चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 03 मार्च 2023

Bank of India मध्ये होतीये मेगा भरती; प्रोबेशनरी ऑफिसर्सच्या ५०० जागांसाठी ‘या’ दिवशी होणार परीक्षा

• गेल्या काही वर्षांमध्ये बँकिंग क्षेत्राकडे तरुणाईंचा कल वळला असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अनेक तरुण-तरुणी या क्षेत्रामध्ये काम करण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. या बॅंकिंगमध्ये सध्या नोकऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. पदवी-पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर बॅंकेमध्ये काम करायचा विचार करत असाल तर तुमच्यासाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे.
• बॅंक ऑफ इंडिया या बॅंकेद्वारे JMGS-I प्रोबेशनरी ऑफिसर्सची भरती होणार आहे. या भरतीसाठीच्या परीक्षेची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. मिळालेल्या सूचनेनुसार, १९ मार्च २०२३ रोजी ऑनलाइन पद्धतीने ही परीक्षा घेतली जाणार आहे. इच्छुक उमेदवार परीक्षेसंबंधित सविस्तर माहिती बॅंकेच्या bankofindia.co.in या अधिकृत वेबसाइटवरुन मिळवू शकतात.
• १ मार्च २०२३ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या बॅंक ऑफ इंडियाच्या सूचनापत्रकामध्ये, उमेदवारांच्या शैक्षणिक पात्रतेची माहिती देण्यात आली आहे. त्यात Junior Management Grade Scale – I ऑफिसर्सच्या घेतली जाणारी भरती परीक्षा देण्यासाठी इच्छुक उमेदवाराने बँकिंग अँड फायनान्स या विषयामध्ये पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक आहे असे म्हटले आहे. तसेच ही परीक्षा १९ मार्च रोजी होणार असल्याचेही त्यात नमूद करण्यात आले आहे.
• यासाठी ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी करणे आवश्यक आहे. वेबसाइटवर जाऊन उमेदवार अर्ज करु शकतात. अर्ज केलेल्या उमेदवारांना लवकरच परीक्षेसाठीचे अ‍ॅडमिट कार्ड्स (परीक्षेसाठीचे ओळखपत्र) दिले जाणार आहे. हे कार्ड बॅंकेच्या वेबसाइटवर उपलब्ध होतील. बॅंक ऑफ इंडियामधील JMGS-I प्रोबेशनरी ऑफिसर्सच्या ५०० रिक्त पदांसाठी ही भरती होणार आहे. तसेच परीक्षेसंबंधित सूचनापत्रक वेबसाइटवरुन मिळवू शकता.

अदानीप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून नियुक्त समितीचे सदस्य कोण आहेत?

• अदानी समूहासंबंधी ‘हिंडेनबर्ग रिसर्च’चा अहवाल आणि त्या परिणामी समूहाच्या समभागांमध्ये झालेल्या पडझडीप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडून गुरुवारी सहा सदस्यीय स्थापित करण्यात आली. या समितीचे प्रमुख हे सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती अभय सप्रे हे असतील. न्यायमूर्ती सप्रे हे मध्य प्रदेशातील असून ते २७ ऑगस्ट २०१९ रोजी निवृत्त झाले आहेत. 
• समितीच्या अन्य सदस्यांमध्ये बँकिंग क्षेत्रातील दोन बडी नावे आहेत. भारतीय स्टेट बँकेचे माजी अध्यक्ष ओ. पी. भट्ट आणि ‘ब्रिक्स’ देशांनी एकत्र येऊन स्थापित केलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकेचे माजी प्रमुख के. व्ही. कामत हे या समितीचे सदस्य आहेत. तर, समितीचे चौथे सदस्य इन्फोसिसचे सह-संस्थापक नंदन नीलेकणी हे आहेत. नीलेकणी यांनी ‘यूआयडीएआय’चेही नेतृत्व केले होते.
• मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश जे. पी. देवधर आणि समितीचे सहावे सदस्य म्हणून अ‍ॅड. सोमशेखरन यांचा समावेश केला गेला आहे. सोमशेखरन हे रोखे व नियामक तज्ज्ञ आहेत, तसेच त्यांच्या नावाची शिफारस मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती.
• केंद्राच्या आक्षेपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाने न्यायाधीशपदासाठी त्यांच्या नावाची पुन्हा शिफारस केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने तपासासाठी गुरुवारी न्यायमूर्ती सप्रे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापित केलेल्या सहा सदस्यीय समितीला, दोन महिन्यांत त्यांचा अहवाल बंद पाकिटात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.

