'ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक', २०१९ संसदेत मंजूर

Date : Nov 28, 2019 05:14 AM | Category : राजकीय आणि घटनात्मक
'ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक', २०१९ संसदेत मंजूर
'ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक', २०१९ संसदेत मंजूर

'ट्रान्सजेंडर पर्सन्स (हक्कांचे संरक्षण) विधेयक', २०१९ संसदेत मंजूर

  • संसदेकडून विधेयकास २६ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यसभेसह आवाजी मतदानाने मंजूरी

  • १७ व्या लोकसभेकडून ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी याआधीच मंजूरी

  • विधेयक राष्ट्रपतींच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत

  • त्यानंतर कायदा स्वरूप प्राप्त

विधेयक: प्रमुख तरतुदी

ट्रान्सजेंडर परिभाषा

  • 'ज्या व्यक्तीचे लिंग जन्माच्या वेळी नियुक्त केलेल्या लिंगाशी जुळत नाही' अशी व्यक्ती

  • अशा व्यक्तींना स्वत: ची जाणवलेली लिंग ओळख पटवून देणे

कायदा तरतुदी

  • प्रत्येक ट्रान्सजेंडर व्यक्तीस पालक आणि जवळच्या कुटुंबातील सदस्यांसह राहण्याचा हक्क प्रदान

  • त्यास त्याच्या घरात सामील करणे क्रमप्राप्त

  • इतरांमध्ये राहण्याचा वा मिसळण्याचा हक्क

  • अशा व्यक्तींबाबत प्रतिबंधित बाबी

    • अन्यायकारक वागणूक

    • सेवेचा नकार

    • नोकरी, शैक्षणिक संस्था प्रवेश नकार

    • वस्तूंचा आनंद, आरोग्य सेवा, इतर सुविधा उपभोग नकार

    • लोकांना उपलब्ध संधींबाबत अलिप्तता

अन्वयार्थ

  • कोणतीही सरकारी / खासगी संस्था भरती आणि पदोन्नतीसह रोजगाराशी संबंधित विषयांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तीशी भेदभाव करू शकत नाही

  • सेवेस नकार दिल्यास वा ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सार्वजनिक ठिकाणे वापरण्यास नकार देणे तसेच खेड्यातून किंवा घरातून काढून टाकल्यास दोषी सिद्ध

तक्रार निवारण यंत्रणा

  • ट्रान्सजेंडरशी संबंधित मुद्द्यांकरिता तक्रार निवारण यंत्रणा तयार

  • ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी राष्ट्रीय परिषद (National Council for Transgender Persons - NCTP) कडून त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजनांचा सल्ला, परीक्षण आणि मूल्यांकन

  • निवारण तरतूदी 

    • कल्याण

    • योजना

    • सामाजिक सुरक्षा

    • ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आरोग्यासाठी कार्यक्रम

विधेयक लाभ

  • विधेयकातील मूलभूत तत्वे टिकवून ठेवण्यासाठी जबाबदार बनवेल

  • ट्रान्सजेंडर व्यक्तींशी संबंधित मुद्द्यांकरिता केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या (Union Territories - UTs) प्रशासनाकडूनही जास्त जबाबदारी पार पडेल

  • या उपेक्षित घटकाविरूद्ध होणारे अत्याचार, कलंक आणि भेदभाव कमी होण्याने याचा मोठ्या संख्येने ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना फायदा

  • त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे शक्य होईल

  • अधिकाधिक सर्वसमावेशकता देखील शक्य

  • ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना समाजातील उत्पादक सदस्य बनवणे शक्य

विशेष तरतुदी

शिक्षा तरतूद

  • ट्रान्सजेंडर्सच्या लैंगिक अत्याचारासाठी ६ महिने ते २ वर्षे

विचार-विमर्श आणि अनुमान

  • लैंगिक अत्याचारासाठी शिक्षेचा कालावधी वाढवणे आवश्यक यावर अनेकजणांची सहमती 

  • ट्रान्सजेंडरविरूद्ध भेदभाव करण्याबाबत पुरेशा दंड तरतुदींबाबत कायद्यात त्रुटी

  • ट्रान्सजेंडर्सची व्याख्या देखील विवादास्पद

चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily Click Here To Join

टिप्पणी करा (Comment Below)

Whatsapp Group

© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.

Made with ❤ in India.