चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०५ मार्च २०२०

• सातारा येथील तालीम संघाच्या मैदानावर ६ आणि ७ मार्च रोजी होणाऱ्या ‘महाराष्ट्र-श्री’ शरीरसौष्ठव स्पर्धेसाठी मुंबई आणि मुंबई उपनगरच्या संघांची घोषणा करण्यात आली. काही दिवसांपूर्वीच झालेल्या ‘मुंबई-श्री’चा विजेता रसेल दिब्रिटो, सुशील मुरकर, दीपक तांबिटकर आणि निलेश दगडे यांच्यासह गेल्या वर्षीचा ‘मुंबई-श्री’ अनिल बिलावा चांगल्या तयारीत असल्यामुळे त्यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. या स्पर्धेतूनच इंदूर येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय शरीरसौष्ठव स्पर्धेसाठी महाराष्ट्राचा संघ निवडण्यात येईल.

• मुंबई : पुरुष- अनिल बिलावा, दीपक तांबिटकर, ओंकार आंबोकर, आशिष लोखंडे, सुशील मुरकर, अरुण नेवरेकर, सुजल पिळणकर, निलेश दगडे, उबेद पटेल, अर्जुन कोंचीकोरवे, संतोष भरणकर, सुशांत रांजणकर. महिला फिजिक स्पोर्ट्स- दीपाली ओगले, निशरीन पारीख, वीणा चौहान. महिला शरीरसौष्ठव- अमला ब्रह्मचारी, रिया कुमार.

• मुंबई उपनगर : पुरुष- निलेश कोळेकर, नितीन शिगवण, देवचंद गावडे, प्रितेश गमरे, उमेश गुप्ता, तेजस भालेकर, मनोज मोरे, भास्कर कांबळे, सुजित महापात्रा, गणेश पेडामकर, नितीन कोळी. महिला फिजिक स्पोर्ट्स- रेणुका मुदलियार, डॉ. मंजिरी भावसार, सिद्धी ठाकूर. महिला शरीरसौष्ठव- डॉ. माया राठोड, श्रद्धा ढोके.

• आदिवासी समाजातील बालमृत्यू, मातामृत्यूचे प्रमाण तसेच कुपोषण मुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कृती दलाकडून (टास्क फोर्स) आवश्यक उपाययोजनांची गतीने अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

• मुख्यमंत्र्यांनी मंगळवारी विधान भवनात पालघर जिल्ह्य़ातील आरोग्य, रस्ते, पाणीपुरवठा,  नगरविकास, जलसिंचन प्रकल्प, वीज आदी प्रश्नांचा आढावा घेतला. बैठकीला कृषीमंत्री व पालघर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य सचिव अजोय मेहता यांच्यासह पालघर जिल्हा परिषद अध्यक्ष, सर्व स्थानिक आमदार, संबंधित विभागांचे सचिव, कोकण आयुक्त शिवाजीराव दौड, पालघरचे जिल्हाधिकारी कैलास शिंदे आदी उपस्थित होते.

• जिल्ह्य़ातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामीण रुग्णालयांच्या सद्य:स्थितीचा आढावा मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी घेतला. यावेळी तेथील डॉक्टर, परिचारिका व अन्य रिक्त पदे त्वरित भरण्याच्या लोकप्रतिनिधींच्या मागणीच्या अनुषंगाने गतीने कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

• सुमारे ६० हजार कोटींच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडलेली प्रमुख सरकारी विमान कंपनी एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्स्प्रेस यांच्या संपूर्ण खासगीकरणाची नवी योजना केंद्र सरकारने जानेवारीमध्ये जाहीर केली होती.

• एअर इंडियाच्या विक्रीची ही नवी योजना गुंतवणूकदारांसाठी अधिक सुलभ आणि आकर्षकरीत्या सादर करण्यात आली. त्यानंतर बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. परकीय गुंतवणूकदारांना शंभर टक्के विक्रीला केंद्रानं मंजूरी दिली आहे.

• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकी ‘करोना व्हायरस’संदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. तसेच अनेक महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले आहेत. एअर इंडिया विक्रीत शंभर टक्के परकीय गुंतवणुकीला (एफडीआय) केंद्रानं मंजुरी दिली आहे.

• एअर इंडियाच्या विक्रीसंदर्भात जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या योजनेत ४९ टक्के परवानगीच देण्यात आली होती. ती आता शंभर टक्के करण्यात आल्यानं परदेशी खरेदीदार आकर्षित होऊ शकतात.

• जम्मू : बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फार मोठय़ा प्रमाणात शस्त्र परवाने दिल्याच्या संबंधात सीबीआयने अटक केलेले आयएएस अधिकारी राजीव रंजन यांना निलंबित करण्याचा आदेश जम्मू- काश्मीर प्रशासनाने दिला आहे.

• रंजन यांना निलंबित करण्याचा आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने मंगळवारी जारी केला असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

• या प्रकरणाच्या संबंधात सीबीआयने अलीकडेच कुपवाडाचे दोन माजी जिल्हा दंडाधिकारी राजीव रंजन आणि इतरित हुसेन रफिकी यांना अटक केली आहे. अनुक्रमे २०१५ ते २०१६ आणि २०१३ ते २०१५ या कालावधीत कुपवाडाचे जिल्हा दंडाधिकारी असलेले रंजन व रफिकी यांची भूमिका सीबीआयने केलेल्या तपासात उघड झाली होती. या दोन्ही अधिकाऱ्यांना ताब्यात घेण्यात आले असल्याचे सीबीआयच्या एका प्रवक्त्याने सांगितले.

• ईशान्य दिल्लीतील दंगलप्रकरणी भाजप नेत्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्याच्या मागणीसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर शुक्रवार, ६ मार्चला सुनावणी घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला दिले. या याचिकांवरील सुनावणी दीर्घकाळ लांबणीवर टाकणे समर्थनीय नाही, अशी टिप्पणीही सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

• दिल्ली दंगल प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयाने एप्रिलपर्यंत तहकूब केली आहे. मात्र, अशा प्रकरणांची सुनावणी दीर्घकाळ लांबणीवर टाकणे योग्य नसून, शक्य तितक्या लवकर सुनावणी घ्यावी, अशी सूचना सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. बी. आर. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाला दिली. तसेच या प्रकरणात पक्षकार करण्याबरोबरच हस्तक्षेपासंबंधीच्या याचिकांवर ६ मार्चला सुनावणी घ्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला दिले.

• या प्रकरणातील वादांवर शांततापूर्ण तोडगा काढण्याची शक्यताही उच्च न्यायालयाने पडताळून पाहावी, असे सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुचवले. भाजप नेत्यांविरोधात गुन्हे नोंदवण्याच्या मागणीसाठी दहा जणांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला.

०५ मार्च चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)