चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०३ जून २०२१

• केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय करोना लशीच्या ३० कोटी डोससाठी हैदराबादस्थित लस उत्पादक बायोलॉजिकल-ई (Biological-E) कंपनीला १५०० कोटी रुपये अ‌ॅडव्हांस देणार आहेत. बायोलॉजिकल-ई द्वारा ऑगस्ट-डिसेंबर २०२१ पर्यंत ही लस तयार केली जाईल आणि साठवली जाईल.

• फेज १ आणि २ क्लिनिकल चाचण्यांमध्ये सकारात्मक परिणाम दर्शविल्यानंतर, बायोलॉजिकल-ई कोव्हीड -१९ लशीसाठी फेज ३ क्लिनिकल चाचणी घेण्यात येत आहे. बायोलॉजिक्स-ई द्वारा विकसित केलेली लस एक आरबीडी प्रोटीन सब-युनिट लस आहे. पुढील काही महिन्यांत ही उपलब्ध होईल.

• बायोलॉजिकल-ई ला लशीच्या प्रीक्लिनिकल स्टेज ते फेज - ३ पर्यंत भारत सरकारने मदत केली आहे. ज्यासाठी जैव तंत्रज्ञान विभागाने १०० कोटींपेक्षा जास्त आर्थिक मदत दिली आहे.

• देशात करोनाची तसरी लाट येण्याचे संकेत तज्ञांनी दिले आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने आरोग्य सेतू नंतर विनामूल्य XraySetu अ‌ॅप लाँच केले आहे. याव्दारे व्हॉट्सअ‌ॅपवर चेस्ट एक्सरे पाठवल्यानंतर करोना आहे की नाही, हे काही मिनिटात कळणार आहे. त्यामुळे देशवासीयांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. रुग्णांची होणारी धावपड देखील थांबणार आहे. ही सुविधा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी वरदान ठरू शकते. सध्या यासाठी कोणतीही फी आकारली जात नाही. हे अ‌ॅप कसं काम करणार याचे वैशिष्ट्य काय, हे समजून घेऊया.

• XraySetu एक एआय (Artificial intelligence-based) आधारित प्लॅटफॉर्म आहे, जे व्हॉट्सअ‍ॅपवर चालविल्या जात आहे. XraySetu इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सायंस (IISc) व्दारा स्थापित एनजीओ आणि Artpark (एआय आणि रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क) आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग (डीएसटी), भारत सरकारने हेल्थटेक स्टार्टअप निरमाई सोबत मिळून तयार केले आहे.

• आर्टपार्कचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी उमाकांत सोनी यांचे म्हणणे आहे की, कोविड – १९ प्रकरणांची ओळख पटविण्यासाठी आरटी-पीसीआर किंवा सीटी-स्कॅन सुविधा नसलेल्या अशा लहान आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी हे खास डिझाइन केले आहे. अशा परिस्थितीत XraySetu वर साध्या एक्स-रेद्वारे करोना इंफेक्शन समजेल. ज्यासाठी एआय तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाईल.

• सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या कामाबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी दिलेल्या निर्णयाला बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.

• ‘सेंट्रल व्हिस्टा’ हा राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प असल्याचा केंद्र सरकारचा दावा ग्राह््य मानून दिल्ली उच्च न्यायालयाने ३१ मे रोजी या प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि दोन याचिकाकर्त्यांना एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता. करोनाच्या काळात राजपथावरील प्रकल्पाचे काम थांबवावे अन्यथा ते बांधकाम साथरोगाचे ‘मोठे प्रादुर्भाव केंद्र’ ठरेल, अशी याचिका अ‍ॅड. प्रदीप कुमार यादव यांनी उच्च न्यायालयात केली होती.

• मात्र सेंट्रल व्हिस्टा अ‍ॅव्हेन्यूचे काम हे संपूर्ण प्रकल्पाचा भाग असून त्याकडे स्वतंत्रपणे पाहता येत नाही. कामगारदेखील प्रकल्पस्थळावरच राहात आहेत. शिवाय, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प हा लोकांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा आहे. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर इमारतींचा वापर संसदेच्या सार्वभौम कार्यांसाठी केला जाणार आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

• उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देताना यादव म्हणाले की, महासाथीच्या काळात महासाथीच्या काळात मोठ्या संख्येने कामगार आणि मजुरांकडून एवढ्या मोठ्या प्रकल्पाचे काम सुरू ठेवणे ही ‘गंभीर सार्वजनिक आरोग्य समस्या’ असल्याचे सांगण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरले आहे.

• डिजिटल माध्यमांसाठी भारताचे नवे माहिती तंत्रज्ञानविषयक नियम हे आपल्या सर्च इंजिनला लागू नसल्याचा दावा अमेरिकेतील गूगल एलएलसीने केला आहे. इंटरनेटवरून आक्षेपार्ह मजकूर काढून टाकण्याच्या मुद्द्यावर विचार करताना हे नियम आपल्या कंपनीला लागू करणारा एकल न्यायाधीशांचा आदेश रद्दबातल ठरवावा, अशी विनंती त्यांनी बुधवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाला केली.

