चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०४ मे २०२०

• नवी दिल्ली : टोक्यो ऑलिम्पिक क्रीडा स्पर्धेतील खेळाडूंकरिता मे महिन्याच्या अखेपर्यंत सराव शिबिरे सुरू करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे केंद्रीय क्रीडामंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले. मात्र अन्य खेळाडूंना सराव शिबिरांसाठी किमान सप्टेंबपर्यंत थांबावे लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

• देशातील टाळेबंदी १७ मेपर्यंत वाढवण्यात आल्याने भारतीय क्रीडा प्राधिकरणाची (साइ) देशभरातील केंद्रे बंद आहेत. या स्थितीत तेथे राष्ट्रीय सराव शिबिरे आयोजित करता येणार नाहीत. ‘‘सर्व सराव शिबिरे ही टप्प्याटप्प्याने सुरू करण्यात येतील.

• सध्या एनआयएस पतियाळा आणि साइ बेंगळूरु या केंद्रांमध्ये ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेले खेळाडू वास्तव्यास आहेत. या महिन्याच्याअखेरीस पतियाळा आणि बेंगळूरु या केंद्रांमध्ये सराव शिबिरांना सुरुवात करण्याचा प्रयत्न आहे. ही सराव शिबिरे टोक्यो ऑलिम्पिकसाठी पात्र ठरलेल्या किंवा पात्रता स्पर्धाची तयारी करणाऱ्या खेळाडूंसाठीच आहेत. ऑलिम्पिकची तयारी महत्त्वाची असल्याने या शिबिरांना परवानगी देण्याचा प्रयत्न आहे,’’ असे रिजिजू यांनी स्पष्ट केले.

• करोना विषाणू संसर्गामुळे देशभरातील राष्ट्रीय सराव शिबिरे ही मार्च महिन्याच्या मध्यापासून स्थगित करण्यात आली आहेत. ‘‘३ मे पासून साइ केंद्रांवर खेळाडूंच्या सराव शिबिराला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न होता. मात्र अत्यावश्यक सेवांमध्ये कुठेही क्रीडाक्षेत्र येत नाही. 

• मुंबई : वस्तू व सेवाकरामुळे (जीएसटी) राज्यांचे उत्पन्नाचे साधन आटले आहे. अशा स्थितीत केंद्र सरकारने नवीन कायदा करून जीएसीटी संकलनाचे काही अधिकार राज्यांना देण्याची आवश्यकता आहे, असे मत राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, माजी केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकु मार शिंदे यांनी व्यक्त केले.

• ‘लोकसत्ता’तर्फे  आयोजित ‘साठीचा गझल..महाराष्ट्रा’चा या वेबसंवाद मालिके त ते बोलत होते. केंद्र सरकारने जीएसटी कायदा के ला, त्यावेळी काही राज्यांनी त्याला विरोध के ला. जीएसटीमुळे राज्यांचे उत्पन्नाचे साधन हातातून गेले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडेही काही उत्पन्नाचे साधन राहिले नाही.

• सगळ्यांनाच केंद्र सरकारकडे आ वासून पाहण्याची वेळ आली आहे. खरे म्हणजे नवीन कायदा करावा जिथे शक्य आहे तिथे जीएसटीचे राज्यांना अधिकार द्यावेत, असे त्यांनी सांगितले.

• परराज्यातील मजूर आणि कामगार यांना लॉकडाऊन काही प्रमाणात शिथिल झाल्यानंतर बऱ्याच दिवसांनी त्यांच्या त्यांच्या घरी जायला मिळते आहे. हे सर्व गरीब असून करोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती खालावलेली आहे, याचा मानवतेच्या दृष्टीने विचार करून रेल्वेने त्यांच्याकडून तिकीट शुल्क आकारू नये अशी विनंती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्राला केली आहे.

• राज्यातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, मंत्रालयातील सचिव , पोलीस अधिकारी यांच्याशी व्हिडीओ कॉन्फरन्स बैठकीत ते बोलत होते.

• गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातील अडकलेल्या मजूर, कामगार व श्रमिकांची पाठवणी त्यांच्या त्यांच्या राज्यात सुरु झाली आहे. भिवंडी, नाशिकहून विशेष रेल्वे रवाना झाल्या आहेत.

• मंत्रालय नियंत्रण कक्षाद्वारे या सगळ्यावर देखरेख व समन्वय ठेवण्यात येत आहे. राज्यात अडकलेल्या मजुरांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगड अशा राज्यातील मजूर मोठ्या संख्येने आहेत. सुमारे ५ लाख परप्रांतीय मजुरांची राज्य शासनाने त्यांना निवारा देऊन तसेच जेवणाखाण्याची साधारणत: ४० दिवस व्यवस्था केली तसेच जोपर्यंत सर्वजण आपापल्या ठिकाणी जात नाहीत तोपर्यंत ती व्यवस्था आजही सुरूच आहे.

