राज्यसेवा पूर्व परीक्षा  २०१३ - Paper 2

टेकड्यांच्या सभोवार पसरलेल्या सूक्ष्माश्मांच्या मागोव्यावरून असा निष्कर्ष अटळपणे निघतो की ही अवजारे अशा एका धातूपूर्व आणि मातीकामपूर्व काळाची साक्षीदार असावीत की जेव्हा येथील सखल खोयांत जंगले होती. या संरचनेत जनावरांची कळपे, अन्न जमा करणे, थोडी शेती आणि थोडीफार शिकार. हिला मध्य-अश्म संस्कृती म्हणता येईल.
            या माणसांच्या टोळ्यांना सतत भटकावे लागे. लोखंडासारखा धातू स्वस्तपणे मिळू लागेपर्यंत स्थिर वसाहती बनणे शक्य नव्हते. मौर्यांच्या विजयापूर्वीच्या काळात दख्खन पठाराच्या प्रदेशात कुठेही लोखंड वापरले जात होते असे मानणे कठीण आहे. या प्रदेशात तांब्याचे साठे सहज मिळत नाहीत. आणि कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रा'ला सुद्धा दक्षिणेत लोखंड असल्याची वार्ता नव्हती. खो-यांच्या तळाशी असणारी दलदल किंवा जंगल लागवडीखाली येण्यापूर्वी रानटी लोक साहजिकच टेकड्यांच्या कडेकडेने असणारा मार्ग वापरत असावेत. ।
             या वाटांवर ये-जा करणाच्या टोळ्या संख्येने मोठ्या नसाव्यात. त्यांची जमिनीवर मालकी असण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण जमिनीची मालकी ही कल्पना प्राचीनकाळी नव्हती. नांगराने जमीन कसली जाईपर्यंत स्थिर शेती निरर्थकच होती. त्यासाठी खोयांच्या तळातील सुपीक जमिनीवरील जंगल साफ करणे भाग होते, आणि आपल्या मोसमी पावसाच्या प्रदेशात ही जंगलतोड मुबलक लोखंडी अवजारांशिवाय अशक्य होती रानटी लोकांच्या दृष्टीने जमीन ही मालमत्ता नसून केवळ प्रदेश असतो. माझ्या मते महाराष्ट्रातील गावसई' ची प्रथा म्हणजे एकाजागी स्थिर वस्ती होण्यापूर्वीच्या काळातील आजही जपलेली स्मृती असावी. ही प्रथा म्हणजे (' भगत' ठरवेल तेव्हा) सर्व स्थानिक देवता, भुतेखेते यांची शांती करणे. यातील वैशिष्ट्य असे की या काळात गाव पूर्णपणे निर्मनुष्य करून सर्वाना सात किंवा नऊ दिवस गावाबाहेर रहावे लागे. शेतावर किंवा झाडाखाली राहून आवश्यक ती पूजा आणि रक्तबळी झाल्यावर गावकरी. अशा विश्वासाने परतत की आता भरघोस पीक आणि सुबत्ता येईल आणि रोगराई टळेल. परत येण्याचा सण म्हणजे पुनश्च केलेली वस्ती मानली जात असावी. शेतीपूर्व काळातल्या लोकांची स्थिर देवस्थाने अशाच ठिकाणी असणे आवश्यक होते की जिथे त्यांचे नेहमीचे रस्ते एकमेकांस मिळत. जिथे ते वस्तुविनिमय आणि त्यासंबंधातले सण आणि समाजाचे विधी करत, जिथे अनेक टोळ्या मिळून आपले नैमित्तिक सुफलतेचे विधी एकत्र साजरे करत. यासाठीच मातृदेवतांची आदिम ठाणी चौरस्त्यावरच असणे तर्कदृष्ट्या क्रमप्राप्त ठरते.

