केंद्रीय माहिती आयोगाचा २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल २० नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत सादर
तोच अहवाल २१ नोव्हेंबर रोजी राज्यसभा पटलावर
२०१८-१९ मध्ये आयोगाच्या केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत सुमारे १.७० लाख अर्ज प्राप्त
२०१७-१८ च्या तुलनेत ही संख्या ११% जास्त
प्राप्त अर्जांपैकी केवळ ७.७ % अर्जांवर आयोगाकडून प्रक्रिया
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून सर्वाधिक अर्ज नाकारणी (२६.५ %)
त्यापाठोपाठ गृह मंत्रालयाकडून १६.४१ % अर्ज नाकारणी
CIC कडून २०१८-१९ कालावधीत सुमारे १७,१८८ दुय्यम अपील आणि तक्रार प्रकरणे निकालात
२००५ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत
१ मुख्य माहिती आयुक्त
१० माहिती आयुक्त
मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांची नेमणूक भारतीय राष्ट्रपती समितीच्या शिफारशीनुसार
पंतप्रधान
विरोधी पक्षनेते
पंतप्रधानांकडून नेमलेले कॅबिनेट मंत्री
शासनाच्या यंत्रणेत पारदर्शकता राखणे
भ्रष्टाचार, शोषण आणि दुरुपयोग यांना आळा घालणे
एखाद्या प्रकरणाला योग्य आधार असल्यास आयोगाकडून तपासाचे आदेश देणे शक्य
सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारा आपल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरक्षितता प्रदान करण्याचे अधिकार
सार्वजनिक प्राधिकरण कायद्याच्या तरतुदी पूर्ण करीत नसेल तर आयोगाकडून समानता स्थापन करण्यासाठी पावले उचलण्याची शिफारस
चालू घडामोडी टेलिग्राम चॅनल वर (मोफत) ChaluGhadamodiDaily | Click Here To Join |
© Maha NMK™ | Copyright 2015 - 2023 All Rights Reserved.
Made with ❤ in India.