दिल्ली : २०२५ : प्रत्येक व्यक्तीचे आपले स्वतःचे घर असावे असे स्वप्न असते. त्या लोकांचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकारने नवीन योजना सुरु केली असून त्या योजनेचे नाव पंतप्रधान आवास योजना असे आहे.
या योजने अंतर्गत ग्रामीण भागातील बेघर, कच्या घरात राहणाऱ्या व अपूर्ण घर असणाऱ्या कुटुंबाला सरकारकडून अर्थसहाय्य दिले जाते. प्रत्येक घरासाठी सरकारकडून अंदाजे एक ते दीड लाख रुप्याचे अर्थसहाय्य दिले जाते. यामध्ये केंद्र व राज्य सर्कारकडून एकत्रितरित्या निधी उपलब्ध होतो. काम पूर्ण होण्यासाठी १२ महिन्याचा कलावधी दिला जातो.
या योजने अंतर्गत घरासोबत शौचालय, स्वच्छ पाणी, LPG गॅस कनेक्शन, वीज अशा मूलभूत सुविधा एकत्रित मिळतात. हि एक महत्वाकांक्षी योजना आहे.
या योजनेत गावपातळीवरील सामाजिक – आर्थिक जनगणना यादी नुसार बेघर किंवा कच्चे घर असलेले कुटुंब, अनुसूचित जाती जमाती, महिला कुटुंब प्रमुख असलेले घर, अपंग, दिव्यांग व्यक्ती अर्ज करू शकतात. अर्ज करण्यासाठी बँक खाते आसने आवश्यक आहे.
देशातील प्रत्येक गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबाला स्वतःचे पक्के घर असावे, या उद्देशाने केंद्र सरकारने ‘पंतप्रधान आवास योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी आर्थिक मदत (अनुदान/Subsidy) दिली जाते. योजनेचे मुख्य तपशील खालीलप्रमाणे आहेत.
योजनेचे Details in a Table
मुद्दा (Point) | पंतप्रधान आवास योजना – शहरी (PMAY – Urban) | पंतप्रधान आवास योजना – ग्रामीण (PMAY – Gramin) |
मुख्य उद्देश | शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, अल्प आणि मध्यम उत्पन्न गटांना परवडणारी पक्की घरे उपलब्ध करून देणे. | ग्रामीण भागातील कच्च्या घरात राहणाऱ्या किंवा बेघर कुटुंबांना पक्के घर बांधण्यासाठी आर्थिक सहाय्य देणे. |
लाभार्थी | आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS), अल्प उत्पन्न गट (LIG) आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG). | सामाजिक-आर्थिक जात जनगणना (SECC-2011) नुसार निवडलेली बेघर किंवा कच्च्या घरात राहणारी कुटुंबे. |
उत्पन्न मर्यादा (वार्षिक) | • EWS: ₹३ लाखांपर्यंत • LIG: ₹३ ते ₹६ लाख • MIG-I: ₹६ ते ₹१२ लाख • MIG-II: ₹१२ ते ₹१८ लाख | उत्पन्नापेक्षा कुटुंबाची सामाजिक-आर्थिक स्थिती हा मुख्य निकष आहे. |
मिळणारे सहाय्य | गृहकर्जाच्या व्याजावर ₹२.६७ लाखांपर्यंतचे अनुदान (Subsidy). तसेच इतर घटकांतर्गत थेट आर्थिक मदत. | सपाट प्रदेशात ₹१.२० लाख आणि डोंगराळ/दुर्गम भागात ₹१.३० लाख थेट आर्थिक सहाय्य. |
घराचे क्षेत्रफळ | उत्पन्नाच्या गटानुसार बदलते. (उदा. EWS साठी ३० चौ.मी.) | किमान २५ चौरस मीटर (सुविधांसहित). |
अर्ज प्रक्रिया | ऑनलाईन (PMAY-U अधिकृत वेबसाइट) किंवा जवळच्या CSC (Common Service Centre) केंद्रावर. | ग्रामपंचायत/ग्रामसभेमार्फत लाभार्थ्यांची निवड केली जाते. ‘आवास+’ ॲपद्वारे नोंदणी होते. |
घराची मालकी | घराची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावे किंवा संयुक्त नावाने (पती-पत्नी) असणे बंधनकारक आहे. | घराची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावे किंवा संयुक्त नावाने करण्यास प्राधान्य. |
इतर लाभ | स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी आणि मनरेगा अंतर्गत मजुरीसाठी अतिरिक्त सहाय्य मिळू शकते. | स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शौचालयासाठी ₹१२,००० आणि मनरेगा अंतर्गत ९०-९५ दिवसांची मजुरी मिळते. |
योजनेची इतर प्रमुख वैशिष्ट्ये (Other Key Features)
योजनेत विधवा, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, अनुसूचित जाती/जमाती आणि इतर मागासवर्गीय घटकांना प्राधान्य दिले जाते.
- मूलभूत सुविधा: या योजनेअंतर्गत बांधलेल्या घरांना वीज, पाणी आणि शौचालय यांसारख्या मूलभूत सुविधा पुरवण्यावर भर दिला जातो.
- पारदर्शकता: लाभार्थ्यांची निवड आणि निधीचे वितरण अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने केले जाते. तुम्ही ऑनलाईन पद्धतीने तुमच्या अर्जाची स्थिती (Application Status) तपासू शकता.
- नवीनतम अपडेट: सरकारने या योजनेचा विस्तार केला असून, लाखो नवीन घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पात्र कुटुंबांनी या संधीचा लाभ घ्यावा.
आवश्यक कागदपत्रे (सर्वसाधारण)
- आधार कार्ड (कुटुंबातील सर्व सदस्यांचे)
- उत्पन्नाचा दाखला किंवा स्वयं-घोषणापत्र
- बँक पासबुकची प्रत
- रहिवासी पुरावा (मतदान कार्ड, वीज बिल इ.)
- लाभार्थीच्या नावावर भारतात कुठेही पक्के घर नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र.
- पासपोर्ट आकाराचा फोटो.
पंतप्रधान आवास योजना ही केवळ एक घरकुल योजना नसून, ती करोडो भारतीयांना सन्मान, सुरक्षा आणि स्थिर भविष्य देणारी एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. जर तुम्ही या योजनेच्या अटी व निकषांमध्ये बसत असाल, तर आजच आपल्या भागातील संबंधित कार्यालयाशी (शहरी भागासाठी CSC केंद्र/नगरपालिका आणि ग्रामीण भागासाठी ग्रामपंचायत) संपर्क साधा आणि आपल्या हक्काच्या घराचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल टाका.