चालू घडामोडी आणि दिनविशेष - 03 एप्रिल 2023

• उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. उत्तर प्रदेश बोर्ड आणि CBSE बोर्ड यांचा अभ्यासक्रम योगी आदित्यनाथ सरकारने बदलला आहे. त्यामुळे आता बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मुघलांचा इतिहास शिकवला जाणार नाही. भारताचा इतिहास या पुस्तकातून मुघल दरबार हा विषय कमी करण्यात आला आहे. तसंच ११ वीच्या पुस्तकातून इस्लामचा उदय, संस्कृतींमध्ये झालेले मतभेद, औद्योगिक क्रांती असे धडे हटवण्यात आले आहेत. २०२३-२४ या वर्षापासून हा बदल करण्यात आला आहे.
• इतिहासाच्या पुस्तकासोबतच इतर विषयांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. याआधी बारावीच्या इतिहासाच्या पुस्तकात भारतीय इतिहास II मध्ये शासक ते मुघल दरबार हे धडे होते. ही सगळी प्रकरणं आता वगळण्यात आली आहे.तर दुसरीकडे नागरिक शास्त्राच्या पुस्तकातून अमेरिकेचं वर्चस्व आणि शीतयुद्ध हे धडे हटवण्यात आले आहेत. या निर्णयानंतर उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक यांनी सांगितलं की “आपली संस्कृती हा आपला सांस्कृतिक वारसा आहे. नव्या पिढीला आपण हा वारसा काय होता ते शिकवलं पाहिजे. पुरातन काळात लोक कोणत्या संस्कृतीत होते हा विषय शिकवलाच गेला नाही. त्यामुळे आम्ही मुघलांचा इतिहास वगळून त्याऐवजी हा विषय शिकवणार आहोत.”

मुघलांनी भारताची प्रगती साधली होती-समाजवादी पार्टी

• उत्तर प्रदेश सरकारने अकरावी आणि बारावीच्या पुस्तकांतून मुघलांचा इतिहास वगळण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर आता त्याबाबत समाजवादी पार्टीचे आमदार आणि माजी माध्यमिक शिक्षण मंत्री नवाब इकबाल मेहमुद यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “भाजपाचं सरकार मुस्लीम समाजाच्या विरोधात जे काही करता येईल ते सगळं करतं आहे. मात्र नुसतं इतिहासातून अभ्यासक्रम वगळून काय होणार? मुघल काळात भारताने खूप प्रगती केली होती हे कसं विसरता येईल? ” असं रोखठोक मत त्यांनी मांडलं आहे.
• तसंच नवाब इकबाल मेहमुद म्हणाले की, “आता या सरकारने जी अभ्यासक्रमात सध्याची पुस्तकं आहे ती सगळी पुस्तकंही जप्त केली पाहिजेत. असं केलं तर मुघल शासकांचा इतिहास होता याचा पुरावाच नष्ट होईल. भाजपाकडून फक्त मतांच्या राजकारणासाठी या गोष्टी केल्या जात आहे. ताजमहाल, लाल किल्ला, कुतुबमिनार यांचा इतिहास फक्त भारतासाठीच मर्यादित नाही तर तो इतिहास सगळ्या जगाला माहित आहे. कारण सगळ्या जगातले पर्यटक ही ठिकाणं पाहण्यासाठी येत असतात. 

• कर्नाटकमध्ये १० मे रोजी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी काँग्रेस उमेदवारांची दुसरी यादी ४ एप्रिल रोजी होणाऱ्या पक्षाच्या महत्त्वाच्या बैठकीनंतर जाहीर केली जाईल, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते व माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी रविवारी स्पष्ट केले. कोलार या दुसऱ्या मतदारसंघातून आपण निवडणूक लढवावी अथवा नाही याबाबतचा निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतील, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला.
• काँग्रेसने १२४ उमेदवारांची पहिली यादी २५ मार्च रोजी जाहीर केली आहे. अजून १०० उमेदवारांची यादी जाहीर होणे बाकी आहे. काँग्रेसच्या कर्नाटक शाखेने दुसऱ्या यादीत ५२ विधानसभा मतदारसंघांसाठी उमेदवारांची नावे निश्चित केली आहेत.
• त्यावर काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय निवडणूक समिती अंतिम निर्णय घेणार आहे.मैसुरू जिल्ह्यातील वरुणा हा सिद्धरामय्या यांचा मतदारसंघ आहे. आमदार यितद्र सिद्धरामय्या हे सिद्धरामय्यांच्या प्रचाराची काळजी घेतील. सिद्धरामय्या हे पक्षाच्या प्रचारासाठी राज्याचा दौरा करणार आहेत.