युक्रेन शांतता प्रक्रियेत योगदान देण्यास भारत तयार : मोदी

• ‘‘युक्रेन संघर्षांवर तोडगा काढून येथे शांतता प्रस्थापनेच्या प्रक्रियेत योगदान देण्यासाठी भारताची सदैव तयारी आहे,’’ अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी दिली. भारत दौऱ्यावर आलेल्या इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांच्याशी झालेल्या द्विपक्षीय चर्चेनंतर मोदी बोलत होते.
• मोदी म्हणाले, की युक्रेनच्या संघर्षांला सुरुवात झाल्यापासून केवळ संवाद आणि मुत्सद्दगिरीच्या मार्गाने या वादावर तोडगा काढता येऊ शकतो, असे भारताने वारंवार स्पष्ट केले आहे. यासाठीच्या शांतता प्रक्रियेत योगदान देण्यासाठी भारत नेहमीच तयार आहे. यावेळी मेलोनी यांनी विश्वास व्यक्त केला, की ‘जी-२०’ गटाच्या अध्यक्षपदाच्या काळात भारत-युक्रेन संघर्ष संपवण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ बनवून या प्रश्नी संवाद घडवण्यासाठी मध्यवर्ती भूमिका निभावेल.
• मोदींनी सांगितले, की त्यांनी व मेलोनी यांनी युक्रेन संघर्षांच्या विकसनशील राष्ट्रांवर पडत असलेल्या प्रतिकूल प्रभावावर चिंता व्यक्त केली. या संघर्षांमुळे खाद्य, खते, इंधन संकट निर्माण झाले आहे. आम्ही या चर्चेत या मुद्दय़ांवर वाटत असलेली चिंता व्यक्त केली. या समस्यांवर मात करण्यासाठी संयुक्त प्रयत्न करण्यावर आमची सहमती झाली. नवी दिल्लीत ‘जी-२०’ राष्ट्रगटाच्या परराष्ट्रमंत्र्यांची बैठक होत असताना मोदींनी युक्रेनसंघर्षांवर भाष्य केले आहे.

‘जी-२०’ बैठकीत रशिया-अमेरिका शाब्दिक चकमक

• युक्रेन-रशिया युद्धाचे सावट जी-२० राष्ट्रगटाच्या परराष्ट्रमंत्री बैठकीवर पडले आहे. परराष्ट्रमंत्र्यांनी आपापले मतभेद बाजूला ठेवावेत, असे आवाहन भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केल्यानंतरही हा तणाव कमी होऊ शकलेला नाही. रशियाने युक्रेनवर लादलेल्या अनावश्यक व अन्यायकारक युद्धामुळे ही बैठक प्रभावित झाली आहे, अशी टीका अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकन यांनी केली. रशियन परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी काही प्रमाणात युक्रेनच्या धान्य निर्यातीस परवानगी देण्यासाठीचा करार पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी दफन केल्याचा आरोप केला.
•  अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ब्लिंकन, रशियन परराष्ट्रमंत्री लावरोव्ह, चीनचे परराष्ट्रमंत्री किन गँग आदी परराष्ट्र मंत्री दिल्लीतील शिखर परिषदेत सहभागी झाले आहेत. तत्पूर्वी, नरेंद्र मोदी यांनी विकसनशील राष्ट्रांची बाजू मांडत सांगितले, की या राष्ट्रांची जबाबदारी ही जी-२० गटातील सदस्य राष्ट्रांची आहे. या गटात जगातील १९ सर्वात श्रीमंत राष्ट्रांसह व युरोपीय महासंघाचा समावेश आहे. जागतिक आर्थिक उत्पन्नाच्या ८५ टक्के वाटा जागतिक लोकसंख्येच्या दोन तृतीयांश लोकसंख्या असलेल्या या गटातील राष्ट्रांचा आहे.
• मोदींनी चर्चेसाठीचे समान धागे शोधण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, की अनेक वर्षांच्या प्रगतीनंतर आज पुन्हा शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांकडेच परत जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अनेक विकसनशील देश अन्न व ऊर्जा सुरक्षेसाठच्या प्रयत्नांत अनिश्चित कर्जाचा सामना करत आहेत. श्रीमंत राष्ट्रांनी प्रदूषणाद्वारे निर्माण केलेल्या जागतिक तापमानवाढीमुळे ही राष्ट्रे सर्वात जास्त प्रभावित आहेत. त्यामुळेच जी-२० गटाच्या अध्यक्षस्थानावरून भारत जगाच्या दक्षिण गोलार्धाचा प्राथमिक आवाज बनण्याचा प्रयत्न करत आहे.
• मोदी यांनी इंग्रजीतून केलेल्या या भाषणातून आपला संदेश अत्यंत गाभीर्यपूर्वक पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी युक्रेनमधील युद्धाचा थेट संदर्भ दिला नाही. परंतु भू-राजकीय तणावामुळे चर्चेवर परिणाम होईल हे मान्य केले. ‘जी-२०’साठी ‘एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य’ हे भारताचे घोषवाक्य आहे. मोदींनी प्रतिनिधींना ते मनावर घेण्याचे आणि त्यांना सहमती होऊ शकणाऱ्या मुद्दय़ांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले.