• मुंबईतील आयएफएससी हे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गुजरातला हलविण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विरोध केला आहे.  गुजरातमध्ये IFSC स्थलांतरित करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची आणि गुणवत्तेच्या आधारावर मुंबईतच हे प्राधिकरण स्थानांतरित करण्याची विनंती त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून केली आहे. 

• आयएफएससी सेंटर मुंबईलाच ठेवा. हे सेंटर गुजरातला हलविल्यास देशाचं मोठं आर्थिक नुकसान होईल आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मुंबईची पतही घसरेल, असा इशारा यावेळी शरद पवार यांनी दिला.

• IFSC प्राधिकरण ही देशातील आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रांमधील सर्व वित्तीय सेवांचे नियमन करण्यासाठी युनिफाइड एजन्सी आहे आणि मुंबई ही देशाची आर्थिक, व्यावसायिक भांडवल यादृष्टीनेही IFSC ला स्थानांतरित करण्यासाठी सर्वोत्तम पर्याय आणि स्थान आहे असेही शरद पवार म्हणाले. गुजरात येथे IFSC प्राधिकरण नेण्यासंदर्भात हालचाली सुरू झाल्यानंतर शनिवारी (२ मे) राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून चिंता व्यक्त केली आहे.

• दुबई : संयुक्त अरब अमिरातीतून मायदेशी येण्यासाठी दीड लाख भारतीयांनी नावे नोंदवली आहेत. करोना विषाणूच्या प्रसारामुळे हे लोक तेथे अडकून पडले आहेत. त्यांनी भारतीय दूतावासाकडे  मायदेशी परतण्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी केली आहे.

• शनिवारी सायंकाळी साडेसहापर्यंत दीड लाखजणांनी नोंदणी केली होती, असे दुबईतील वाणिज्य दूत विपूल यांनी सांगितले. यातील एक चतुर्थाश लोकांच्या नोकऱ्या गेल्याने ते परत येत आहेत.

• खलीज टाइम्सच्या वृत्तानुसार चाळीस टक्के लोक हे कामगार आहेत, तर वीस टक्के व्यावसायिक आहेत. वीस टक्के लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या असून अर्ज करणाऱ्यात ५५ टक्के केरळातील लोक आहेत.

• आजपासून देशव्यापी लॉकडाउनचा तिसरा टप्पा सुरु होत आहे. २५ मार्च ते १४ एप्रिल त्यानंतर १५ एप्रिल ते ३ मे आणि आता १७ मे पर्यंत लॉकडाउन वाढवण्यात आला आहे.

• करोना व्हायरसची साखळी तोडून त्यावर नियंत्रण मिळवणे हा लॉकडाउन मागचा उद्देश आहे. पण त्यात अजूनही यश मिळवता आलेले नाही. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, रविवारी संपूर्ण देशात करोनाबाधितांची संख्या ४० हजार २६३ वर पोहोचली.

• वर्षअखेरीस अमेरिकेकडे करोना व्हायरसवर लस उपलब्ध होईल असा दावा राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रविवारी केला. ‘आम्हाला पूर्ण विश्वास आहे. वर्षअखेरीस आमच्याकडे करोना व्हायरसवर लस उपलब्ध असेल’ असे डोनाल्ड ट्रम्प फॉक्स न्यूज वाहिनीशी बोलताना म्हणाले.

• Covid-19 वर प्रभावी लस बनवण्यासाठी जगभरात मोठया प्रमाणावर संशोधन सुरु आहे. अमेरिकेसह जगातील प्रमुख देशांमध्ये Covid-19 ला रोखणारी पहिली लस बाजारात आणण्यासाठी एकप्रकारची स्पर्धा आहे. “करोना व्हायरसविरोधातील लस निर्मितीमध्ये अन्य देशांनी अमेरिकन संशोधकांवर मात केली तर आपल्याला आनंदच होईल” असे ट्रम्प म्हणाले.

• ‘मला बाकी काही माहित नाही, फक्त करोना व्हायरसला रोखणार लस हवी आहे’ असे ट्रम्प यांनी सांगितले. अमेरिकेत सप्टेंबरमध्ये शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठं सुरु करण्याचे त्यांनी आवाहन केले. सध्या करोना व्हायरसमुळे शाळा, कॉलेजेस, विद्यापीठं बंद आहेत. लस निर्मितीच्या या प्रक्रियेमध्ये मानवी चाचण्या नेहमीपेक्षा वेगाने सुरु आहेत, त्यामध्ये असलेल्या धोक्यांबाबत विचारले असता, ‘स्वयंसेवकांना आपण काय करतोय ते माहित असते’ असे उत्तर ट्रम्प यांनी दिले.

०४ मे चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)