• काही समाजकंटकांनी एका महिलेचे छायाचित्र अश्लील संकेतस्थळावर अपलोड केले होते. न्यायालयाने आदेश देऊनही ते वर्ल्ड वाइड वेबवरून काढून टाकता आले नाही आणि खोडकर लोक ते पुन्हा-पुन्हा पोस्ट करत राहिले. या प्रकरणाची सुनावणी करताना एकल न्यायाधीशांनी हा निर्णय दिला होता.

• मुख्य न्यायाधीश डी.एन. पटेल व न्या. ज्योती सिंह यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, इंटरनेट सव्र्हिस प्रोव्हायडर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, फेसबुक, पोर्नोग्राफिक साइट व जिच्या याचिकेवरून एकल न्यायाधीशांचा आदेश आला होता ती महिला, या सर्वांना नोटीस जारी करून त्यांना गूगलच्या याचिकेवर २५ जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले. या टप्प्यावर आपण कुठलाही अंतरिम आदेश देणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• मंगळवारी १ जून रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीमध्ये CBSE च्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे देशभरातील CBSE बोर्डाच्या बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला. त्यापाठोपाठ मध्य प्रदेश, हरयाणा आणि गुजरात राज्य सरकारने देखील त्यांच्या राज्यातील बोर्डाच्या परीक्षा रद्द केल्या. पण आता परीक्षांशिवाय विद्यार्थ्यांच्या गुणांचं मूल्यमापन कसं करणार आणि त्यांना गुण कशाच्या आधारावर देणार? हा यक्षप्रश्न सर्व पालक, विद्यार्थी आणि शिक्षक यांच्याकडून उपस्थित केला जाऊ लागला आहे.

• CBSE पाठोपाठ ICSE नं देखील परीक्षा रद्द केल्यामुळे आता सर्वच बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या मूल्यमापनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात सीबीएसईनं स्पष्टीकरण देत हे मूल्यमापन नेमकं कसं असेल, याचे सूतोवाच दिले आहेत.

• सीबीएसईनं याआधीच दहावीच्या परीक्षा रद्द केल्या आहेत. त्यानंतर आता बारावीच्या परीक्षा देखील रद्द झाल्या आहेत. त्यापाठोपाठ देशातील काही राज्यांनी देखील तसाच निर्णय घेतला असून महाराष्ट्रात देखील तशाच प्रकारचा निर्णय होणं अपेक्षित आहे.

• या पार्श्वभूमीवर CBSE मूल्यमापनासाठी नेमकं काय धोरण अवलंबणार, त्यावर इतर राज्यांचं धोरण देखील बऱ्याच अंशी अवलंबून असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सीबीएसईचे सचिव अनुराग त्रिपाठी यांनी यासंदर्भात महत्त्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिलं आहे.

• कोकण हे सर्वात मोठं ऑक्सिजन सेंटर आहे. तिथे रासायनिक कारखाने आणण्याचा निर्णय चुकीचा वाटतो. तसेच कोकणाकडे सर्वच राजकारण्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अंतुले नसते तर आजही डोंगर तुडवत कोकणात जावं लागलं असतं आणि मधू दंडवते नसते तर रेल्वे कधी कोकणात पोहचली नसती, असं मत वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी व्यक्त केलं आहे.

• लोकसत्ताने आयोजित केलेल्या ‘दृष्टी आणि कोन’ या दूरसंवादमालेत बोलताना प्रकाश आंबेडकरांनी अनेक महाराष्ट्राचे भौगोलिक परिस्थितीनुसार विश्लेषण करताना कोकणावर अन्याय झाल्याची भावना व्यक्त केली.

• एका कार्यक्रमामध्ये तुम्ही साचलेपण आलं आहे शिळेपण आलं आहे. ते सगळं तोडायला हवं असं तुम्ही एका कार्यक्रमामध्ये म्हणालात. तर यासंदर्भात तुमच्या मनात काय आहे? याचा काय राजकीय अर्थ घ्यायचा असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी प्रकाश आंबेडकरांना विचरला. त्यावर उत्तर देताना प्रकाश आंबेडकरांनी महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांबद्दल भाष्य केलं.

• सुरुवातच कोकणापासून करताना प्रकाश आंबेडकरांनी, “कोकणाकडे सर्वच राजकारण्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. अंतुले नसते तर आजही डोंगर तुडवत कोकणात जावं लागलं अशतं. तसेच मधू दंडवते नसते तर रेल्वे कधी कोकणात पोहचली नसती,” असं मत व्यक्त केलं.

• केंद्र सरकारने CBSE च्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्यानंतर गुजराज, हरयाणा आणि मध्यप्रदेश या राज्यांनी देखील आपापल्या राज्य बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द केल्या. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावीच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकार नेमका काय निर्णय घेणार? याची चर्चा सुरू झाली होती. त्यासंदर्भात सर्व विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांना उत्सुकता लागून राहिली होती.

• आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये त्यासंदर्भात निर्णय होईल अशी अटकळ बांधली जात होती. मात्र, त्यावर आजही निर्णय न झाल्याचं स्पष्ट झालं आहे.

• मंत्रिमडळात आज बारावीच्या परीक्षांबाबत झालेल्या चर्चेची माहिती देताना शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत यावर स्पष्टीकरण केलं आहे.

०३ जून चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)