केंद्रीय माहिती आयोगाचा वार्षिक अहवाल लोकसभेत सादर

केंद्रीय माहिती आयोगाचा वार्षिक अहवाल लोकसभेत

• केंद्रीय माहिती आयोगाचा २०१८-१९ साठीचा वार्षिक अहवाल २० नोव्हेंबर रोजी लोकसभेत सादर

• तोच अहवाल २१ नोव्हेंबर रोजी राज्यसभा पटलावर

अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये

• २०१८-१९ मध्ये आयोगाच्या केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत सुमारे १.७० लाख अर्ज प्राप्त

• २०१७-१८ च्या तुलनेत ही संख्या ११% जास्त

• प्राप्त अर्जांपैकी केवळ ७.७ % अर्जांवर आयोगाकडून प्रक्रिया

• आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाकडून सर्वाधिक अर्ज नाकारणी (२६.५ %)

• त्यापाठोपाठ गृह मंत्रालयाकडून १६.४१ % अर्ज नाकारणी

• CIC कडून २०१८-१९ कालावधीत सुमारे १७,१८८ दुय्यम अपील आणि तक्रार प्रकरणे निकालात

केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission - CIC) बद्दल थोडक्यात 

स्थापना

• २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत

आयोग रचना

• १ मुख्य माहिती आयुक्त

• १० माहिती आयुक्त

नेमणूक

• मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांची नेमणूक भारतीय राष्ट्रपती समितीच्या शिफारशीनुसार

शिफारस समिती सदस्य

• पंतप्रधान

• विरोधी पक्षनेते

• पंतप्रधानांकडून नेमलेले कॅबिनेट मंत्री

भूमिका

• शासनाच्या यंत्रणेत पारदर्शकता राखणे

• भ्रष्टाचार, शोषण आणि दुरुपयोग यांना आळा घालणे

आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये

• एखाद्या प्रकरणाला योग्य आधार असल्यास आयोगाकडून तपासाचे आदेश देणे शक्य

• सार्वजनिक प्राधिकरणाद्वारा आपल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला सुरक्षितता प्रदान करण्याचे अधिकार

• सार्वजनिक प्राधिकरण कायद्याच्या तरतुदी पूर्ण करीत नसेल तर आयोगाकडून समानता स्थापन करण्यासाठी पावले उचलण्याची शिफारस