीय नेतृत्वाला केली असल्याचे भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के. सुरेंद्रन यांनी सांगितल्यानंतर काही तासांतच मुरलीधरन यांनी यांच्या नेतृत्वाबाबतची पोस्ट समाजमाध्यमांवर टाकली.

• ८८ वर्षांचे श्रीधरन यांनीही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनमधील (डीएमआरसी) आपली २४ वर्षांची सेवा संपवत असल्याचा निर्णयही गुरुवारी जाहीर केला.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे २०१४ मध्ये पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारतातील हक्क आणि नागरी स्वातंत्र्याचा ऱ्हास सुरू झाला असून भारतातील वातावरण ‘मुक्त’पासून ते ‘अंशत: मुक्त’ स्थितीपर्यंत घसरले असल्याचा अहवाल ‘फ्रीडम हाऊस’ या वॉशिंग्टनस्थित जागतिक स्तरावरील संस्थेने दिला आहे.

• अशा प्रकारचा अहवाल सादर करताना या संस्थेने मुस्लिमांवरील हल्ले, देशद्रोह कायद्याचा वापर आणि टाळेबंदीसह सरकारचा करोनाविरोधातील लढा यांचा विशेष संदर्भ दिला आहे. सर्वात मुक्त वातावरण असलेल्या देशासाठी एकूण १०० गुण आहेत त्यामध्ये भारताचे गुण ७१ वरून ६७ वर घसरले आहेत. त्याचप्रमाणे २११ देशांमध्ये भारताचे स्थान ८३ वरून ८८ वर घसरले आहे.

• मोदी यांचे हिंदू राष्ट्रवादी सरकार मानवी हक्क संघटनांवर दबाव वाढवत आहे, शिक्षणतज्ज्ञ आणि पत्रकार यांच्यात दहशतीचे वातावरण परसवण्यात येत आहे आणि झुंडबळीसह मुस्लिमांना लक्ष्य करण्यात येणारे धार्मिक हल्ले केले जात आहेत. मोदी हे २०१९ मध्ये पुन्हा एकदा पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर भारताची घसरण अधिकच झाली. सरकारने २०२० मध्ये करोनाविरुद्ध दिलेला लढा यावरून मूलभूत हक्कांचा अधिक गैरवापर करण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.

• हिंदू राष्ट्रवादी सरकार आणि त्यांच्या घटक पक्षांनी हिंसाचाराला खतपाणी घातले आणि मुस्लिमांसाठी अडचणींच्या ठरणाऱ्या सापत्नवादी धोरणांना वाव दिला. त्याचप्रमाणे माध्यमे, शिक्षणतज्ज्ञ, नागरी समाज गट आणि निदर्शक यांनी बंडाचे निशाण फडकावताच त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करणे अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असल्याचे संस्थेने एका प्रसिद्धीपत्रकामध्ये अधोरेखित केले आहे. करोनाच्या काळात केलेल्या टाळेबंदीमुळे देशातील स्थलांतरित कामगार विस्थापित झाले. 

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमध्ये अन्य मागास वर्गासाठी (ओबीसी) देण्यात आलेल्या २७ टक्के आरक्षणासह एकूण आरक्षित जागा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असू नयेत, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

• महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कायदा-१९६१ मधील अनुच्छेद १२ (२) (क) नुसार, अन्य मागासवर्गीयांसाठी २७ टक्के आरक्षण लागू केले आहे. त्यामुळे या स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आणि अन्य मागास वर्गासाठी जागा आरक्षित ठेवल्या जातात. राज्यातील वाशिम, अकोला, नागपूर, गोंदिया, धुळे, नंदुरबार आणि भंडारा या जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमध्ये हे आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. ५० टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडण्याच्या तरतुदीला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.

• न्या. ए. एम. खानविलकर, न्या. इंदू मल्होत्रा आणि न्या. अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने अनुच्छेद १२ ची उकल करताना, अन्य मागास वर्गाना २७ टक्के नव्हे, तर एकूण आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादेचा भंग होणार नाही याची दक्षता घेऊन २७ टक्क्यांपर्यंत अन्य मागासवर्गीय आरक्षण देता येईल, असे स्पष्ट केले.

• राज्यात काही जिल्ह्य़ांमधील काही तालुके आदिवासींसाठी आरक्षित असल्याने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त होते. त्याला आक्षेप घेण्यात आला होता.

• दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशामध्ये सुरु असणाऱ्या करोना लसीकरणाच्या विषयावरुन केंद्र सरकारसोबतच लस निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनाही फटकारलं आहे. आपण एकतर लशी बाहेरच्या देशांना दान करत आहेत किंवा विकत आहोत, मात्र आपल्या स्वत:च्या लोकांचे लसीकरण करत नाही. त्यामुळे या बाबतीत जबाबदारी व तातडी यांची जाणीव असायला हवी, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरणाच्या मोहिमेसंदर्भात आक्षेप नोंदवला आहे.

• तसेच न्यायालयाने ‘कोव्हॅक्सिन’ आणि ‘कोव्हिशील्ड’ या लशींचे उत्पादन करणाऱ्या सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनी आपली लस निर्मितीची क्षमता जाहीर करावी असे आदेशही दिले आहेत.

• सीरम इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडिया व भारत बायोटेक या कंपन्यांची अधिक लशी पुरवण्याची क्षमता आहे, मात्र ते त्याचा पुरेपूर उपयोग करत नसल्याचे दिसते, असे मत न्या. विपिन संघी व न्या. रेखा पल्ली यांच्या खंडपीठने व्यक्त केले आहे. सध्याच्या पद्धतीनुसार, ६० वर्षांवरील व्यक्ती किंवा सहव्याधी असलेल्या ४५ ते ६० वर्षांदरम्यानच्या व्यक्ती यांना लस देण्यात येते. त्यामुळे करोना प्रतिबंधक लस देण्यात येणाऱ्या लोकांच्या श्रेणीवर काटेकोर नियंत्रण ठेवण्यामागील तर्कसंगती काय याचेही शपथपत्राद्वारे स्पष्टीकरण द्यावे, असेही न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे.

०५ मार्च चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)