दुष्काळ ही पर्जन्याच्या अभावामुळे निर्माण झालेली आणीबाणीची परिस्थिती असते. पर्जन्याचा अभाव पाऊस अपुरा पडल्यामुळे किंवा दोन पावसाळी टप्प्यांमध्ये अंतर पडल्यामुळे निर्माण होतो. दुष्काळाचे तीन प्रकार असतात. हवामानशास्त्रीय दुष्काळ ही अशी परिस्थिती असते, ज्यावेळेस प्रत्यक्ष पडलेला पाऊस हवामानाच्या प्रकारानुसार अपेक्षित पावसापेक्षा खूप कमी असतो, आणि असा प्रकार मोठ्या प्रदेशावर घडतो. म्हणजेच पाऊस एकतर वेळेत सुरू होत नाही आणि एकूण कमीही पडतो. असे दुष्काळ प्रामुख्याने शुष्क आणि निम-शुष्क प्रदेशांमध्ये केंद्रित झालेले असतात. देशाच्या अशा भागांमध्ये पर्जन्यातील विचलन देखील अधिक असते.
जलशास्त्रीय दुष्काळ पृष्ठभागावरील नदी, तलाव, ओढे आणि जलाशय यांच्यातील पाणी आटण्याशी आणि भूजलपातळी खालावण्याशी संबंधित असतात. जंगलतोड, खाणकाम, रस्तेबांधणी, अति-चराई आणि अतिरिक्त भू-जल उपसा यामुळे हे दुष्काळ वाढतात. वरील सर्व घडामोडींमुळे जलशास्त्रीय असंतुलन निर्माण होते ज्याचे पुढे दुष्काळ सदृश स्थितीमध्ये रुपांतर होते. शेतीमूलक दुष्काळ किंवा मृदाजन्य दुष्काळ तेव्हा निर्माण होतात जेव्हा माती आपली बाष्प धारण क्षमता घालवून बसते. यामुळे पिकांची सुदृढ वाढ होत नाही. हवामानशास्त्रीय दुष्काळ नसतानाही अशी परिस्थिती निर्माण होते किंवा याच्या विरुद्धही होते. अशा दुष्काळाची तीव्रता अधिक वाढल्यास एकही झाड जगणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होते. या स्थितीला वाळवंटीकरण असे म्हणतात.
जरी वरील तीन्ही प्रकारचे दुष्काळ स्वतंत्रपणे घडत असले तरी हवामानशास्त्रीय दुष्काळ हे जलशास्त्रीय आणि शेतीमूलक दुष्काळाचे प्रमुख कारण असते. लांबलेल्या हवामानशास्त्रीय दुष्काळाची परिणती जलजन्य दुष्काळामध्ये होते, आणि त्यानंतर, कदाचित शेतीमूलक दुष्काळात. हे रुपांतरण अतिशय मंद गतीने होते.

संपूर्ण मानवजात खात असलेल्या मूठभर पिकांच्या व पशूधनाच्या प्रजाती असलेल्या जनुकिय विविधतेत, जी जननद्रव्य साधनसंपत्ती म्हणूनही ओळखली जाते शेतीची कार्यक्षमता सुधारण्याची मोठी शक्ती आहे. त्याचबरोबर ज्या प्रजाती आपल्याला अन्न व वस्त्र पुरवितात त्या प्रजातींचा आधार रुंदावण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे, जगाची लोकसंख्या जी की पुढील 40 वर्षामध्ये दुप्पट होण्याची अपेक्षा आहे. त्यालाही खाद्य पुरविण्यासाठी शेती पुरेशी आहे, आणि त्यासाठी गरज आहे ती वनस्पती आणि प्राणी या दोन्ही प्रकारच्या विविधतेचा वापर करण्याची. | जनुकीय विविधतेच्या पायावर आधारित बदलाच्या विशिष्ट टप्प्यापर्यंत पिकांमध्ये सुधारणा करून उत्पादन वाढविता येते. इतिहासामध्ये आजपर्यंत उत्तम दर्जाच्या वनस्पतींची निवड करून आणि त्यांची पैदास करण्याचे काम हे वैयक्तिक शेतक-यांनी तुटपूंज्या साठ्यावर त्यांच्या शेतामध्ये केले. यामध्ये प्रजाती कधी कधी उत्स्फुर्तपणे त्यांच्या जवळपासच्या वन्य नातलगांशी संयोग होऊन वर्धित झाल्या. लागवड केलेली पिके जरी एकाच प्रजातीची असली तरी क्षेत्रीय परिस्थितीशी जुळवून घेणारे अविश्वसनीय जनुकीय गुण त्यात एकवटलेले आहेत. ।
