सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायदा, १९५८ वर फेरविचार करण्याची घोषणा

सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायदा, १९५८ वर फेरविचार करण्याची घोषणा

• प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायदा, १९५८ वर फेरविचार करण्याची सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून घोषणा

घोषणा

• सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून सदर बाबीची घोषणा करण्यात आली आहे

उद्देश

• ऐतिहासिक महत्व असलेल्या स्मारकांच्या संरक्षणास प्रोत्साहन देणे

• स्मारकांच्या आसपासच्या प्रदेशात पायाभूत सुविधांच्या विकासास संतुलित ठेवणे

वेचक मुद्दे

• सांस्कृतिक मंत्रालयाकडून घोषणा करण्यात आली आहे की प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायदा, १९५८ वर फेरविचार करावयाचा आहे

ठळक बाबी

• कायद्यानुसार केंद्र-संरक्षित स्मारकांच्या आसपासच्या बांधकामांचे नियमन करण्यात येते

• ऐतिहासिक महत्वानुसार त्यांचे वर्गीकरण करण्यात येते

धोरणात्मक बाबी

• सध्या प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे कायदा, १९५८ मध्ये केंद्र-संरक्षित स्मारकांच्या १०० मीटरच्या परिघात कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामांवर बंदी घालण्यात आली आहे

• केवळ काही प्रकारच्या नियमित बांधकामास १०० ते २०० मीटरच्या परिघामध्ये परवानगी देते

• विद्यमान तरतुदींमुळे या क्षेत्राच्या आसपास महत्वपूर्ण कामांमध्ये अडथळा निर्माण होत आहे

सरकार: कृती आणि निरीक्षणे

• निर्बंध हटविण्यासाठी सरकारमार्फत २०१८ मध्ये कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली

• फेब्रुवारी २०१९ मध्ये संसदीय स्थायी समितीमार्फत विधेयकाची तपासणी करून अहवाल सादर करण्यात आला

• ऐतिहासिक महत्व असलेल्या स्मारकांच्या संरक्षणास आणि स्मारकांच्या आसपासच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासास संतुलित ठेवण्याच्या कायद्याची गरज असल्याचे समितीने सांगितले