सर्वोच्च न्यायालयाची दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या २०१० च्या निर्णयाला मान्यता
आरटीआय (माहिती अधिकार) (RTI - Right To Information) कायदा सी.जे.आय (CJI) - भारतीय सरन्यायाधीश कार्यालयावरही लागू
सी.जे.आय (CJI) कार्यालय आणि SC ही दोन भिन्न अधिकृत सार्वजनिक प्राधिकरणे नाहीत
संविधानाच्या कलम १२४ नुसार SC मध्ये CJI आणि इतर न्यायाधीश कार्यालये समाविष्ट
RTI कायद्यानुसार, सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) यांच्याकडे विवेकबुद्धी आहे
न्यायालयीन स्वातंत्र्य आणि उत्तरदायित्व सुनिश्चिती हे सार्वजनिक माहिती अधिकाऱ्याचे कार्य
न्यायिक प्रशासनाच्या काही बाबींमध्ये SC ने गोपनीयता राखणे महत्त्वाचे
२०१० मध्ये केंद्रीय माहिती आयोगाकडून (CIC - Central Information Commission), SC CPIOs (Central Public Information Officers) ना SC न्यायाधीशांकडे असलेल्या खाजगी मालमत्तेची माहिती प्रदान करण्याचे आदेश
या आदेशावर दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान
यामध्ये असा निर्णय देण्यात आला होता की SC आणि प्रशासनाचे कार्य तसेच तिच्या कारभाराविषयी माहिती देणे हे वैधानिक कर्तव्य
दिल्ली हायकोर्टात यावर याचिका दाखल
२०१० मध्ये याचिका दाखल झाली तरी त्यावर फक्त २०१६ साली सुनावणी होऊन घटनेच्या खंडपीठाकडे पाठवणी आणि सध्या हा निकाल सुनावण्यात आला
अंमल: १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी (१५ जुन, २००५ रोजी तयार )
काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात
सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या जबाबदाऱ्या
मुख्य व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी पदे
केंद्रिय माहिती आयोग स्थापना
राज्य माहिती आयोग स्थापना
गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे
तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार
कोणत्याही स्वरूपातील साहित्य
दस्तऐवज, अभिलेख
ई-मेल, ज्ञापने
सूचना, अभिप्राय
परिपत्रके, प्रसिद्धीपत्रके
रोजवह्या, आदेश
अहवाल, संविधा
नमुने, कागदपत्रे
प्रतिमाने (मॉडेल)
इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप सामग्री
मंत्री अथवा अधिकाऱ्यांचे फायलींवरचे अभिप्राय
अंमलात असलेल्या अन्य कोणत्याही कायद्याधारे सार्वजनिक प्राधिकरणाकडून माहिती मिळविण्याचे प्रयोजन
सर्वप्रथम स्वीडन मधे १७६६ ला लागू
भारतात लागू: १२ ऑक्टोबर २००५
अशा प्रकारचा कायदा करणारा भारत ५४ वा देश
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.