औद्योगिक राष्ट्रांमध्ये फार थोडेच शेतकरी शेतीमध्ये वनस्पतींच्या प्रजननासाठी वेळ अथवा जमीन देऊ शकतात. आज उच्च प्रतीच्या कार्यक्षम पिकांची निवड ही शासकीय शास्त्रज्ञामार्फत आणि खाजगी कंपन्या ज्या शेतक-यांना खास जातीचे बियाणे लागवडीसाठी विकतात यांच्यामार्फत केली जाते. उच्च कामगिरी आणि मोठ्या उत्पादनाच्या बदल्यात शेतक-यांनी त्यांचे स्वातंत्र्य दिले, ज्याचा परिणाम म्हणजे मोजक्याच यशस्वी वाणाची लाखो एकरावर लागवड होत आहे. ।
दक्षिणेतील मक्याच्या पानावरील करपा रोगाच्या पंधरा वर्षाच्या प्रलयकारी साथीनंतर अमेरिकेतील मक्याचे उत्पादन पंधरा टक्क्यांनी घटले आणि देश पिकातील जनुकिय भेद्यतेच्या स्थितीबाबत जागरूक झाला. डकोटा येथील गव्हाच्या शेतास किंवा लोवा येथील मक्याच्या शेतीला भेट देणान्यास एकसमान उंचीच्या एकाच पिकाच्या ओळी दूरवर क्षितीजापर्यंत पसरलेल्या दिसतात. या एकसारखेपणामध्येही एक प्रकारची विविधता असते जी जगामधील इतर शेतक-यांना उपलब्ध होत नाही. वनस्पतींचे प्रजनन करणान्या खाजगी उद्योगांनी अनेक प्रकारच्या वनस्पतींचा हाती घेतलेला अभ्यास, कीडीचा उद्रेक इत्यादी बाबतची विस्तृत उपलब्ध माहिती आणि जगभरातील हवामान स्थिती यावर आधारीत पूर्व सूचना देणारी यंत्रणा तयार करणे आणि बियाणे विकणाच्या कंपन्यामार्फत ज्या ठिकाणी गरज आहे त्या ठिकाणी ती तात्काळ वाहून नेण्याची व्यवस्था करणे, या सर्वामुळे तेथील अमेरिकन शेतक-यांना घातक भेद्यतेच्या स्थितीपासून संरक्षण मिळाले. त्यांना ही सुरक्षा मोठी किंमत मोजून आली. त्यामुळेच अमेरिकन शेतकरी बियाण्यावर प्रतिवर्षी चार बिलीयन डॉलरपेक्षा जास्त खर्च करतो आहे.
आणि जरी वास्तवात प्रति टन धान्य पीक काढण्याच्या खर्चात मागील तीन दशकाच्या तुलनेत घट झाली असली तरी प्रतिएकर उत्पादन खर्च दुप्पट झाला आहे.

अनेक लोक म्हणतात की 21 वे शतक हे ज्ञानाचे शतक आहे. परंतु यावर खोलात जाऊन विचार करणारे लोक म्हणतात की हे शतक मनाचे असेल. असं जर असेल तर भारताला लोकसंख्येमुळे आघाडी मिळणार आहे. भारताची 55% लोकसंख्या ही पंचवीशीच्या आतील वयाची आहे. याचा अर्थ असा की भारताच्या भविष्याला आकार देण्यासाठी 6000 लक्ष मने उपलब्ध आहेत.
पण मन व मनोभूमिका यात मूलभूत फरक आहे. मन बुद्धिमत्ता निर्देशित करते. त्याच्यामुळे तुम्हाला चलाख निरीक्षणे, चलाख विश्लेषणे व चलाख संश्लेषणे इत्यादी कृती करता येतात. पण मनोभूमिका तुमच्या वृत्ती व तुमची जीवन जगण्याची पोहोंच निर्धारित करते. भारतात भारतीय मन व भारतीय भूमिका यात प्रचंड लढाई आहे. भारतीय मन आपल्याला एकविसाव्या शतकात नेत आहे आणि यात शंका घेण्याला जागा नाही. पण भारतीय मनोभूमिका भारताला चौदाव्या, पंधराव्या, सोळाव्या शतकात मागे खेचत आहे.
