महाराष्ट्रात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट

महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट

• विधानसभा निवडणुकांनंतर झालेल्या सरकार स्थापनेवरील गदारोळामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू 

• कलम ३५६(१) नुसार नियम लागू

• राज्य स्थापनेपासून तिसर्‍या वेळी राष्ट्रपती राजवट लागू

राष्ट्रपती राजवट (President's Rule) विषयी थोडक्यात

• भारतीय संविधानातील कलम ३५२,३५६ आणि ३६० नुसार लागू पद्धती

• राज्याचा शासकीय कारभार संविधानाच्या प्रमाण पद्धतीनुसार चालणे अशक्य असल्याचा अहवाल संबंधित राज्याच्या राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे सुपूर्त केल्यास वा तसा अहवाल नसतानाही राष्ट्रपतींची खात्री पटल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा सर्वाधिकार राष्ट्रपतींना

• कलम 356: राज्यातील प्रशासन प्रमाण घटनात्मक पद्धतीनुसार कार्यरत होत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची सोय. राज्य सरकार अल्पमतात आल्यास किंवा कामकाज चालवण्यात त्यांची असमर्थता आढळल्यास ते बरखास्त करून त्याचा कारभार थेट केंद्र सरकारद्वारे नियंत्रित

• कलम 365: राज्य सरकारकडून केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष झाल्यास वा जाणीवपूर्वक केल्यास संबंधित राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करणे शक्य

राष्ट्रपती राजवट कार्यकाल 

• किमान: सहा महिन्यांपर्यंत

• कमाल: तीन वर्षांपर्यंत 

राष्ट्रपती राजवट समाप्ती

• राष्ट्रपती राजवटीच्या कार्यकालात कोणत्याही पक्षाला बहुमत सिद्ध करण्याच्या अटीवर सत्ता स्थापनेच्या दाव्याची संधी

• नवीन सरकारची स्थापना होताच राष्ट्रपती राजवट आपोआप संपृष्टात

• मात्र सहा महिन्यात जर कोणत्याही पक्षाने सत्ता स्थापनेचा दावा नाही केला तर  नवीन मध्यावधी निवडणूकांचे प्रयोजन 

राष्ट्रपती राजवट, राज्यपाल आणि संसद 

• राष्ट्रपती राजवटीदरम्यान राज्यपालाच्या हाती बहुतेक घटनात्मक अधिकार

• राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यापासून दोन महिन्यांच्या अवधीमध्ये संसद मान्यता मिळवणे अत्यंत आवश्यक

• संसद मंजूरीनंतर सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू

• संसदेकडून पुढील सहा महिन्यांसाठीच्या मान्यतेचा पाठपुरावा मिळाल्यास राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीत वाढ शक्य

• संसद मान्यता मिळत असेल तरीही राष्ट्रपती राजवट जास्तीत जास्त तीन वर्षापर्यंत लागू करणे शक्य

• राज्याचे शासन कार्यरत ठेवण्यास राज्यपालांना राज्य मुख्य सचिवांचे सहाय्य

• संबंधित राज्य विधिमंडळ कार्ये आणि अधिकार संसदेकडे सुपूर्त

राष्ट्रपतींची भूमिका 

• न्यायालयीन सत्ता वगळता राज्याची सर्व सत्ता राष्ट्रपतींच्या हाती

• बहुतांश वेळा राज्यपालच राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी या नात्याने राज्याचे शासक

• राष्ट्रपतींना स्वतः आदेशाचा अवलंब करून राज्य सरकारच्या सेवेतील कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगण्याचा अधिकार

• लोकसभेची बैठक सुरु नसेल तर राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना 

• उच्च न्यायालयाचे अधिकार राष्ट्रपती राजवटीतही अबाधित

• राज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा सर्वाधिकार राष्ट्रपतींना

महाराष्ट्रातील राष्ट्रपती राजवट आढावा 

• आत्तापर्यंत तीन वेळा लागू 

• पहिल्यांदा १९८० मध्ये लागू. शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील 'पुलोद' सरकारच्या बरखास्तीनंतर विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. राष्ट्रपती राजवटीचा कार्यकाल १७ फेब्रुवारी १९८० ते ९ जून १९८० पर्यंत होता

• दुसऱ्यांदा २०१४ मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू. २०१४ मध्ये २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या काळात ३२ दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू होती. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील नवीन सरकार सत्तेवर येईपर्यंतच्या काळात राष्ट्रपती राजवट लागू होती

• तिसर्यांदा २०१९ च्या विधानसभा निवडणूकीनंतर कोणत्याही पक्षाकडून बहुमत सिद्ध न झाल्याने १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राष्ट्रपती राजवट लागू

२०१४ च्या राष्ट्रपती राजवाटीमागची पार्श्वभूमी 

• राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांचे विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राजीनामे

• पृथ्वीराज चव्हाण (काँग्रेस) सरकारचा पाठिंबा राष्ट्रवादी काँग्रेसने काढून घेतल्याने सरकार अल्पमतात

• नैतिक जबाबदारी स्वीकारत पृथ्वीराज चव्हाण यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा

• राज्यापालांच्या शिफारशीवरून राष्ट्रपती राजवट लागू

भारत आणि राष्ट्रपती राजवट ठळक मुद्दे

• भारतामध्ये आत्तापर्यंत १२६ वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा वापर

• ईशान्य भारतातील मणिपूर मध्ये आतापर्यंत सर्वात जास्त म्हणजे १० वेळा राष्ट्रपती राजवटीचा अवलंब 

• छत्तीसगड आणि तेलंगणा या दोन राज्यामध्ये एकदाही राष्ट्रपती राजवट लागू नाही

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily

Click Here To Join