रायगडला आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ९९५ कोटींचा निधी मंजूर

• कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेअंतर्गत रायगड जिल्हाने राज्यसरकारकडे १ हजार ८९४ कोटी रुपयांचा निधी मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. यापैकी ९९५ कोटींच्या कामांसाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यात धुपप्रतिबंधक बंधारे, बहुउद्देशीय निवारा केंद्र, भूमिगत विद्युत वाहिन्या, दरड प्रवण क्षेत्रातील उपाययोजना यासारख्या कामांचा समावेश आहे.
• राज्यसरकारने कोकण आपत्ती सौम्यीकरण योजनेसाठी साडेतीन हजार कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे जाहीर केले होते. निसर्ग, तौक्ते वादळे आणि अतिवृष्टीमुळे येणारे पूर यासारख्या आपत्तींचा कोकणाला सातत्याने सामोरे जावे लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या अनुशंगाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाची बैठक तत्कालीन जिल्हाधिकारी महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली होती. यानंतर १ हजार ८९४ कोटींच्या कामांचे प्रस्ताव राज्यसरकारकडे सादर करण्यात आले होते. यापैकी ९९५ कोटींच्या कामांना मंजुरी मिळाली असून निधी लवकरच उपलब्ध होणार आहे.
• यात खारभूमी योजना आणि धुपप्रतिबंधक योजनांच्या दुरुस्तीसाठी १५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. बहुउद्देशीय निवारा केंद्रांसाठी १४५ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध होणार आहे. तर तालुका मुख्यालये आणि इतर महत्वाच्या गावांमध्ये भूमिगत विद्यूत वाहिन्या टाकण्यासाठी ७०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. त्यामुळे आपत्ती सौम्यीकरण योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणात कामे मार्गी लागणार आहेत.
• या शिवाय महाड परिसरातील पूर समस्या निवारणासाठी सावित्री नदीतील गाळ काढणे, महाड शहरालगत नदी किनाऱ्यावर संरक्षक भिंतीची उभारणी करणे, महाड नगर परिषद परिसरात आपत्कालीन सोयीसुविधा निर्माण करणे, यासारखी कामे केली जाणार आहेत.

वाघांचे कृत्रिम स्थलांतरण लवकरच; महाराष्ट्रातील पहिला प्रयोग

• येत्या दहा दिवसांत वाघाच्या कृत्रिम स्थलांतरणाचा प्रकल्प मार्गी लागण्याची दाट शक्यता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी वनक्षेत्रातून पाच वाघांचे स्थलांतरण करण्यात येणार असून, पहिल्या टप्प्यात दोन वाघ स्थलांतरित करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील हा पहिलाच प्रकल्प असून, तयारी अंतिम टप्प्यात आहे.
• ब्रम्हपुरी येथील पाच वाघिणींना नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पात स्थलांतरित करण्यासाठी केंद्रीय वने, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाने १५ सप्टेंबर २०२२ ला मंजुरी दिली. त्यानंतर पहिल्या टप्प्यात दोन वाघिणींना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये स्थलांतरित करण्यात येणार होते. राज्यातील हा पहिलाच प्रकल्प असल्याने त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. ब्रम्हपुरी वनक्षेत्रात वाघांच्या अतिरिक्त संख्येमुळे मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढला आहे. त्यामुळे राज्य वन्यजीव मंडळाच्या बैठकीत येथील वाघांच्या स्थलांतरणाचा निर्णय घेण्यात आला.
• तत्कालीन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये यांनी मे २०२२ मध्ये मंत्रालयाकडे प्रस्ताव सादर केला. त्यानंतर राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण, केंद्रीय वने, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालय, केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरण यांच्याकडून स्थलांतरणाची परवानगी घेण्यात आली.
• वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ च्या कलम १२ (बीबी) अंतर्गत केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने १५ सप्टेंबर २०२२ ला पाच मादी वाघांना रेडिओ कॉलर लावण्याची परवानगी दिली. तर राष्ट्रीय व्याघ्रसंवर्धन प्राधिकरणाच्या तांत्रिक समितीकडूनदेखील यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. या सर्व मंजुरीनंतर नवेगाव-नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पाचे प्रशासन तयारीला लागले.

चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 03 मार्च 2022

०३ मार्च चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)