सर्वोच्च न्यायालय ऐतिहासिक निकाल: सरन्यायाधीश माहिती अधिकार कक्षेत

सरन्यायाधीश माहिती अधिकार कक्षेत

• सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या निर्णयाला मान्यता

• आरटीआय (माहिती अधिकार) (RTI - Right To Information) कायदा सी.जे.आय (CJI) - भारतीय सरन्यायाधीश कार्यालयावरही लागू

निकालातील महत्वाचे निष्कर्ष

• सी.जे.आय (CJI) कार्यालय आणि SC ही दोन भिन्न अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकरणे नाहीत

• संविधानाच्या कलम १२४ नुसार SC मध्ये CJI आणि इतर न्यायाधीश कार्यालये समाविष्ट

• RTI कायद्यानुसार, सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांच्याकडे विवेकबुद्धी आहे

• न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चिती हे सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याचे कार्य

• न्यायिक प्रशासनाच्या काही बाबींमध्ये SC ने गोपनीयता राखणे महत्त्वाचे

पार्श्वभूमी

• २०१० मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाकडून (CIC - Central Information Commission), SC CPIOs (Central Public Information Officers) ना SC न्यायाधीशांकडे असलेल्या खाजगी मालमत्तेची माहिती प्रदान करण्याचे आदेश

• या आदेशावर दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान

• यामध्ये असा निर्णय देण्यात आला होता की SC आणि प्रशासनाचे कार्य तसेच तिच्या कारभाराविषयी माहिती देणे हे वैधानिक कर्तव्य

• दिल्ली हायकोर्टात यावर याचिका दाखल

• २०१० मध्ये याचिका दाखल झाली तरी त्यावर फक्त २०१६ साली सुनावणी होऊन घटनेच्या खंडपीठाकडे पाठवणी आणि सध्या हा निकाल सुनावण्यात आला

माहिती अधिकार कायदा - २००५ आढावा (Download PDF माहिती अधिकार अधिनियम - २००५) 

• अंमल: १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी (१५ जुन, २००५ रोजी तयार )

• काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात

  • सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या जबाबदाऱ्या

  • मुख्य व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी पदे

  • केंद्रिय माहिती आयोग स्थापना

  • राज्य माहिती आयोग स्थापना

  • गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे

  • तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार

'माहिती' संकल्पना अर्थ

• कोणत्याही स्वरूपातील साहित्य

• दस्तऐवज, अभिलेख

• ई-मेल, ज्ञापने

• सूचना, अभिप्राय

• परिपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके

• रोजवह्या, आदेश

• अहवाल, संविधा

• नमुने, कागदपत्रे

• प्रतिमाने (मॉडेल)

• इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप सामग्री

• मंत्री अथवा अधिकाऱ्यांचे फायलींवरचे अभिप्राय

• अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याधारे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मिळविण्याचे प्रयोजन

RTI कायदा इतिहास

• सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ ला लागू

• भारतात लागू: १२ ऑक्टोबर २००५

• अशा प्रकारचा कायदा करणारा भारत ५४ वा देश