     शतकांपूर्वी भारतीय मनाने जागतिक खेड्याची संकल्पना “वसुधैव कुटुम्बकम्' (संपूर्ण जग हे कुटुंब आहे.) या घोषासह प्रस्तावित केली. आपण म्हणतो की आम्ही एक आहोत पण बोलतो तसा व्यवहार करतो काय? जेव्हा दोन जपानी व्यक्ती एकत्र येतात तेव्हा त्या किती व्यक्ती होतात ते आपण जाणतो. त्या भक्कम संघ तयार करतात वे अकरा होतात. कोणीतरी विनोदाने म्हणाले होते की जेव्हा दोन भारतीय व्यक्ती एकत्र येतात तेव्हा त्या शून्य होतात कारण त्या एकमेकांना छेद देऊन व्यर्थ ठरवितात. त्या संघ घडवू शकत नाहीत आणि ही भारतीय मनोभूमिका आहे.
माझा मूळ पूर्वपक्ष असा नाही की भारतीय मनाला आकार देण्याचा प्रश्न नसून, भारतीय भूमिकेला आकार देण्याची गरज आहे. आपल्याला मन तसेच मनोभूमिका या दोन्हीच्या प्रश्नांकडे पाहायला सुरुवात केली पाहिजे. आपल्याला फक्त हुशार मने, अधिक बुद्धिवान मने, अधिक निरीक्षणक्षम मने, अधिक विश्लेषक मने, चांगली मने जी अधिक शहाणे विश्लेषण करतील, अशी मने कशी मिळतील एवढेच पाहून चालणार नाही तर त्या बरोबरीने आपल्याला एकविसाव्या शतकातील भारत आकाराला आणणे शक्य करणाच्या, सकारात्मक, रचनाक्षम, भविष्याकडे पाहणा-या, परस्परांना प्रेरक ठरणाच्या मनोभूमिकाही कशा घडवायच्या हे पाहिले पाहिजे.

भारतीय संविधानाची उद्देशिकाच मुळी “आम्ही भारताचे लोक.." पासून सुरू होते. तिथे कोणताही जातीवाचक अथवा धर्मवाचक शब्द वापरलेला नाही. या उद्देशिकेतून स्पष्ट होते की, भारतीय संविधानाने लोकशाहीमध्ये जनतेला सर्वोच्च स्थान दिले आहे. भारतीय जनता जर शासनाची निवड करत असेल तर शासनाच्या कारभाराविषयी, त्याच्या अंगउपांगाविषयी जाणून घेण्याचा अधिकार प्रत्येक नागरिकाला आहे. या सजगतेमधूनच जनतेला शासकीय कारभारात सहभागी होण्याची संधी उपलब्ध होते म्हणजेच 'प्रातिनिधिक लोकशाहीपासून ‘सहभागी' लोकशाहीकडे वाटचाल सुरू होते. शासनाची धोरण आखणी व अंमलबजावणी याच्यामध्ये जनतेचा सक्रिय सहभाग यावरच खया लोकशाहीचा डोलारा उभा असतो. जिथे जनता शासकीय कारभारामध्ये सक्रिय सहभागी होण्याइतकी सक्षम नसते, अशा वेळी प्रबळवर्गाच्या हितसंबंधांचे रक्षण होण्याची शक्यता वाढते. यातून सामाजिक न्याय मिळण्यास मोठा अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता असते.
जगभर माहीतगार नागरिक असलेला गुणवत्ताप्रधान समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न चालू आहेत. माहितीच्या अधिकार अधिनियमाचा स्वीकार करून या प्रयत्नांमध्ये भारतही सामील झाला आहे. या अधिनियमामध्ये ‘माहीतगार नागरिक' संज्ञा आढळते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19(1)(क) मधील भाषण व अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यामध्ये माहितीचा अधिकार अध्याहृत आहे, हे भारतातील विविध न्यायालयांनी सांगितले आहे. माहितीचा अधिकार मानवी हक्कांचा मूलस्रोत असल्याचे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या वैश्विक जाहीरनाम्या मध्ये नमूद आहे.
