चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - ०३ फेब्रुवारी २०२०

• करोना विषाणूचा जिवघेणा प्रादुर्भाव लक्षात घेऊन, चिनी प्रवासी आणि चीनमध्ये राहणारे विदेशी नागरिक यांना ई-व्हिसा देण्याची सुविधा भारताने रविवारी तात्पुरती स्थगित केली. या विषाणूने आतापर्यंत ३०० हून अधिक बळी घेतले असून, १४ हजारांहून अधिक लोकांना त्याची लागण झाली आहे व त्याने जगभरातील २५ देशांमध्ये हातपाय पसरले आहेत.

• ‘काही घडामोडींमुळे, ई-व्हिसावर भारतात प्रवास करणे तत्काळ प्रभावाने तात्पुरते स्थगित करण्यात येत आहे’, असे येथील भारतीय दूतावासाने जाहीर केले. चिनी पारपत्रधारक, तसेच चिनी प्रजासत्ताकात राहणारे इतर देशांचे अर्जदार नागरिक यांना ही सूचना लागू आहे. ज्यांना यापूर्वीच ई-व्हिसा जारी करण्यात आले आहेत, ते यापुढे लागू असणार नाहीत, असे यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

• ‘ज्यांना भारतात जाणे काही कारणामुळे अटळ आहे, ते बीजिंगमधील भारतीय दूतावास किंवा शांघाय अथवा गुआंगझुतील भारतीय वाणिज्य दूतावासाशी, त्याचप्रमाणे या शहरांमधील भारतीय व्हिसा अर्ज केंद्रांशी संपर्क साधू शकतात’, असे या घोषणेत म्हटले आहे.

• ज्या वेळी क्रिकेटपासून बराच काळ दूर होतो, त्या वेळी निराशेमुळे मनात विचित्र विचार यायचे. परंतु कुटुंबीयांच्या पाठिंब्यामुळे आणि स्वयंसिद्धतेच्या जिद्दीमुळेच मी यशस्वी पुनरागमन करू शकलो, अशी भावुक प्रतिक्रिया मुंबईचा उदयोन्मुख फलंदाज सर्फराज खानने व्यक्त केली.

• २२ वर्षीय सर्फराज सध्या रणजी करंडक क्रिकेट स्पर्धेत धावांची रतीब रचत असून गेल्या दोन लढतीत त्याने अनुक्रमे नाबाद ३०१ आणि नाबाद २२६ धावांची खेळी साकारली आहे.

• खेळाडूसाठी आवश्यक असणाऱ्या तंदुरुस्तीचा अभाव आणि सुमार कामगिरीमुळे मुंबई तसेच उत्तर प्रदेशच्याही संघातून वगळण्यात आलेल्या सर्फराजशी सध्याच्या पराक्रमांविषयी आणि आगामी आव्हानांविषयी केलेली ही खास बातचीत.

• राज्यातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांवर मद्यपान करणारे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. कारण गड-किल्ल्यांचे पावित्र राखण्यासाठी तिथे मद्यपान करण्यास राज्य शासनाने बंदी घातली आहे. त्याचा अधिकृत शासकीय अध्यादेशही गृहमंत्रालयाने शनिवारी काढला. या अध्यादेशानुसार, गड-किल्ल्यांवर मद्यपान केल्यास १०,००० रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा भोगावी लागू शकते.

• महाराष्ट्रात सुमारे ३५० गड-किल्ले आहेत. यांपैकी अनेक किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधले आहेत. त्यामुळे या गड-किल्ल्यांचे पावित्र्या राखण्यासाठी राज्य शासनाने इथं मद्यपान बंदी लागू केली आहे. अध्यादेशाद्वारे किल्ल्यांवर मद्यमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाने पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश दिले आहेत.

• या ऐतिहासिक किल्ल्यांना भेटी देणाऱे पर्यटक त्यांच्या पावित्र्यापासून अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे निवांत जागा असल्याच्या भावनेतून ते अनेकदा येथे मद्यही घेऊन येतात आणि इथली शांतता आणि पावित्र्य भंग करतात, त्यामुळे यासंदर्भात कडक कारवाईची नियमावली जाहीर करण्यात आल्याचे या अध्यादेशात म्हटले आहे.

• राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सुधारित नागरिकत्व कायद्याला (सीएए) पाठिंबा दर्शवला आहे. तर, राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीला (एनआरसी) विरोध. तसेच एनआरसी महाराष्ट्रात लागू होऊ देणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. शिवसेनेच्या मुखपत्रासाठी दिलेल्या मुलाखतीतून त्यांनी आपली भुमिका मांडली.

• राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सरकारचे मुख्यमंत्री असलेल्या उद्धव ठाकरे यांची शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आपण संपादक असलेल्या शिवसेनेच्या मुखपत्रासाठी मुलाखत घेतली. या मुलाखतीत बोलताना मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणतात, “सीएएमुळे देशातील कोणत्याही नागरिकाची नागरिकता हिसकावून घेतली जाणार नाही. मात्र, एनआरसी महाराष्ट्रात लागू होऊ दिले जाणार नाही. जर एनआरसी लागू झाले तर हिंदू आणि मुस्लिम या दोन्ही धर्मातील लोकांना नागरिकता सिद्ध करणे कठीण होऊन बसेल. त्यामुळे मी असं होऊ देणार नाही.”

• उद्धव ठाकरे यांनी या मुलाखतीतून हिंदुत्वाचा नारा पुन्हा एकदा बुलंद केला. त्यांनी म्हटले, “आम्ही हिंदुत्व सोडलेलं नाही आणि कधीही सोडणार नाही. महाराष्ट्रात आम्ही आघाडीचे सरकार स्थापन केले आहे. याचा अर्थ असा होत नाही की, आम्ही धर्म बदलला आहे. हिंदुत्वाच्या विचारधारेशी आम्ही कुठलीही तडजोड केलेली नाही.” ही मुलाखत येत्या काही दिवसांमध्ये प्रकाशित होणार आहे.

• केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या हिस्स्यात एक टक्के घट करून तो ४१ टक्के करण्याची १५व्या वित्त आयोगाची शिफारस केंद्राने मान्य केली. परिणामी राज्यांना केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीत घट होणार आहे.

• वित्त आयोगाच्या शिफारसीनुसार राज्यांना केंद्राकडून मदत मिळेल, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केले. १४व्या वित्त आयोगाने केंद्राकडून राज्यांना ३२ टक्क्य़ांवरून ४२ टक्के वाटा देण्याची केलेली शिफारस मोदी सरकारने २०१५ मध्ये मान्य केली होती. त्यानुसार राज्यांना केंद्राकडे कर रुपाने जमा होणाऱ्या एकूण रक्कमेपैकी ४२ टक्के रक्कम मिळत होती.

• १५व्या वित्त आयोगाने मात्र जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या दोन केंद्रशासीत राज्यांना जास्त मदत देणे आवश्यक असल्याने अन्य राज्यांच्या हिश्श्यांत कपात सुचविली होती. सद्य स्थितीत जम्मू आणि काश्मीर तसेच लडाख या केंद्रशासीत राज्यांचा हिस्सा वाढविणे आवश्यक होते. केंद्राकडे जमा होणाऱ्या रक्कमेतूनच राज्यांना मदत दिली जाते. केंद्राच्या तिजोरीवर जादा बोजा शक्य नसल्यानेच अन्य राज्यांच्या हिस्स्याच एक टक्का कपात करण्याची शिफारस वित्त आयोगाने केली होती व केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ती मान्य केली.

• वस्तू आणि सेवा कर प्रणाली लागू झाल्यापासून केंद्राच्या महसुलात घट झाली होती. गेल्या काही महिन्यांमध्ये ही घट वाढली होती. वस्तू आणि सेवा कराचा परतावाही महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांना मिळालेला नाही. काही वेळा वस्तू आणि सेवा कराचा परतावा मिळण्यास विलंब लागतो. या पाश्र्वभूमीवर केंद्राकडून राज्यांना मिळणाऱ्या मदतीत घट होणार हे निश्चितच मानले जात होते. वित्त आयोगाने एक टक्का कपात सुचविली असली तरी त्याचा राज्यांच्या मदतीवर परिणाम होईल. छोटय़ा राज्यांना या कपातीचा जास्त फटका बसेल.

०३ फेब्रुवारी चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)