• रोख रकमेची चणचण जाणवत असलेला पाकिस्तान रशियाकडे कच्च्या तेलाची पहिली मागणी पुढील महिन्यात नोंदवण्याच्या विचारात असून, हे तेल पाकिस्तानात पोहचण्यास सुमारे चार आठवडे लागतील, असे पेट्रोलियम राज्यमंत्री मुसादिक मलिक यांनी सांगितले.फार मोठय़ा प्रमाणावरील विदेशी कर्ज आणि कमजोर झालेले स्थानिक चलन यांच्याशी झगडत असलेला पाकिस्तान रशियाकडून स्वस्त कच्चे तेल सवलतीच्या दरात खरेदी करण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे.
• रशियाकडून सवलतीच्या दरातील तेल खरेदी करण्याचा पाकिस्तान विचार करत असल्याचे अर्थमंत्री इशाक दार यांनी गेल्या वर्षी सांगितले होते. शेजारी देश भारत रशियाकडून तेल खरेदी करत असून, पाकिस्तानलाही ही शक्यता पडताळून पाहण्याचा अधिकार आहे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले होते, असे वृत्त ‘डॉन न्यूज’ने दिले आहे.
• यानंतर तेल आणि वायुपुरवठय़ाबाबत चर्चा करण्यासाठी मलिक रशियाला गेले होते. त्यांच्या दौऱ्यानंतर, आपण रशियाकडून कच्चे तेल, पेट्रोल व डिझेल खरेदी करणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले होते.गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये रशियाने पाकिस्तानला कच्चे तेल ३० टक्के सवलतीच्या दरात पुरवण्यास नकार दिला होता.

• आधी अपयश, मग त्यावरून होणारी टीका आणि पुढे जाऊन जागतिक क्रमवारीत पहिल्या दहातून बाहेर पडण्याची आलेली नामुष्की या सगळय़ा निराशेवर मात करत हंगामातील पहिल्या अंतिम फेरीत पोहोचलेल्या भारताच्या पी. व्ही. सिंधूला अखेरीस माद्रिद मास्टर्स बॅडिमटन स्पर्धेत उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले. अंतिम फेरीच्या लढतीत सिंगापूरच्या पाचव्या मानांकित ग्रेगोरिया मरिस्का तुनजुंगने सिंधूचा अवघ्या २९ मिनिटांत २१-८, २१-८ असा पराभव केला.
• पहिल्या गेमधील १-१ आणि ५-४, ६-४ असे काहीसे चुरशीचे क्षण वगळता सिंधूला ग्रेगोरियाचा सामनाच करता आला नाही. आक्रमक स्मॅश आणि ताकदवान फटक्यांच्या जोरावर ग्रेगोरियाने ११-७ अशा स्थितीतून सलग सहा गुणांची कमाई करताना १७-७ अशी मोठी आघाडी मिळवली. सिंधूला नंतर केवळ एकाच गुणाची कमाई करता आली.
• दुसऱ्या गेमलाही चित्र फार काही वेगळे नव्हते. दोन वेळा सलग पाच गुणांची कमाई करताना ग्रेगोरियाने १२-३ अशी आघाडी घेतली. नंतर सलग सहा गुणांची कमाई करताना तिने १८-४ अशी मोठी आघाडी घेतली आणि नंतर एक सोपा विजय साकार केला. उपांत्य फेरीत अग्रमानांकित कॅरोलिना मारिनचे आव्हान तीन गेमच्या लढतीत संपुष्टात आणणाऱ्या ग्रेगोरियाने अंतिम लढतीत मात्र सिंधूला डोके वर काढण्याची संधीच दिली नाही.

• नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभाग राज्य सरकारला सर्वाधिक महसूल मिळवून देणारा विभाग आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात या विभागाने तब्बल ४३ हजार कोटींचा महसूल जमा केला आहे. या विभागाचे उत्पन्न दरवर्षी वाढते असते. याचे कारण राज्यभरात होणारे खरेदी-विक्री व्यवहार हे चालू बाजार मूल्यदर तक्त्याशी (रेडीरेकनर) निगडित असतात. या तक्त्यामध्ये दरवर्षी बाजारभावाप्रमाणे सुधारणा करण्यात येते. 

रेडीरेकनर म्हणजे काय?

• नोंदणी आणि मुद्रांक विभाग हे बांधकाम आणि जमिनींच्या खरेदी-विक्री व्यवहाराच्या नोंदणीसाठी मुद्रांक शुल्क आकारते. त्यासाठी संबंधित जमीन व इमारतींचे वेगवेगळ्या निकषानुसार आणि विभागानुसार वार्षिक बाजारमूल्य ठरविले जाते. त्यालाच रेडीरेकनर म्हणतात. वर्षभरातील जमिनीच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारावरून शहराच्या मालमत्तेची सरासरी किंमत काढली जाते. सरकारी भाषेत याला बाजारमूल्यदर तक्ते (रेडीरेकनर) संबोधले जाते.

रेडीरेकनरची पार्श्वभूमी काय?

• वार्षिक मूल्यदर तक्ते (रेडीरेकनर) सन १९८९ साली तयार करण्याची पद्धत सुरू झाली. नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक या कार्यालयाकडून दरवर्षी हे दर जाहीर केले जातात. जमीन व इमारतीचे दर दर्शविणारे तक्ते म्हणजेच जमीन व इमारतीचे खरेदी-विक्री करारनामा, खरेदीखत, विक्री करार, विक्री प्रमाणपत्र, वाटपपत्र, कुलमुखत्यारपत्र, भाडेपट्टा, भाडेपट्ट्याचे हस्तांतरण व विकसन करारपत्र या दस्तांचे मिळकतीचे बाजारमूल्यानुसार मुद्रांक शुल्क विचारात घेतले जाते. मिळकतींचे वास्तव बाजार मूल्य निर्धारित करण्याच्या (१९९५) या नियमामध्ये सुधारणा करून हे तक्ते आर्थिक वर्षानुसार प्रत्येक वर्षी १ एप्रिल रोजी जाहीर करण्यात येतात.

रेडीरेकनरचे दर कसे निश्चित केले जातात?

• नगररचना मूल्यांकन या विभागाकडे रेडीरेकनर तयार करण्याची जबाबदारी असते, तर हे दर नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडून जाहीर केले जातात. तत्पूर्वी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून स्थानिक पातळीवरील दरांचा प्रस्ताव मागवण्यात येतो. त्याकरिता जिल्हाधिकारी जिल्ह्यातील आमदारांची बैठक बोलावतात. त्यानंतर राज्याचा एकत्रित दरांबाबतचा प्रस्ताव राज्य शासनाला सादर केला जातो. 

यंदा रेडीरेकनर दरांत किती वाढ प्रस्तावित होती?

• मुद्रांक शुल्कात एक टक्का वाढ, तर गेल्या वर्षीनुसार राज्यात सरासरी पाच ते सहा टक्के वाढ प्रस्तावित केली होती. शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी वित्तमंत्री म्हणून सादर केलेल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात अनेक लोकप्रिय घोषणा करण्यात आल्या. मात्र, कोणतीही दरवाढ केली गेली नाही. राजकोषीय तूट ९५ हजार कोटींवर जाण्याची शक्यता असून वस्तू व सेवा कर उत्पन्नात वाढ होत असली, तरी ही रक्कम केंद्राकडून राज्याला मिळते. राज्याच्या तिजोरीवर सध्या मोठा आर्थिक ताण असून तो भरून काढण्यासाठी हक्काच्या मुद्रांक शुल्कदरात वाढ प्रस्तावित होती.

03 एप्रिल चे दिनविशेष पाहण्यासाठी (येथे क्लिक करा)