अशा वेळी सामाजिक न्यायाचे रक्षण व प्रस्थापनेच्या दृष्टीने देखील माहितीचा अधिकार कुळाची भूमिका बजावू शकतो. संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये सर्व नागरिकांना 'न्याय, स्वातंत्र्य, समता व बंधुत्व' प्राप्त होईल असा निर्धार व्यक्त केला आहे. संविधानाच्या प्रास्ताविकामध्ये 'न्याय' या शब्दाला विचारपूर्वक प्रथम स्थान देण्यात आले आहे. न्यायानंतर स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्व येते. न्याय ही मूलभूत बाब आहे. न्याया अभावी स्वातंत्र्य, समानता व बंधुत्व प्राप्त करता येणार नाहीत. न्यायाच्या अभावी सामाजिक विषमतेकडे वाटचाल सुरू होते. ही सामाजिक विषमता ही केवळ नैसर्गिक संसाधनांच्या असमान वाटपातूनच निर्माण होत नाही तर माहितीचे असमान वाटपसुद्धा याला कारणीभूत असते. समाजातील प्रभुत्वकारी गट कायमच माहितीवर ताबा ठेऊन सत्ता व संपत्तीवर आपले धुरिणत्व कायम ठेवत असतो. याला भारतीय इतिहासही साक्ष आहे. म्हणून समाजातील उपेक्षित घटकांना माहितीच्या शक्तीची' जाणीव करून दिली तर, सामाजिक विषमतेवर विजय प्राप्त करणे शक्य होईल. म्हणून न्याय मिळवण्याच्या प्रक्रियेत माहिती अधिकार कायद्याला अनन्य साधारण महत्व आहे. त्यामुळेच माहितीचा अधिकार हा जगभरातील नागरी संघटना व मानवाधिकार चळवळी यांच्या आस्थेचा विषय बनला आहे.

1991 च्या मध्यापासून भारतात आर्थिक विकासाचे वारे वाहू लागले. याची प्रमुख कारणे म्हणजे बहिर्गत कर्जाचा वाढता बोजा, आटोक्याबाहेर गेलेला आंतरराष्ट्रीय ताळेबंद, भाववाढीच्या दरात वाढ होण्याची तीव्र शक्यता आणि वित्तीय अडचणी, आखाती युद्ध आणि सोविएत अर्थव्यवस्थेची पडझड हे बाह्यघटकही या सुधारणा घडवून आणण्यास कारणीभूत होते. या आर्थिक संकटातून बाहेर येण्याचा मार्ग काढण्यासाठी आणि अविनाशी विकास प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी औद्योगिक, व्यापार आणि सार्वजनिक क्षेत्रात काही महत्त्वाचे धोरणात्मक बदल करणे आवश्यक होते. स्थायीकरणासाठी पाऊले उचलणे गरजेचे होते ज्यायोगे अर्थसंकल्पातील वित्तीय आणि चालू खात्यातील तूट कमी होऊ शकेल. आर्थिक सुधारणांचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट हे होते की देशाच्या साधनसंपत्तीचे वाटप आणि एकूण निर्णय प्रक्रिया ही बाजारपेठेच्या कार्यतंत्रानुसार व्हावी.
आर्थिक सुधारणांनंतरच्या काळात दीर्घकालीन आर्थिक विकासाच्या संदर्भात फार मोठा आशावाद निर्माण झाला आहे. मागील दोन दशकांमध्ये भारत हा सर्वात वेगाने वृद्धिंगत होणा-या, जगातील दहा ते बारा देशांमधील एक होता. काही महत्त्वाच्या स्थूल अर्थशास्त्रीय चल घटकांची या काळातील कामगिरी लक्षात घेण्यासारखी होती. 1997 ते 2002 मध्ये भाववाढ दर घटला होता. नवव्या आणि दहाव्या आर्थिक योजनेच्या काळात स्थूल एतद्देशीय बचतीची, स्थूल एतद्देशीय उत्पादनातील शेकडेवारी 23.1%वरून 28.2% वर गेली होती. याच काळात स्थूल एतद्देशीय गुंतवणूक, वाढली होती. आणि वित्तीय तूट थोडी कमी झाली होती. त्याचप्रमाणे परकीय प्रत्यक्ष गुंतवणूक, परदेशी चलन साठा या घटकांची कामगिरी सुधारली होती.
थोडक्यात असे म्हणता येईल की भारतीय अर्थव्यवस्था गेल्या चार वर्षात वेगाने म्हणजे 8% ते 9% दराने वाढत आहे. • इतर अनेक घटकांची कामगिरी समाधानकारक असून त्यात बदल घडून आले आहेत.